राज्यातील एकोणतीस महानगरपालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण अखेर जाहीर झाले. एकप्रकारे सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. गेली आठ वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट होती. त्यामुळे निर्माण झालेली एकप्रकारची कोंडी फुटून लोकप्रतिनिधींचा कारभार आता लवकरच सुरू होऊ शकेल. इतके दिवस प्रशासनाचा कारभार होता. जनतेचा संवाद तुटला होता. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे जनतेचा आवाज आणि तक्रारी प्रशासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नव्हत्या. ती उणीव आता दूर होऊ शकेल. अर्थात, ही झाली लोकांची अपेक्षा. पण लोकांच्या अपेक्षापूर्तीपेक्षा चढाओढीच्या राजकारणाला महत्त्व प्राप्त झालेले आढळते.
एकहाती आणि स्थिर सत्ता विकासाचा मार्ग मोकळा करते असे मानले जाते. तथापि, अलीकडच्या काळात युती आणि आघाड्यांचे राजकारण रूढ झाले आहे. असे राजकारण विकासाच्या मुळावर उठते असे ज्येष्ठ नेत्या मृणाल गोरे नेहमी म्हणत. त्याचा अनुभव जनता अधूनमधून घेते. अन्यथा विकास जनतेच्या अनुभवाला आला असता. त्यामुळे तिकीट मिळवण्यापासून स्पर्धा सुरू होते. तिकीट ते विजय मिळवणे हा प्रवास अत्यंत खर्चिक मानला जातो. निवडून येण्याची आणि आर्थिक क्षमता हेच निकष बनलेले आढळतात. त्यापुढे विकासाची दृष्टी आणि संकल्पना, परिसर अभ्यास, समस्यांची जाण हे मुद्दे कधीच मागे पडले आहेत. किती लोकप्रतिनिधींचा निदान त्यांच्या मतदारसंघाचा किमान अभ्यास असतो? त्यामुळेच बहुधा विकासाची गाडी त्याच त्याच ठराविक कामांच्या पुढे जात नाही. पक्षांनाही कदाचित वेगळे काही अपेक्षित नसावे. त्यांचेही सत्तेचे गणित आणि राजकारण साधण्यालाच प्राधान्य असते आणि ते कोणताही पक्ष नाकारत नाही.
दुर्दैवाने महापौरपदाची निवडही त्या गणिताचाच एक भाग बनले आहे. त्यामुळेच आरक्षित व्यक्तीने त्या पदावर विराजमान होणे म्हणजे कागदोपत्री उपचार बनले असू शकेल. त्यामुळे निवडीची पात्रता काही प्रमाणात बदलेल इतकेच. बाकी युती आणि आघाड्यांमधील रस्सीखेच अशीही सुरूच असते. सदासर्वकाळ राजकारण रंगतच असते. काही महानगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती तर काही ठिकाणी इतर मागासवर्गीय जातींचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. सत्तेत सर्वांना समान संधी मिळावी, सगळ्या भेदांच्या पलीकडे जाऊन सर्वांमध्ये समानता प्रस्थापित व्हावी किंवा वंचितांना राजकारणाच्या आणि सत्तेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा त्यामागचा मुख्य उद्देश सांगितला जातो. उद्देश चांगलाच आहे; पण तो साध्य होतो का, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरावे. महापौर व्हावे अशी निवडून आलेल्या प्रत्येक प्रतिनिधीची इच्छा असते. आरक्षणामुळे काही महानगरपालिकांमध्ये स्पर्धा मर्यादित होऊ शकेल इतकाच काय तो फरक. आरक्षणावरूनही आरोप-प्रत्यारोप सुरूच झाले आहेत. अनेक महानगरपालिकांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये बाचाबाची झाली. ‘फिक्सिंग’चे आरोप झाले. आरक्षण जाहीर करण्याची प्रक्रिया विरोधकांनी नियमबाह्य ठरवली तरी ती नियमबद्ध असल्याचा खुलासा सत्ताधारी करत आहेत.
आरक्षणामुळे नवी समीकरणे उदयास येतील अशीही शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. सध्या तरी जो तो त्याचेच घोडे दामटतो आहे. युती आणि आघाडीत वरवर मतभेद नसले तरी अंतर्गत मनभेद लोकांच्याही लक्षात येतात. महापौरपद निवड हा पात्रतेपेक्षा, मूल्यांपेक्षा राजकारणाचा एक भाग आहे हेच यामुळे अधोरेखित होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी लोकांपेक्षा पक्षाला जास्त उत्तरदायी असतील तर त्यात नवल ते काय? त्यामुळे मतदारांना जर हा सगळा कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ वाटू लागला तर ते गैर ठरवले जाऊ शकेल का? तिकिटासाठी झालेला घोडेबाजार पाहून लोक चांगलेच वैतागले होते. त्यात महापौरपद निवडीची भर पडली आहे. पण लोकांनी त्यांचा कौल स्पष्टपणे दिला आहे.
दिल्ली ते गल्ली एकाच पक्षाचे किंवा युतीचे सरकार असावे, म्हणजे विकास वेगाने घडेल अशीच त्यांची अपेक्षा असणार. नव्हे आहेच. लोकप्रतिनिधी नामधारी नसावा तर तो विकास करणारा असावा यासाठी स्थिर सत्ता ही पहिली अट ठरते. मतदारांची अपेक्षापूर्ती करणे आणि शहरांचा विकास थांबू न देणे ही राजकीय पक्षांचे कर्तव्यच आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे काम करू द्यावे. आरक्षणामुळे काही ठिकाणी अननुभवी व्यक्ती महापौर बनू शकेल. पक्षाने प्रशिक्षण द्यावे, मार्गदर्शन करावे; पण प्रत्यक्ष अनुभव हाच त्यांचा गुरू बनू द्यावा. तरच आरक्षणाचा खरा उद्देश साध्य होऊ शकेल.
