नाशिक
राज्य सरकारने बऱ्याच मागण्या मान्य केल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी सरकारला २१ दिवस किंवा एका महिन्याचा वेळ देत आहोत. आम्ही आंदोलन थांबवत नाही, पण सरकारला मुदत देत आहोत. या कालावधीत मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा ३६ जिल्ह्यांत आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशारा खासदार संभाजी राजे यांनी दिला.
भुजबळ खुर्चीवर बसताच आंदोलक आक्रमक
नाशिकमध्ये सोमवारी राज्यातील समन्वयकासंदर्भात चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारला एका महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत आमच्या जिल्ह्यांतील बैठका होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोधक व सरकार यांच्यांत आरोप-प्रत्यारोप होत होते. परंतु आम्हाला यांच्यांशी काही घेणे देणे नव्हते. आम्हाला या प्रकरणात तोडगा हवा होता. समाजाच्या मागण्या मान्य करायला हव्या होत्या.
१) आमची पहिली मागणी होती ते राज्य सरकारच्या हातात होती. राज्याने मराठा आरक्षणासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करायला हवी होती. ती मागणी सरकारने मान्य केली. आता गुरुवारी फेरविचार याचिका दाखल होणार आहे.
२)आमच्या १७ मागण्या होत्या. परंतु राज्याच्या हातात ज्या पाच, सहा मागण्या होत्या. त्या मंजूर करण्याची गरज होती. सारथीची प्रमुख मागणी होती. सारथीचे कोल्हापूर उपकेंद्र ताबडतोब सुरु करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. त्यानंतर ते सुरु होत असल्याचे कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आज सांगितले. आता त्यासाठी जागा पाहण्यासाठी आम्ही जाणार आहोत. सारथीसाठी १ हजार कोटींचा निधी मागितली. त्यासाठी २१ दिवसांत समाधानकारक निधी मिळणार आहे.
३) समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची मागणी होती. राज्यातील २३ जिल्ह्यांची यादी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. ती ही मंजूर झाली आहे.
४) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळासंदर्भात चर्चा झाली. मागील वेळच्या त्रुटी दूर करण्याचे ठरले.
५)ओबीसीच्या सवलती मराठा समाजास मिळावे, यासाठी काम सुरु झाले आहे.
६) २०१४ पासून ईएसबीसीच्या मराठा समाजातील युवकांच्या नोकऱ्या देण्याबाबत चर्चा झाली. विशेष बाब म्हणून या नोकऱ्या देऊ शकता, हा सुद्धा पर्याय दिला आहे.
