श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी तसेच सा. बां. व ग्रा. पा. पु. उप विभागाचे उप अभियंता यांनी दि.22 एप्रिल 2022 रोजी प्रसिद्ध जाहीर निविदा सूचना अखेर रद्द करण्यात आली. पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी तथा प्रशासक यांनी तसे शुद्धीपत्रक जारी केले आहे.
15 वा वित्त आयोगाच्या विविध विकास कामाच्या सन 2025-2002 निविदा नगर येथील वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. त्या स्विकारण्यात येऊन उघडण्यात आल्या होत्या. त्या निविदांना महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशनचे सचिव इंजि. सतीश वराळे यांनी हरकत घेत संबंधित निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
15 वा वित्त आयोगाच्या विविध विकास कामाच्या ब 1 निविदाची प्रक्रिया या पत्रान्वये स्थगित करणेत येत आहे. यापुढे 3 ते 10 लक्ष पर्यंतची कामे वृत्तपत्रामध्ये जाहीरात देऊन बी-5 निवदा करणेत येऊ नये, तसेच 0 ते 10 लक्ष पर्यंतची कामे ही काम वाटप समिती मार्फत वाटप करणेत यावी. असे जिल्हा परिषदेचे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संभाजी लांगोरे यांचे आदेश प्राप्त झालेले आहे. त्यानुसार उपरोक्त कामाच्या ब-1 निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत आहे. तरी चेअरमन मजुर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नियमित कंत्राटदार यांनी या आदेशाची नोंद घ्यावी, असे शुद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
श्रीरामपूर पंचायत समितीला 15 व्या वित्त आयोग बंधित व अबंधित कामासाठी सुमारे 1.50 कोटी रकमेचा निधी प्राप्त झाला. त्या कामाच्या जाहीर निविदा सूचना स्थानिक वृत्तपत्रात न देता अहमदनगर येथील दैनिकात व साप्ताहिकात देऊन स्थानिक ठेकेदारांना याची माहिती न होण्याची खबरदारी घेण्यात आली होती. परंतु याची माहिती महाराष्ट्र इंजिनिअर असोसिएशनचे जिल्हा सचिव सतीश वराळे याना मिळाली व त्यांनी ती स्थानिक ठेकेदारापर्यंत पोचवली. त्यामुळे प्रशासनाची पंचायत झाली यातून मार्ग काढत त्यांनी काही कामे पूर्ण झाली असल्याचे भासवून त्या ठराविक कामाचे कोरे निविदा संच ठेकेदारांनी मागणी केली तरी न देण्याचा मार्ग स्वीकारला होता.
याला पुरावा न राहण्यासाठी प्रशासनाने निविदा मागणी अर्ज न स्विकारता सरसकट चलन देण्यात सुरवात केली. त्या ठराविक निविदा न घेण्यासाठी ठेकेदारांवर दबाव आणण्यात आला होता. ही ठरविक कामे पूर्ण केल्याचे भासवून मर्जीतील ठेकेदाराच्या नावावरील बिल काढण्याचा मानस दिसून येत असल्याने तसेच या 150 लक्ष (दीडशे लक्ष) रकमेचा शासनाचा निधी मर्जीतील ठेकेदारांना वाटून बिल काढण्याच्या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. असे वाटल्यामुळे सदरील निविदा प्रक्रिया रद्द करून पारदर्शी स्वरूपात निविदा प्रक्रिया करावी, या मागणीचे निवेदन श्री. वराळे यांनी पंचायत समितीचे प्रशासक तसेच जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिले होते. याची वरिष्ठांनी दखल घेतली. अखेर ‘ती’ निविदा रद्द करण्याची नामुष्की आली आहे.
