नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
अटकेत असलेली, अटकेच्या उंबरठ्यावर असलेली अशी पक्षातील ‘शुचिर्भूत’ माणसे कोणत्या मखरात नेऊन बसवायची याचा विचार भाजपने करायला हवा. तोपर्यंत पोलिसांना भले शाबास, अशी शाबासकी देऊया. शहरातील गुन्हेगारी अशी मुळापासून उखडून टाका की पुन्हा कोणालाही ती सुरू करता येणार नाही.
जनतेचा रेटा वाढला की काय होऊ शकते याचा ज्वलंत अनुभव सध्या नाशिककर घेत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिक महानगर हे गुन्हेगारांचा जणू स्वर्ग बनत चालला होता. काय घडत नव्हते नाशकात? चोऱ्या, घरफोड्या, चेनस्नॅचिंग हे तर नेहमीचेच होते. त्यावर नियंत्रण तर नव्हतेच, पण त्यात वाढही झाली होती. महिन्याकाठी पाच ते सहा खुनांच्या घटनेने नाशिककर अस्वस्थ झाले होते. बरोबरीनेच टोळीयुद्धाने शहरात दिमाखात शिरकाव केला. याचा परिणाम म्हणून दिवसाढवळ्या गोळीबाराच्या घटनांनाही पेव फुटले. राजकीय पक्षांच्या कार्यकारिण्या भूषविणारी थोर मंडळी या प्रकरणात असल्याचे निष्पन्न होऊ लागले आणि मग नाशिककरांच्या काळजाचा ठोका चुकला. काय घडतेय हे कळायच्या आत्तच एखादी मालिका सुरू व्हावी तसे गुन्हे वाढत गेले. पोलिसांच्या अस्तित्वावरच शंका घेतल्या जाऊ लागल्या भारतीय जनता पक्षाच्या दोघा माजी नगरसेवकांना हत्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गट व मनसे यांनी काढलेल्या संयुक्त मोर्चाला मिळालेला प्रतिसाद पाहून सत्तारूड महायुतीतील घटक पक्षही चिंतित झाले होतेच, पण दिवसाकाठी होऊ लागलेल्या गुन्ह्यांमध्ये घट होण्याऐवजी वाढच होत गेल्याने अखेरीस मंत्री दादा भुसे यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन वाढत्या गुन्हेगारीचा बंदोबस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. शिंदेसेनेने या प्रकारात घेतलेली आघाडी पाहून शहरातील तीनही आमदारांनी लागलीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. नाशिकमध्ये आल्यावर त्यांनी पोलीस आयुक्तांचीही भेट घेऊन शहरातील गुन्ह्यांना आळा घालण्याची मागणी केली. तत्पूर्वी माध्यमांनी हा विषय उचलून धरला होताच. गुन्हेगारांना असलेल्या राजकीय पक्षांच्या आशीर्वादाबद्दल थेट शाब्दिक हल्ले होत होते.
समाज माध्यमांवरही पोलीस तसेच सत्तारूढ युतीची ससेहोलपट चालू झाली होती. एकूणच प्रकरण हाताबाहेर चालल्याचे पाहून आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह पोलिसी खाक्या दाखवायला सुरुवात केली. शहरातील राजकीय कवचाखाली सुस्थिर झालेल्या असंख्य गुन्हेगारांची पोलिसांनी गठडी तर वळलीच पण त्यांच्यासोबतच टवाळखोर, होर्डिंग्ज व रिल्सद्वारा दहशत माजवणारे समाज माध्यमवीर अशा अनेकांना दंडक्याचा प्रसाद द्यायला सुरुवात केली. अनेक जणांवर तर गुन्हेही दाखल झाले. शहरातील शब्दशः शेकडो जणांवर होत असलेल्या पोलिसी कारवाया, गुंडांची चौकाचौकांतून निघणारी धिंड पाहिल्यानंतर नाशिककरांना हायसे तर वाटलेच, शिवाय अशा गुंडांना पोसणाऱ्या त्यांच्या ‘आका नाही कोणताही मुलाहिजा न बाळगता तुरुंगाची हवा पोलिसांनी दाखवायला सुरुवात केल्यानंतर नाशिककरांच्या तोडून समाधानाचा निःश्वास बाहेर पडला. अनेकांनी तर थेट फलक लावून पोलिसांना धन्यवाद दिले. हे जे समाधान नाशिककरांचे आहे, तेच पोलिसांनाही मिळाले असणार. आता प्रश्न असाही पडू शकतो की, एवढे दिवस पोलिसांचे हात कोणी बांधून ठेवले होते का? तर त्याचे उत्तर पोलिसांनी थेट बड्या नेत्यांनाच हात घालून नेमकेपणाने दिले आहे. आता हे जे कोणी या नेत्यांनाही पाठीशी घालत होते त्यांनाही रिंगणात घेण्याची आवश्यकता आहे.
भाई मंडळींचा माज
नाशिक महानगरातील वाढती गुन्हेगारी हा चिंतेचा विषय बनला होताच. त्यासंदर्भात या सदरातूनही सातत्याने आवाज उठविला होता. पोलीस त्यांच्यापरीने कारवाया करीत होते. मात्र, जे हाती येत ते नेमके सत्तारूढ महायुतीच्या घटक पक्षांशी संबंधित असल्याकारणाने पोलिसांवर एकप्रकारचे बंधन येत होते. विरोधकांचे गुंड हाती लागले की तेदेखील आकसाने कारवाईचा आरोप करायला मोकळे होत. गल्लीबोळातील फुटकळ भाईदेखील पोलिसांशी अरेरावी करू लागले होते. अशा चिल्लरांची हिंमत का वाढली याचे कारण त्यांनी विविध निवडणुकांमध्ये नेत्यांना केलेली मदत हे होते. सध्या सगळीकडेच सबकुछ महायुती असे वातावरण असल्याने राजकारणात शिरलेल्या भाईना माज आला होता. सार्वजनिक ठिकाणीही त्यांची मग्रुरी, दादागिरी, खंडणीखोरी वाढली होती. त्यांना आवर घालण्यात नेतेमंडळी असमर्थ ठरत होती. कारण येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका! सध्या काहीही करून निवडणुकीत सत्ता मिळवायचीच हे धोरण असल्याने तेच आपल्या यशाचे तोरण समजून नेते, कार्यकर्ते वागतात, सरकारी बाबू तर सत्तारुढांच्या दिमतीला राहण्यात, लाळघोटेपणा करण्यातच कार्यकर्तृत्वाची इतिश्री मानायला लागल्याने सगळ्याच थरात एक अभूतपूर्व अस्वस्थता भरून राहिली होती. गुन्हेगारीने कळस गाठल्यानंतर आम जनतेचा संयम सुटत गेला. त्याचीच परिणती लोकप्रतिनिधींनाही जाणवत गेली. या साऱ्याचा परिपाक म्हणून होत असलेल्या कारवायांकडे पाहावे लागते.
नैतिकतेची ऐसीतेसी
गेल्या दहा महिन्यांत तब्बल ४६ खून झाले. प्रत्येक खुनासाठी पोलिसांना जबाबदार धरता येणार नाही. कारण त्यातील बरेच प्रकार हे घरगुती कारणास्तव झालेले आहेत. तरीही पोलिसांचा धाक कमी झाला, हेच त्यातून ध्वनीत होत राहिले. भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांचा एका खूनप्रकरणात संबंध आला. ते फरार झाले. नंतर शरणही आले. पण तेव्हापासून गुन्हेगारीत राजकीय नेत्यांना दणका देण्याचा सिलसिला सुरू झाला. नंतर भाजपचेच माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांचाही एका गोळीबार प्रकरणात संबंध असल्याने तेदेखील तुरुंगात गेले. दोघेही भाजपचे आणि नाशिक पूर्व या विधानसभा मतदारसंघातील. हे येथेच थांबत नाही. जेवढे टोळीयुद्ध झाले, गोळीबाराच्या घटना झाल्या हे सारे याच भागात झाल्याने या सर्वांचाच ‘आका’ कोण, याची चर्चा सुरू झाली. पाठोपाठ वेगवेगळ्या प्रकरणात भाजपचेच आणखी एक नेते सुनील बागुल यांचे तीन पुतणे अजय, सागर व गौरव बागुल, रिक्षाचालकांचा ‘आका’ मामा राजवाडे पोलिसांच्या रडारवर आले. या राजवाडेसह सुनील बागुल यांचे भाजप प्रवेश मध्यंतरी रोखण्यात आले, पण नंतर त्यांच्यावर फक्त गुन्हे आहेत, ते सिद्ध थोडेच झाले असे अगाध तत्वज्ञान तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष महामहिम चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले असल्याने सुधाकर बडगुजरांपाठोपाठ बागुल कंपनीचेही चांगभलं झाले होते.
सातपूरच्या ऑरा बारप्रकरणातील खंडणी व गोळीबारप्रकरणी माजी नगरसेवक व आरपीआय नेते प्रकाश लोंढे, त्यांचे ‘कुलदीपक’ भूषण व दीपक तसेच त्यांच्या टोळीतील इतर सराईत गुंडांचीही गठडी पोलिसांनी वळली. पोलिसांच्या सध्या टार्गेटवर असलेले व्यंकटेश मोरे हे तर आमदाराचे जणू संरक्षक भासावेत अशीरीतीने वागत. अगदी रा. स्व. संघाच्या विजयादशमी संचलनातही त्यांनी सहभाग घेऊन आपली निष्ठा जाहीर केली होती. भाजपचेच दूसरे एक माजी नगरसेवक आणि एका गोळीबार प्रकरणातील मुकेश शहाणेदेखील एका आमदाराचे समर्थक. एकाच वेळी ते आजी व माजी आमदारांशी अनोखी निष्ठा बाळगून आहेत. शनिवारीच पोलिसांनी त्यांची यथेच्छ हजेरी घेतल्याचे कळते. भाजपचे आणखी एक दिवटे पण नंतर शिंदेसेनेत वाजतगाजत गेलेले विक्रम नागरे हे तर साऱ्या सातपूर परिसराला गुंड म्हणून माहीत असताना त्यांना भाजपने मांडीवर घेतले. खूनप्रकरणात नाव आल्यानंतर या महाशयांनी शिवसेनेला जवळ केले. पण पंधरा दिवसांतच नव्या शिवसेनेत जाऊन सत्ताशरण झाले. मनसेचे माजी नगरसेवक योगेश शेवरे हेदेखील पोलिसांच्या हिटलिस्टवर आहेत. यातील अनेक जणांनी वेगवेगळ्या पक्षांचे डगले घातले असले तरी ते सारे सोयीने आहेत. कारण सर्वांची एकच गैंग असते.
यातच वंचितसह काही पक्ष फिरून सध्याच शिंदेसेनेत स्थिरावण्याचा प्रयत्न करू पाहणारा माजी नगरसेवक पवन पवार यांचा व त्यांच्या टोळीचाही सहभाग झाला. आता हे सारेच गायब आहेत, ही यादी त्यांच्या एकेका गुंडांनिशी कितीही वाढवता येऊ शकते, यातील चिंतनीय बाब अशी की, यातील नव्वद टक्के गुन्हेगारांनी भाजपचा टिळा लावलेला आहे. प्रश्न त्यांनी कोणाचा टिळा लावावा हा नसून भाजपसारख्या पक्षाने कोणाकोणाला पंखाखाली घ्यावे हा आहे. मध्यंतरी भाजपचाच एक पदाधिकारी अवैध सावकारी प्रकरणात पकडला गेला. वरीलपैकी अनेक जण शहरातील विविध उपनगरांमध्ये आपल्या कारवाया करीत असतात. वाहनांची तोडफोड, जाळपोळ करून तसेच कोयते आदी शस्त्रे परजून परिसरात दहशत माजविणे, हॉटेल, बारचालकांकडून खंडणी, हप्तेवसुली करणे, कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या जागा खाली करून देणे, मोकळ्या जागा बळकावणे अशी असंख्य प्रकरणे या टोळ्या गेली काही वर्ष करीत आहेत, राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांच्याविरोधात फारशा कोणी कधी तक्रारी केल्या नाहीत. काहींनी तशी हिंमत दाखविली तर त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागली. काही पोलिसांनाही बदलीच्या रूपाने शिक्षा झाली. एमडीसारख्या अंमली पदार्थाचा सुळसुळाट मध्यंतरी झाला. त्या प्रकरणातही राजकीय कनेक्शन पुढे आले होते, परंतु त्यावर ‘सर्वोच्च’ बोळा फिरविला गेला, आता तर प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्यासाठी नेते वा गुंडांचा हत्यार म्हणून वापर करीत असून त्यातूनच ही सारी भानगड बाहेर येत आहे.
मिजास उतरविली
पोलिसांनी एकदा मनावर घेतले तर ते काय करू शकतात याचे जिवंत उदाहरण म्हणून सध्या ज्या कारवाया सुरू आहेत त्याकडे पाहावे लागते. केवळ गुंडांना पकडूनच नाही तर पोलिसांनी त्यांचे अड्डे, बसण्याच्या, टवाळखोरपणा करण्याच्या जागाही पालिकेच्या मदतीने उखडल्या आहेत. कारागृहातून सुटल्यानंतर भाईची मिरवणूक काढणाऱ्यांची तर भर वाहतुकीच्या मार्गावरून धिंड काढली जात आहे. रिल्सद्वारा भाईपणाची मिजास मिरविणा-यांनाही हिसका दाखविला जात आहे. कोण कोणत्या पक्षाचा याचा विचार न करता कारवाई होत आहे. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक हे स्वतः रस्त्यावर उतरून मार्गदर्शन करताना दिसत आहेत. सर्वच नेत्यांची तर दातखीळ बसली आहे. कोणीच कोणासाठीही मध्यस्थी करायला तयार नाही. नाशिक जिल्हा, पोलिसांचा बालेकिल्ला ही घोषणा अटक केलेल्या राजकीय गुंडांकरवी घोटून घेतली जात आहे. हे सारेच अविश्वसनीय वाटावे असेच. सार्वजनिक पोलिसिंग असेच दक्ष राहिले तर कदाचित भविष्यात गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी एवढी यातायात करावी लागणार नाही. वाहतुकीचा बोजवारा उडण्याची कारणेही अशीच बेमुर्वतखोरी, पोलिसांचा धाक नसणे ही आहेत. बेशिस्तीला दंड हा उपाय कुचकामी ठरल्याचे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. यापुढे परवाने रद्द वा निलंबित करणे अशा सक्त कारवाया झाल्या आणि भर रस्त्यात बेशिस्तीवर कारवाई होत आहे हे दिसले तर आपसूक बघणारेही सरळ होतील, पोलिसांचा धाक हा त्यांच्या शिस्तीत आहे.
सामान्यांना सार्वजनिक शिस्तीत आणले तर नामचीनही दचकून राहू शकतील, पोलिसांच्या या कारवायांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्येच येऊन आशीर्वाद दिला असून कायदा सुव्यवस्थेसाठी कोणाचाही मुलाहिजा ठेवू नका, असा जाहीर आदेशच दिला आहे. गिरीश महाजन यांनीही गुन्हेगारांना सोडू नका, असा सल्ला दिला हे योग्यच. या गुन्हेगारांना पक्षात घेऊ नका, हे यांना कोणीतरी सांगायला हवे. ही खोगीरभरती महाजनांच्याच प्रेमापोटी झालेली असल्याने कोणत्या नाकाने ते कांदे सोलत आहेत? यापूढे सार्वजनिक शुचिता पाळली जाईल, असा शब्द देण्याचा मोकळेपणा अद्यापही त्यांच्यात नाही. एवढे सारे रामायण घडूनही एकाही भाजपआश्रीत गुंडाची पक्षातून हकालपट्टी झालेली नाही. नैतिकता ही कधीच तोंडदेखली असता कामा नये. ती प्रत्यक्ष कृतीतून दिसायला हवी. अन्यथा लोका सांगे ब्रहह्मज्ञान… अशी वेळ यायची, भाजपच्या एकाही आमदाराने, नेत्याने आपल्याच पक्षातील अटकेत गेलेल्या, फरार असलेल्या, पोलिसांच्या रडारवर असलेल्या पिलावळीवर कठोर कारवाई करा, अशी एकमुखी आग्रही मागणी केलेली नाही. मौनं सर्वार्थ साधनम्… या उक्तीनुसार मौनाची अशीही भाषांतरे असतात, याची प्रचीती सामान्यांना आली असेल, अटकेत असलेली, अटकेच्या उंबरठ्यावर असलेली, सध्या केवळ पोलिसांच्या नजरेत भरलेली अशी पक्षातील ‘शुचिर्भूत’ माणसे कोणत्या मखरात नेऊन बसवायची याचा विचार भाजपने करायला हवा. तोपर्यंत, पोलिसांना भले शाब्बास अशी मनापासून शाब्बासकी देऊया. शहरातील गुन्हेगारी मुळापासून उखडून टाका की, पुन्हा कोणालाही ती सुरू करता येणार नाही. कर्णिक साहेब, तुम्हाला व तुमच्या साऱ्या टीमला नाशिककर मनापासून दुवा देतील, ऑल द बेस्ट..!
