मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
जुन्या पेन्शन योजनेच्या (Old Pension Scheme) मागणीसाठी मार्च महिन्यातील संपात सहभागी झालेल्या कोणत्याही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दिले असून तसे आदेश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले असल्याची माहिती बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सोमवारी दिली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेत्यांनी आज एकनाथ शिंदे यांची सहयाद्री अतिथीगृह येथे भेट घेऊन आपल्या मागणीबाबत चर्चा केली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ ते २० मार्च २०२३ या दरम्यान संप पुकारला होता. जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. विधिमंडळाचे (Legislature) अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच्या काळातच हा संप झाला होता.
नायब तहसीलदार बेमुदत संपावर; महसूलमंत्र्यांनी बोलावली बैठक
कर्मचारी संघटनेच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर विचार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र संपकाळातील कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती असाधारण रजेच्या अंतर्गत नोंदविण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संपकाळातील सेवा खंडित होणार नसली तरी त्यांचा पगार मात्र कापला जाणार होता.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
या पार्श्वभूमीवर आज राज्य सरकारी कर्मचारी (State Government Employees) मध्यवर्ती संघटनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेउन चर्चा केली. कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्यात येऊ नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी संपात सहभागी झालेल्या कोणत्याही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचा पगार कापण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिले. यासंदर्भातील आदेश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले असल्याची माहिती मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिली.
