मुंबई | Mumbai
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) शिवसेनेविरोधात बंड केले आहे. आपल्याला 50 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे एकनाथ शिंदेंनी सांगितले आहे. काल उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने १२ आमदारांना आणि आज ४ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करावं अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली आहे.
याच दरम्यान या राजकीय बंडनाट्यात आता भाजपने उडी घेतली आहे. आघाडी सरकारने अवघ्या 48 तासांत कोट्यवधी रुपयांचे 106 जीआर मंजूर करत निधीचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आहे. भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हे पत्र राज्यपालांना लिहिले आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
मा. भगतसिंग कोश्यारीजी महामहीम राज्यपाल, महाराष्ट्र
विषय : राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्याचे जारी होत असलेले जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत
महोदय,
कोरोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो. एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची
गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे
मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान
सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.
अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतके महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. 160 च्या वर शासन आदेश 48 तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्ष निर्णयशून्य असलेले महाविकास सरकार कोट्यवधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलिस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदित आहेच की, यापूर्वी पोलिस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.
प्रवीण दरेकर
