नवीन नाशिक । प्रतिनिधी New Nashik
नाशिक येथे नवीन सिडको ( Cidco ) वसाहत उभारण्यासाठी 1970 मध्ये सिडको कार्यालय स्थापन करण्यात आले होते. सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील सेवा सुविधा पायाभूत सेवा प्रकल्प पूर्ण केल्यांनतर, त्यांचे हस्तांतरण नाशिक महानगरपालिका यांचेकडे करण्यात आलेले असल्याने नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय ( Cidco Office ) त्वरित बंद करण्याचे पत्रक नगरविकास मंत्रालयाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक यांना पाठविले आहे. शासनाने प्रापर्टी कार्ड द्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
नवीन शहरांचे नियोजन करुन ते विकसित करावयाच्या उद्देशाने शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून दि. 17. मार्च 1970 रोजी स्थापना करण्यात आली होती. सिडकोने एकूण सहा योजना उभारल्या असून पंचवीस हजारपेक्षा जास्त घरे बांधली आहेत.
सिडकोतील सहा ही योजनेतील घरांना मागणी होती. या नंतर सातवी योजना उभारणीसाठी सिडकोला जागा मिळाली नाही. यापूर्वीही सिडको कार्यालयातील काही भाग औरंगाबाद येथे हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न नागरिक संघर्ष समिती व लोकप्रतिनिधी यांनी हाणून पाडला होता. सध्या सिडको कार्यालयातून घरांचे हस्तातरण लिज नोंदणी, बँकेसाठी ना हरकत दाखला, वाढीव बांधकामसाठी ना हरकत दाखला इत्यादी कामे केली जातात. नगर विकास विभागाने 1 नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबई येथील सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना नाशिक सिडको येथील कार्यालय बंद करणे बाबत पत्र दिले आहे.
यात सिडकोचा नगर नियोजन व विकास क्षेत्रातील अनुभवन आणि कामगिरी लक्षात घेऊन सिडकोला महाराष्ट्रात अन्यत्र नवीन शहरे विकसीत करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच नाशिक येथील सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील सेवा सुविधा पायाभूत सेवा प्रकल्प पूर्ण केल्यांनतर, त्यांचे हस्तांतरण नाशिक महानगरपालिका यांचेकडे करण्यात आलेले असल्याने नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय त्वरीत बंद करुन तेथील अधिकारी, कर्मचारी यांची इतरत्र रिक्त पदांनुसार पदस्थापना तातडीने करावी असे पत्रात म्हटले आहे.
सिडकोच्या सहाही योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. सिडको कार्यालय बंद करणार असल्याचे पत्र वाचल्यानंतर सिडकोचे अधिकारी भूषण गगराणी यांच्यासोबत बोलणे झाले असून सिडकोचे जास्त असलेले मनुष्यबळ हे इतरत्र हलविण्यात येईल, मात्र येथील नागरिकांना कुठल्याही कामासाठी इतर शहरात जावे लागणार नाही.
आ. सीमा हिरे, नाशिक पश्चिम
सिडको प्रशासकीय कार्यालयात नागरिकांना विविध परवानग्या घेण्यासाठी जावे लागते. हे कार्यालय बंद झाले तर 25,000 सदनिकाधारक आणि हजारो भूखंड धारकांचे हाल होतील. हे कार्यालय सुरूच राहण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. खा. हेमंत गोडसे यांनीही या विषयात लक्ष घातले आहे.
प्रवीण तिदमे, महानगरप्रमुख, शिंदे गट
सिडको कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. सिडकोने टाऊन प्लॅनिंगचे अधिकार महापालिकेकडे वर्ग केला असला तरी प्रत्येक हस्तांतरण व बिल्डिंग प्लान मंजूर करतांना सिडकोची एनओसी आवश्यक आहे. त्याशिवाय हस्तांतरण किंवा प्लान मंजूर होत नाही. सन 2018/19 मध्ये सिडकोच्या सदनिका फ्री होल्ड करून मालकी हक्क देणार म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती. मात्र फ्री होल्ड करून मालकी हक्क मिळाला नाही. शासनाने सिडको कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे 1 लाख 35 हजार मतदारांवर अन्याय केला आहे. तरी कार्यालय सुरु ठेवून सिडकोच्या जनतेवर अन्याय होणार नाही याची शासनाने काळजी घ्यावी.
सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट
