नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे संपूर्ण राज्यभर नाशिकच्या शिक्षण विभागाच्या कारनाम्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली जात असतांनाही हे खाते अजूनही कुंभकर्णी झोपेतून जागे झालेले दिसत नाही. या खात्याचे मंत्री दादा भुसे हे नाशिकचे असतांनाही खाते सुधारायला तयार नाही, हे आश्चर्य आहे. मंत्रीमहोदयांचे या खात्यावर नियंत्रण नाही हे तर या घटनांमुळे स्पष्ट दिसते आहेच, पण एवढे सगळे रामायण घडूनही एकदाही मंत्रीमहोदयांनी या विषयावर काही भाष्य केले असे घडले नाही. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मानसिक ताणामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पद स्वीकारायलाच एकीकडे कोणी तयार नसतांना प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्रीमती साईलता सामलेटी, उपशिक्षणाधिकारी मनोहर सूर्यवंशी आणि कार्यालय अधीक्षक महेंद्र पवार यांच्या उद्योगांमुळे या खात्यावर बदनामीचा आणखी एक डाग लागला.
मालेगावमधील शाळा तपासणी दरम्यान एका शिक्षकाचा मृत्यू झाल्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल झाला. कायदेशीर झंझटीत अडकायला नको म्हणून हे महाशय थेट रजेवर निघून गेले. त्यांच्या अनुपस्थितीत हा अतिरिक्त पदभार सरोज जगताप यांच्याकडे दिला गेला. पण प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकारी सामलेटी यांच्या उद्योगांमुळे त्यांना सक्तीच्या रजेवर जावे लागल्याने त्यांचा जगताप यांच्याकडे दिला गेला. जगतापांकडील अतिरिक्त पदभार रामचंद्र बोडके यांच्याकडे सोपविला. परंतु या महाशयांनी पदभार स्वीकारण्यासच नकार दिला. प्रकृतीचे कारण त्यांनी दिले असले तरी हे अवघड जागचे दुखणे सध्या कोणालाही नकोसे झाले आहे, ही खरी त्यातील गोम. बोडकेंच्या नकारामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांना पुन्हा एकदा निर्णय बदलून त्या जागी उपशिक्षणाधिकारी नरेश पाटील यांची नेमणूक करावी लागली. प्रशासकीय अनागोंदीचा यापेक्षा आदर्श नमुना कोठे पहावयास मिळेल. प्राथमिक शिक्षण खात्यातील अंशकालीन शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याची ऑडिओ क्लिप सध्या प्रचंड व्हायरल झाली आहे.
सोबतच बदल्यांमधील अनियमितता तसेच इतरही असंख्य तक्रारींचा जणू पूरच आला. या पुरात काही अधिकारी वाहून गेले. काहींना रजेवर पाठवावे लागले तर काहींना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय. काहींनी नको हे झेंगट म्हणून पलायनवाद स्वीकारला तर काहींना जबाबदारी स्वीकारण्याविना पर्यायच राहिला नाही. याचवेळी विभागातील चौकशीसाठी दुसरीकड़े उपोषणाचा इशाराही दिला गेला आहे. शिक्षक संघटना तसेच काही शिक्षकांनी वैयक्तिक तक्रारीही वरिष्ठांकडे केल्या आहेतच. शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांच्या पदोन्नती देखील नियमबाह्य केल्या गेल्याचा आरोप आहे. ज्यांच्याकडून अतिरिक्त लाभ मिळाला असावा अशांना चक्क दुबार पदोन्नतीचा बोनसही दिला गेला. एकाच खात्यातील हे एवढे उद्योग शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या जिल्ह्यातच व त्यांच्या नाकाखाली राजरोस सुरु असतांना याची कोणालाच खबरबात नसावी हे पटत नाही. दादा भुसे हे काही संतमहात्मे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत या भानगडी जात असतीलच. पण त्यांनी मंत्री म्हणून या गंभीर विषयात लक्ष घालून धाक वा दरारा निर्माण केला असे दिसत नाही.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींच्या उपस्थितीत मंत्रीपदाची सूत्रे घेणे, शाळेचा पहिला दिवस विद्यार्थ्यांचे फुलांनी स्वागत करणे, शाळांना अचानक भेटी देणे अशा काही उपक्रमांमुळे मंत्रिमहोदय या खात्याला नवा आयाम देतील असे वाटत होते. प्रत्यक्षात दिवसेंदिवस हे खाते बदनामीचे एकेक शिखर गाठत आहे. या खात्यावर कोणाचाच धाक नसल्याचे नाशिकमध्येच वारंवार आढळून येत आहे. राज्याच्या इतर भागातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असण्याची शक्यता नाही. अत्यंत किरकोळ कामांसाठी देखील चिरीमिरीविना काम होत नसल्याची शिक्षक संघटनांचीच तक्रार असून याबाबत वारंवार कल्पना देवूनही काहीच उपयोग होत नसल्याचे दिसते. दादा भुसेंपर्यंत हे सारे विषय जात नसतील असे समजा गृहित धरले तर मात्र परिस्थिती आणखीनच बिकट असल्याचे जाणवते. मंत्र्यांच्या कानामागे हे सारे चालते, धकून जाते असा जर समज झालेला असेल तर दादा भुसेंनी सत्वर हालचाली करुन हे झारीतील शुक्राचार्य कोण याचा छडा लावला पाहिजे.
गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण खात्याच्या मंत्र्यांची कारकिर्द सातत्याने वादग्रस्त राहिलेली आहे. दादा भुसे हे ग्रामीण भागातून आलेले असल्याने त्यांना शिक्षणाविषयीची आस्था आणि कळकळ असेल असे समजले गेले. त्यांनी सुरुवातही चांगली केली. पण नंतर त्यांच्याभोवतीही ठराविक मंडळींचे कोंडाळे तयार झालेले दिसते. स्तुतीपाठकांच्या पोलादी भिंतीमुळे अनेकदा वास्तव आतपर्यंत झिरपत नाही. म्हणून दादांनी आता ही भिंत तोडली पाहिजे. जे चाललं आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याची शैक्षणिक हानी होत आहे. शालार्थ घोटाळ्यात भानगडी वाढता वाढता वाढे, अशी स्थिती आहे. पोलिसांना चक्क चौकशी पथके वाढवावी लागली आहेत. याचाच अर्थ आतापावेतो जे काही झाले ते काहीच नाही. बरेच काही अजूनही हाती लागायचे असावे. मंत्री म्हणून दादांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही हे त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे द्योतक असले तरी त्याचा अर्थ इतर भानगडींकडे दुर्लक्ष करावे असा होत नाही.
