श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
शहरासह तालुक्यातील अनेक शाळांमध्ये तांदुळाचा पुरवठा न झाल्याने शालेय पोषण आहाराचा तांदूळ संपला आहे. त्यामुळे शाळांमधून दिली जाणारी खिचडी बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे शालेय विद्यार्थ्यांची खिचडी अडचणीत सापडली आहे. येत्या पंधरा दिवसापर्यंत देखील शाळांवर तांदूळ येण्याची शक्यता नसल्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांची खिचडी आता बंद होणार आहे. लोकसहभागातून खिचडीचा तांदूळ किती दिवस मिळवायचा? असाही प्रश्न शाळांपुढे निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यातील शाळांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत मुलांना खिचडी शिजवून देण्यासाठी तांदूळ व इतर मालाचा पुरवठा केला जातो. त्यासाठी दोन महिन्याची मागणी शाळांकडून नोंदवून घेण्यात येते. यापूर्वी जानेवारी अखेरपर्यंतची मागणी नोंदवण्यात आली होती. त्यानुसार शाळांना तांदूळ देखील देण्यात आला होता. मात्र फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यासाठीची मागणी अद्यापही न नोंदवल्यामुळे जानेवारीअखेर शाळांना तांदूळ पुरवठा झाला नाही. शिल्लक असलेला तांदूळ देखील आता संपला आहे. अनेक शाळांमध्ये आठ ते पंधरा दिवस झाले तांदूळ नाही. त्यामुळे मुलांना खिचडी द्यायची कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याबाबत अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता दुसर्‍या शाळेतून उसनवारीवर घ्या किंवा बाजारातून खरेदी करून खिचडी शिजवा अशाप्रकारे सांगितले गेले आहे. परंतु बर्‍याच शाळांकडे तांदूळ नसल्याने उसनवारीवर तांदूळ घेणे शक्य नाही. शालेय पोषण आहाराची बिले वेळेवर निघत नसल्याने अनेक बचत गट कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यामुळे मुलांना खिचडी कशी मिळणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेतील शालेय पोषण आहाराच्या संबंधित अधिकार्‍यांशी संपर्क केला असता राज्य पातळीवरूनच आता नियोजन होत असल्याने अद्याप याबाबतचे आदेश नाहीत. त्यामुळे खिचडीसाठी तांदूळ उपलब्ध करण्यात अडचणी येत आहेत.
शालेय पोषण आहार योजना ही पांढरा हत्ती बनू पाहत असून शासनाने योग्य त्या उपाययोजना करून ही योजना सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. शालेय पोषण आहारासाठी दिला जाणारा इतर मालही अतिशय सुमार दर्जाचा असतो. मिळणार्‍या डाळी, मसाले हे सुद्धा ग्रेड थ्रीचे असतात. त्यांचे भाव मात्र ए ग्रेडचे लावलेले असतात असे काही शिक्षकांनी खाजगीत बोलताना सांगितले. श्रीरामपूर पंचायत समितीने शाळेतील विद्यार्थ्यांना खिचडीसाठी तांदूळ उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी तालुक्यातील विविध शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी केली आहे.
