श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
सीबीटीच्या नवी दिल्ली येथे आयोजित 229 व्या बैठकीत बर्‍याच वर्षानंतर इपीएस 95 पेन्शनवाढीचा विषय कार्यक्रम पत्रिकेत घेऊन त्याबाबत लवकरच 2000 ते 3000 रुपये अथवा जास्त पेन्शनवाढ दरमहा होणार असल्याचे वृत्त प्रसारित करण्यात आले हाते. त्यामुळे निश्चित निर्णय होण्याची अपेक्षा होती. परंतु सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या दि. 20 नोव्हेंबरच्या बैठकीत कामगार मंत्री यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेत हा विषय कार्यक्रम पत्रिकेत नव्हता व त्यावर कोणतीही चर्चा व निर्णय झाला नाही, अशी माहिती पश्चिम भारत संघटक सुभाष पोखरकर यांनी दिली. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सातत्याने निर्णय पुढे ढकलून केंद्र सरकार, कामगार मंत्री आपल्यावर अन्याय करीत आहे. केंद्र सरकारला जाग आणणेसाठी आंदोलनाशिवाय आता पर्याय नाही, म्हणून येत्या दि. 19 डिसेंबर रोजी लखनौ (उत्तर प्रदेश) येथे महासंमेलन आयोजित करावयाचे असून देशभरातून मोठ्या संख्येने पेन्शनर्स सहभागी होणार आहेत. शेतकरी आंदोलनासारखा हाही विषय नक्की मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. दि. 20 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली येथे वयोवृद्ध पेन्शनर्स पुरुष महिला यांनी इंडिया हाबीटेट सेंटर येथे मूक प्रदर्शन करून सीबीटी सदस्यांना भेटण्याचा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राष्ट्रीय संघर्ष समिती कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केला, परंतु पोलीस बळाचा वापर करून भेटण्यास परवानगी दिली नाही. इपीएस पेन्शनधारकांना न्याय मिळावा व वाढती पेन्शनधारकांची मृत्युसंख्या या विरोधात आंदोलन केले होते.
यावेळी पेन्शनर यांनी सांगितले की, सीबीटी अध्यक्ष व सदस्य यांना निवेदन देणार होतो. पेन्शनर यांचेशी छळकपट करून इपीएफओ सीबीटी सदस्य यांची दिशाभूल करीत आहेत. 6 कोटी पेन्शनधारकांचे अंशदान घेऊन व्याज इपीएफओकडे ठेवूनही पेन्शन कोषमध्ये 6 लाख कोटी रु. ची राशी असूनसुद्धा मिनिमम पेन्शनसाठी बजेटिय सहाय्यताचा आधार घेत आहेत. पेन्शनवाढीसाठी इपीएफओकडे पैसा नाही, अशा खोट्या वल्गना करतात, हे दुर्भाग्य आहे. पेन्शनधारकांशी सावत्र व्यवहार होत आहे.
या आंदोलनाचे नेतृव डॉ. जयश्री पाटील, डॉ. पी. एन. पाटील, राष्ट्रीय मुख्य सल्लागार उत्तरप्रदेश आसाराम शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेश डन्गवाल, प्रांतीय महासचिव सुभाष शाह आदींनी केले.
