मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या (Legislature) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषित केलेल्या नव्या वाळू (sand) धोरणाची अंमलबजावणी येत्या १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून करण्यात येणार आहे. नव्या धोरणानुसार एका वर्षासाठी प्रायोगिक तत्वावर सर्वसामान्य नागरिकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून रेती/वाळू ६०० रुपये प्रति ब्रास या दराने मिळणार आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती/वाळू धोरण घोषित केले होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल कार्यालयातील उपायुक्त, विभागीय आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांची बैठक झाली.
या बैठकीत बोलताना विखे पाटील म्हणाले, वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीं नष्ट करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या रेती/वाळू धोरणानुसार रेतीचे/ वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू/ रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे याबाबतची मागणी होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू/रेती सोप्या पध्दतीने खरेदी करात येणार आहे शिवाय अनधिकृत पध्दतीने होणारे रेती/वाळूचे उत्खनन यावर आळा बसणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती/ वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा.
पूर परिस्थितीचा धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करणे कामी आवश्यक असलेली रेती /वाळू नदीपात्रातून काढणे, यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करण्याबाबत विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देणे, नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी, नागरिकांना कमीत कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा सरकारचा मानस आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नव्या वाळू धोरणामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आणि वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील.
वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती सरकारच्या डेपोमध्ये नेली जाईल आणि तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान आणि खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या (tribunal) निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. विकास कामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याबरोबरच आजुबाजूच्या परिसरात पुरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच यातील अनियमिततेला आळा बसणार असल्याचा विश्वास विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
या बैठकीला महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन.के. सुधांशू, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
