नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
तपोवन वृक्षतोड प्रकरणाला आता नवे पण सकारात्मक वळण मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सिंहस्थ मंत्री गिरीश महाजन यांना उशिरा का होईना पण या विषयाचे गांभीर्य कळल्यानंतर त्यांनी विशेष लक्ष घातलेले दिसते. वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने येत्या १६ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिलेली असल्याने तपोवनाच्या आघाडीवर तुलनेने शांतता राहील याचा अंदाज घेऊन प्रशासनाला साथीला घेत महाजन यांनी जी काही पर्यायी झाडे लावायची आहेत, त्याचा कार्यक्रम युध्दपातळीवर हाती घेतला आहे.
गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेल्या आंध्र प्रदेशातील राजामुंद्री (राजामहेंद्रवरम) येथून देशी प्रजातीच्या झाडांची पंधरा हजार रोपे नाशिकमध्ये डेरेदाखल झाली असून त्याच्या लागवडीचा शुभारंभही त्यांनी दणयात केला. स्थानिक प्रशासनाने या प्रकरणात केलेला उथळपणा लक्षात आल्याने महाजन यांनी या विषयाचे सुकाणू आपल्या हाती घेतले आणि स्वत: राजामुंद्री येथे जाऊन झाडांची निवड व खरेदी प्रक्रिया पार पाडली. एवढेच नव्हे तर सुमारे पंधरा फुटांच्या या रोपांची लागवड करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबतही त्यांनी प्रशासनाला चार खडे बोल सुनावले. प्रारंभी पालिकेच्या उद्यान विभागाची या वृक्षारोपणाकडे पाहण्याची बेफिकीर वृत्ती लक्षात आल्यानंतर महाजनांनी संबंधितांना फैलावर तर घेतलेच; पण दोन झाडांसाठी खड्डे खोदताना किती अंतर असावे याचे धडेही दिले. शिवाय नंतर दोन दिवसांनी पुन्हा संबंधित जागी जाऊन सद्यस्थितीची पाहणी केली. तेव्हा काही झाडांनी पाण्याअभावी माना टाकल्याचे दिसताच, त्यांनी रुद्रावतार धारण करून प्रशासनाला धारेवर धरले.
पालिका प्रशासनाची हीच बेफिकिरी तपोवन प्रकरण चिघळायला कारणीभूत झाल्याचे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आलेले असावे. त्यामुळेच त्यांनी या विषयात अधिक चौकस व समंजस भूमिका घ्यायचे ठरविलेले दिसते. येत्या वर्ष-दोन वर्षात नाशिक एवढे हिरवे होईल की अनेकांना नाशिककरांचा हेवा वाटेल, असे विधानही त्यांनी केले. ही कदाचित अतिशयोक्तीही वाटू शकेल, परंतु शहर परिसरातील मोकळ्या जागांवर वृक्षारोपण करण्याची मोहीम हाती घेत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्या कोणाला वृक्षारोपण करायचे असेल अशा सर्वांनाच आम्ही झाडे पुरवू अशी ऑफरही त्यांनी दिली. एवढेच नव्हे तर शहरातील सर्वच रस्ते दुभाजकांमध्ये रंगीबेरंगी बोगनवेल लावण्यात येऊन साधारण दहा महिने तरी संपूर्ण शहर बहरलेले राहील, असा आशावादही व्यक्त केला.
तपोवन प्रकरणाने भाजपला चिंतेत टाकले असले तरी याच विषयाने गिरीश महाजन यांना संत-महंतांचा मन:पूत आशीर्वाद मात्र मिळाला. सुरुवातीला त्र्यंबकेश्वरच्या साधूसंतांचा महाजन या नावालाच आक्षेप होता. सिंहस्थ तयारीत महाजन नको असाच धोशा त्यांनी लावला होता. परंतु गेल्या सिंहस्थाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीचा अनुभव गाठीशी असल्याने शासनाने महाजन यांच्यावरच जबाबदारी दिली. साधू समाजाशी कसे वर्तन ठेवावे याची इत्थंभूत माहिती महाजनांना असल्यामुळे त्यांनीही या विरोधाला फारसे मनावर न घेता काम सुरू ठेवले. या प्रकरणात काही उपटसुंभांची साधूंच्या व्यवहारांवर अश्लाघ्य टीका करतानाच थेट सिंहस्थच नको म्हणण्यापर्यंत मजल गेली. साहजिकच साधू समाज बिथरला. त्यांनी तोपर्यंत तपोवनप्रश्नी झाडे वाचली पाहिजेच अशी भूमिका घेतली होती. पण नंतर मात्र त्यांनी महाजन यांच्या पाठीशी आम्ही सारे आहोत, आणि साधूग्राम उभारण्यासाठी शासनाला जे करावे लागले त्याला पाठिंबाही असल्याचे जाहीर केले. साधूसंतांचे हे वक्तव्य म्हणजे महाजनांच्या दृष्टीने बोनसच होता. त्यामुळे त्यांनी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम दणयात केला. माईस म्हणजेच प्रदर्शनी केंद्र किंवा भारत मंडपम्ची निविदा जाहीर करून प्रशासनाने तपोवनात पेटलेल्या असंतोषाच्या धगीत तेल ओतले होते.
आता ही निविदाही रद्द करून महाजनांनी त्या दृष्टीनेही विरोध मावळत आणला आहे. पुढील महिनाभर तरी तपोवनात नव्याने काही हालचाल होणार नाही. अशातच शासनाच्या वतीने वृक्षारोपण धडायात झाले, त्याचा चांगला परिणाम दिसू लागला तर महाजन आपले पुढचे पत्ते काढतील, असे आता वाटते. तूर्तास तरी वृक्षतोड वा तपोवन हे विषय थंड्या बस्त्यात टाकण्याचा समंजसपणाचा निर्णय त्यांनी घेतलेला दिसतो. एवढेच नव्हे तर ज्यांच्या आगाऊपणामुळे हा विषय भडकला अशा अधिकार्यांना तपोवनात पायही न ठेवण्याचे व त्यासंदर्भात अवाक्षरही न बोलण्याचे फर्मान त्यांनी काढल्याने किमान महिनाभर तरी हा विषय शांतावलेला राहील, ही अपेक्षा. या कालावधीत लागवड केलेल्या झाडांना नव्याने पालवी फुटलीच तर हरित लवादापुढे पालिकेची बाजूही कदाचित दमदार होऊ शकेल. साधूग्रामसाठी संबंधित जागेची गरज आहेच. तेथून दुसरीकडे साधूग्राम होऊ शकणार नाही.
कारण पर्वणीसाठी जाताना शाहीमार्ग हा तेथूनच जातो. त्यामुळे प्रशासनापुढे फारसे पर्याय नाहीत. वास्तविक हे माहित असतानाही सुरुवातीपासूनच हे प्रकरण सर्व संबंधितांना सामावून घेत समंजसपणे हाताळले असते तर काट्याचा नायटा होता ना! अर्थात आता बंदुकीतून गोळी सुटलेली असल्याने ती मागे तर घेता येत नाही. आणि त्यामुळे नेमका कोणाचा वेध घेतला जाईल, याची आता तरी कल्पना येणार नाही. या विषयात आमदारांसह भाजपच्या स्थानिक नेते – कार्यकर्त्यांनी लक्ष घातले असते तर कदाचित वेळीच यावर उपाय निघाला असता. आता सिंहस्थ तोंडावर आला असताना साधूग्रामवरच अनिश्चिततेचे ढग जमा होणार असतील तर त्याचे पडसाद देशभर उमटू शकतील. म्हणूनच विषयाचे गांभीर्य किमान आता तरी समजून सर्वच घटकांनी नाशिकच्या दीर्घकालीन भल्याचा विचार करावा. अरे ला कारे केल्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळत राहील, हे विसरता कामा नये.
