Monday, May 6, 2024
Homeनगरराजमाता जिजाऊ पतसंस्था अपहार प्रकरण; अध्यक्ष भाऊसाहेब येवले पोलिसांना शरण

राजमाता जिजाऊ पतसंस्था अपहार प्रकरण; अध्यक्ष भाऊसाहेब येवले पोलिसांना शरण

राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri

राहुरीतील राजमाता जिजाऊ नागरी पतसंस्थेच्या शासकीय लेखा परीक्षणात उघडकीस आलेल्या 7 कोटी 37 लक्ष 62 हजार रुपयांच्या अपहार प्रकरणी 9 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यातील पतसंस्थेचा अध्यक्ष भाऊसाहेब येवले याने कायद्यापुढे शरणागती पत्करत राहुरी पोलीस ठाण्यात हजर झाला.

- Advertisement -

राहुरी येथील राजमाता जिजाऊ नागरी पतसंस्थेमध्ये मोठा अपहार झाल्याने ठेवीदारांना ठेवी मिळत नसल्याने ठेवीदार अडचणीत सापडले होते. ठेवीदार बचाव कृति समितीच्या अनेक तक्रारीनंतर जिल्हा निबंधकांच्या आदेशानुसार लेखा परीक्षक संजय धनवडे व सहाय्यक अनिल निकम, रियाज देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजमाता जिजाऊ पतसंस्थेच्या कामकाजाचे लेखापरीक्षण करण्यात आले.

1 एप्रिल 2016 ते सन 31 मार्च 2021 या कालावधीमध्ये झालेल्या सर्व व्यवहारांच्या चौकशीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे उघडकीस आले. यामध्ये राजमाता पतसंस्थेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब येवले, उपाध्यक्ष शरद निमसे, मॅनेजर कारभारी फाटक, सुनील भोंगळ, उत्तम तारडे, सुरेखा सांगळे, सुरेश पवार, दत्तात्रय बोंबले, दीपक बंगाळ या 9 जणांनी पतसंस्थेमध्ये 7 कोटी 37 लक्ष 62 हजार रुपयांचा अपहार केल्याचा लेखा परीक्षणात ठपका ठेवण्यात आला आहे.

राहुरी पोलिसांत लेखापरीक्षक संजय धनवडे यांनी या 9 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर संस्थेचा अध्यक्ष भाऊसाहेब येवले व इतर सर्व आरोपी फरार झाले होतेे. त्यातील काही आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव सुध्दा घेतली होती. भाऊसाहेब येवले याने न्यायालयाकडून अंतरीम अटकपूर्व जामीनसुध्दा मिळविला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याचा अंतरीम जामीन रद्द केल्याने काल तो पोलिसांना शरण आला.

राहुरी पोलिसांनी त्याला अटक करून जिल्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे स्वाधिन केले. यापूर्वी व्यवस्थापक कारभारी फाटक व संस्थेचा उपाध्यक्ष शरद निमसे यांना अटक करण्यात आली आहे. भाऊसाहेब येवले याला अटक झाल्यानंतर पुढील तपासात अजून किती नावे पुढे येतात याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक आर्थिक गुन्हे शाखेने योग्य तो तपास करून संयुक्त जबाबदारीनुसार या अपहारास संचालक मंडळाची मूकसंमती असल्याने एमपीआयडी कायद्यानुसार सर्व संचालकांवर सुध्दा दोष निश्चिती करून गुन्हे दाखल करावे. या ठेवीदारांचे कष्टाचे पैसे परत मिळण्यासाठी योग्य ती कडक कारवाई तपास यंत्रणेने करावी, अशी मागणी ठेवीदारांकडून होत आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या