औरंगाबाद – aurangabad
महापालिकेने (Municipal Corporation) ३१७ कोटींच्या रस्त्यांची यादी तयार केली होती. पण आता प्रत्येक आमदाराकडून सरासरी १०० कोटींच्या रस्त्यांची यादी येत आहे. त्यामुळे यादी ५०० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. एवढा निधी शासनाकडून तातडीने मिळेल का?, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
आमदारांकडून याद्या आल्यानंतर त्याचा डीपाआर तयार करून शासनाकडे पाठविण्यास किमान महिनाभराचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्त्यांची कामे लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी गेल्या महिन्यात जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय (Astik Kumar Pandey) यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी ३१७ कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) नगर विकास विभागाला सादर करण्याची सूचना केली. महापालिकेने ३१८ कोटींतून १११ रस्ते तयार करण्याचा डीपीआर तयार केला व तो नगर विकास विभागाला पाठविला. मात्र या यादीवर शहरातील काही आमदारांनी नाराजी व्यक्त करत आम्हाला न विचारता यादी तयार केल्याचा आक्षेप घेतला. त्यामुळे नगर विकास विभागाने महापालिका प्रशासनाने पाठविलेली यादी रद्द करून आमदारांच्या शिफारशीनुसार यादी तयार करण्याची सूचना केली.
महापालिकेने आमदारांकडून रस्त्यांची यादी मागविली आहे. आत्तापर्यंत प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाट, हरिभाऊ बागडे, अतुल सावे यांनी रस्त्यांच्या याद्या दिल्या आहेत. यासंदर्भात पांडेय यांनी सांगितले की, सर्वच आमदारांकडून याद्या प्राप्त झाल्यानंतर त्या राज्य शासनाला पाठविण्यात येतील. त्यानंतर निधीसाठी लोकप्रतिनिधी, महापालिकेकडून पाठपुरावा केला जाईल.
