नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
पेसा कायद्याअंतर्गत (PESA Act)येणार्‍या ग्रामसभांना, ग्रामस्तरीय कन्वर्जन समितीचे अधिकार प्राप्त व्हावे, तसेच 2021 चे शासकीय परिपत्रक रद्द करून ग्राम, तालुका व जिल्हास्तरीय कन्वर्जन समितीची पुनर्रचना करावी, अशी आग्रही मागणी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी कल्याण मंत्री विजयकुमार गावित (Tribal Welfare Minister Vijaykumar Gavit) यांच्याकडे निवेदन देऊन केली होती. तसेच या मागणीकरिता कल्याण आश्रम गेली अनेक महिने सातत्याने पाठपुरावा करीत होता.
कल्याण आश्रमाच्या या मागणीची तत्काळ दखल घेत नामदार गावित व राज्य शासनाने सन 2021 चे परिपत्रक रद्द करून पेसा कायद्याअंतर्गत ग्रामसभांना ग्राम तसेच जिल्हा स्तरीय कन्वर्जन समितीचे सर्व अधिकार पुन्हा प्राप्त करून दिलेले आहे.याआधी 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी, वन खात्याचा प्रभाव असलेल्या शासन निर्णयानुसार, गाव स्तरावर सामूहिक वन व्यवस्थापनासाठी कन्व्हर्जन्स समित्या गठित करण्यात येत होत्या. अशा समितीमुळे वन हक्क कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या किंवा करायच्या असलेल्या सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समित्यांना व ग्रामसभेच्या अधिकाराला अर्थच राहत नाही. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी विनंती कल्याण आश्रमाचे सहक्षेत्र संघटन मंत्री गणेश गावित यांनी प्रत्यक्ष भेटून केली होती.
जिल्हा व तालुका स्तरावरील कन्व्हर्जन्स समित्या योग्य आहेत, पण गावातील अधिकार पूर्णपणे ग्रामसभा व तिने निवडलेल्या समितीच्या हातातच राहिले पाहिजेत. तसेच वन व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण यासाठी शासनाने विपुल निधी ग्रामसभेला द्यावा. त्रोटक रकमा देणे हे निरुपयोगी आहे.
याबाबत मंत्री गावित यांनी या महत्त्वाच्या विषयाची दखल घेऊन तत्काळ कारवाई करत नवीन शासन आदेश काढलेला आहे. याकरिता कल्याण आश्रमाचे अखिल भारतीय हितरक्षा प्रमुख गिरीश कुबेर, क्षेत्र संघटन मंत्री संजय कुलकर्णी, सहक्षेत्र संघटन मंत्री गणेश गावित, प्रांत संघटन मंत्री अमित साठे, मुंबई महानगर सचिव पंकज पाठक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कोकण प्रांत संघटनमंत्री गितेश चव्हाण आदी उपस्थित होते.
