महाराष्ट्र राज्यात वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलण्याला कायद्याने बंदी आहे. गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलणे गेल्या वर्षभरात सुमारे पाच हजार चालकांना महागात पडले आहे. त्यांच्याकडूनच नव्हे तर चारचाकी वाहन चालवताना सीट बेल्ट न लावणार्या आणि दुचाकी चालवताना हेल्मेट न घालणार्या वाहनचालकांवर संबंधित विभागाने कायदेशीर कारवाई केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तसे ते अधूनमधून प्रसिद्ध होतच असते. कारण अशी कारवाई सातत्याने सुरु असते असे मानले जाते.
वाहन कसे चालवायचे आणि कसे नाही याचे ढीगभर नियम आहेत. कायदे आहेत. जबर आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. पण मुळात वाहन एकाग्रतेने चालवावे लागते इतके सामान्य ज्ञानही माणसांकडे नसावे का? त्यासाठी सतत नियम बनवण्याची-त्यात कालानुरूप बदल करण्याची वेळ सरकारवर का यावी? कायदा आणि सुव्यवथा राखणे हे सरकारचे काम आहे पण लोक त्याचे पालन तरी करतात का? त्याबाबतही ठणठणपाळच आढळतो. तसा तो नसता तर कारवाईचे आकडे प्रसिद्ध झाले नसते. मुळात कोणतेही काम अपेक्षितरित्या पूर्ण करण्यासाठी एकाग्रता आवश्यक मानली जाते. ते काम करताना लक्ष विचलित झाले तर कामावर परिणाम होतोच पण साध्यही प्रभावित होते.
वाहन चालवतांना ही चूक किंवा सवय अधिक घातक बनू शकते. कारण तिथे थेट अनेकांच्या जीवाशी गाठ पडू शकते एवढी साधी गोष्ट वाहनचालकांच्या लक्षात का बरे येत नसावी? लक्ष विचलित झाले की अपघाताचा धोका वाढतो. रस्ते अपघातांचे ते एक प्रमुख कारण मानले जाते. अपघातात वाहनचालकासह अन्य व्यक्तींचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. दुर्दैवाने अपघात झालाच तर बळी जातात. त्यांच्या कुटुंबियांवर आघात होतात. काहींना आयुष्यभर जखमा सहन कराव्या लागतात. वाट्याला आयुष्यभर अपंगत्व येणे किंवा आयुष्य परावलंबी हेही वेदनादायकच.
माणसांना महत्त्वाचे काम असू शकेल. एखादा महत्त्वाचा निरोपही असू शकेल. तथापि वाहन थांबवून मोबाईलवर बोलणे अधिक हिताचे ठरते. त्यासाठी नियम मोडलाच पाहिजे का? निर्धोक वाहतुकीच्या सुविधा ही जशी सरकारची जबाबदारी तद्वतच जीवाची काळजी ही वाहनचालकांची जबाबदारी आहे. ती देखील सरकारनेच करायची असेल तर वाहनचालकांनी काय करायचे? अनेक वाहनचालक नियम पाळतात. तथापि बेजबाबदार वाहनचालकांमुळे त्यांची ती कृती अर्थहीन ठरण्याचा मोठाच धोका असतो त्याचे काय? तेव्हा ज्याच्या त्याच्या जीवाचे रक्षण करणे ही ज्याची त्याची पण जबाबदारी नाही का?
