नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
संपूर्ण तारुण्य देशसेवेसाठी वेचणार्‍या जिल्ह्यातील अकरा हजार माजी सैनिकांच्या (Soldier) नशिबी उतार वयात फक्त सिक्युरीटी गार्ड (Security guard) होणे एवढेच बाकी राहिले आहे. 15 टक्के आरक्षण सरकारी नोकरीत (Government jobs) असले तरी त्या जागा भरल्या जात नसल्याने आरक्षण (Reservations) केवळ नावाला राहिले आहे…
नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी माजी सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय आहे. माजी सैनिकांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत केली जाते. वर्षातून एक, दोनदा मेळावे होतात. ध्वजदिन निधीचा कार्यक्रम होतो. एखादा जवान शहीद झाला तर त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळवून दिली जाते.
माजी सैनिकांच्या ज्वलंत प्रश्नाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही, अशी माजी सैनिकांची (former soldiers) खंत आहे. कारण वयाच्या 40 ते 45 व्या वर्षी सैनिक निवृत्त होऊन घरी येतात. त्यावेळी त्यांच्यावरील कौटुंबिक जबाबदार्‍या प्रचंड वाढलेल्या असतात. नोकरीतील (Jobs) कमाई व निवृत्तीवेतनावर त्यांचा प्रपंच चालवणे अवघड होते.
तसेच अंगात कामाची उर्मी असल्याने ते घरात शांत बसू शकत नाहीत. त्यांना काम हवे असते म्हणून शासनाने शासकीय नोकरीत त्यांना 15 टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र सध्या शासकीय नोकर्‍या कमी झाल्या आहेत. नवीन भरती सहसा निघतच नाही.
निघाली तरी एवढी प्रचंड स्पर्धा असते की त्यात डाळ शिजत नाही. त्यात काहींचा अनुभव असा आहे की अपेक्षापूर्ती केल्याशिवाय नोकरीच लागत नाही. त्यामुळे अनेकांच्या नशिबी सिक्युरीटी गार्ड होणे एवढेच राहीले आहे.
सिक्युरीटी गार्डलाही नाशिकमध्ये नऊ ते अकरा हजारांच्यावर कोणी पगार देत नाही. त्यात बारा तास नोकरी करावी लागते. जो जवान देशाचे रक्षण करत होता, त्याला उतारवयात खासगी कार्यालयासमोर उभे राहण्याची वेळ येते. त्यामुळे ते मानसिकदृष्ट्या खचतात.
हातचेही गमावण्याची वेळ
एकीकडे चांगल्या नोकर्‍या मिळत नाहीत. दुसरीकडे वडिलोपार्जीत शेतीत व संपत्तीतही हितशत्रुंचे वाद सुरू होतात. संपूर्ण हयात शिस्तीत घातलेले सैनिक इतरांशी त्या पद्धतीने वाद घालू शकत नाहीत. महसूल खाते, पोलीस खाते यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतरही ते दाद देत नाही. त्यामुळे हातचेही गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येत आहे. या ज्वलंत प्रश्नाकडेही शासकीय यंत्रणा लक्ष देत नाही.
महिना-दोन महिन्यातून एकदा खरेतर जिल्हा प्रशासनाने माजी सैनिकांचा दरबार भरवला पाहिजे. त्यात त्यांचे प्रश्न जाणून घेऊन सोडवले गेले पाहिजे. मात्र त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. त्यामुळे माजी सैनिकांचे प्रश्न कायम प्रलंबित राहत आहेत. माजी सैनिकांच्या शिस्त व सहनशिलतेचा आता तरी शासनाने अंत पाहू नये, त्यांचे प्रश्न सोडवावे.
– फुलचंद पाटील, अध्यक्ष, माजी सैनिक संघटना, नाशिक.
