राखीव निधी, मुदत ठेवी मोडून भूसंपादन?

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

मागील दोन वर्षांत नाशिक महापालिकेकडून ( NMC ) सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या झालेल्या वादग्रस्त भूसंपादनाच्या (Controversial land acquisition ) चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

याबाबत यासंदर्भातील सुमारे 70 फाईली शासनाच्या ताब्यात गेल्या आहेत. यामुळे आता भूसंपादन प्रक्रियेतील अनेक मुद्दे बाहेर यायलादेखील सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे प्रक्रियेत असणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. विशेष म्हणजे नाशिक महापालिकेने भविष्यासाठी ठेवलेले राखीव निधी ( Reserve Funds ) व मुदत ठेवीदेखील ( Fix Deposite )मोडून भूसंपादन करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा आहे.

नाशिक शहरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक हिताच्या कामांऐवजी भूसंपादनाची कामे अधिक महत्त्वाची ठरवून गेल्या दोन वर्षांत विकासकामांना कात्री लावत सुमारे 300 कोटींच्या निधीसह महापालिकेने सुरक्षित ठेवलेल्या 400 कोटींच्या ठेवी मोडल्याचा आरोप केला जात आहे. 2020-21 आणि 2021-22 याकाळात भूसंपादनासाठी एकूण सुमारे 227 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद असताना जास्तीच्या 573 कोटींची व्यवस्था करत 65 भूखंडांच्या संपादनावर 800 कोटी खर्च करण्यात आला आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.

भाजपच्या सत्ताकाळात अखेरच्या दोन वर्षांत खासगी वाटाघाटीद्वारे झालेल्या तब्बल 800 कोटींच्या भूसंपादनातील अनियमितता आणि गैरव्यवहारांची चौकशी उच्चस्तरीय समितीने सुरू केली आहे.

प्राथमिक छाननीत अनेक धक्कादायक बाबी उघड होत आहेत. त्या काळात प्रभागात अगदी लहानसहान कामे करताना नगरसेवकांच्या नाकीनऊ येत होते. बिकट आर्थिक स्थितीचे कारण देत प्रशासनाने निधी देण्यास हात आखडता घेतला होता. त्याच वेळी खासगी वाटाघाटीच्या भूसंपादनात मात्र मिळेल त्या मार्गाने प्रचंड निधीची व्यवस्था केल्याचे लक्षात येते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रलंबित शेकडो प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करीत पाथर्डी, म्हसरूळ आणि आडगाव भागात आवश्यक नसणार्‍या जागा संपादित करण्यात आल्या, असे बोलले जाते. यामध्ये सलग रस्त्याचा विकास होऊ शकत नाही अशा वेगवेगळया जागा, ताब्यात असणारे, डांबरीकरण झालेले रस्ते, पूररेषेतील जागा, पुढील 10 वर्ष जो भाग विकसित होणार नाही तेथील भूखंडांचाही समावेश आहे.

भूसंपादन प्रक्रियेसाठी 2020-21 या वर्षांत 100 कोटी आणि 2021-22 वर्षांत 127 कोटी अशी दोन वर्षांत एकूण 227 कोटींची तरतूद होती. प्रत्यक्षात तरतुदीच्या चारपट रक्कम खर्च झाली. त्याकरिता स्मशानभूमीच्या बांधणी व नूतनीकरणापासून ते सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक सुविधांच्या कामांचा सुमारे 300कोटींचा निधी वळवून अनावश्यक भूसंपादन केले गेले, असा ही आरोप होत आहे.

चौकशीमुळे धावपळ

मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गोंधळ झाल्याने जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी महापालिकेत येऊन भूसंपादन व महापालिकेच्या विविध कामांचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर थेट मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन चौकशी सुरू झाली आहे. त्यामुळे मनपा वर्तुळात भूसंपादन प्रक्रियेत असणार्‍यांची तारांबळ उडाली आहे.