पंचवटी | प्रतिनिधी | Panchvati
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित धान्य वाटप आणि गाळे विक्रीप्रकरणी तत्कालीन सभापती देविदास पिंगळे (Devidas Pingle) यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला अर्ज पणनमंत्री अब्दुल सत्तार (Minister Abdul Sattar) यांनी फेटाळून लावत पिंगळे यांना क्लिनचिट दिली आहे. त्यावेळी न्यायालयाने निर्बंध घातल्याने पिंगळे यांचा आर्थिक व्यवहारात संबंध असल्याचा प्रश्नच येत नाही, असा खुलासाही पणन मंत्र्यांनी काढलेल्या आदेशात करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पिंगळे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप हेतुपुरस्सर आणि सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे…
नाशिक कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या (Nashik Agricultural Produce Market Committee) निवडणूकीपूर्वी (Election) संचालक मंडळाविरोधात धान्य वाटप, गाळे विक्रीत १ कोटी १६ लाखांचे नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाली होती. त्यावर या प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र उपनिबंधकांचे हे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा अपील दाखल झाले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन पणनमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकाना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी (District Deputy Registrar) सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती. यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात आपले म्हणणे मांडत मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांनी केलेला आदेश रद्द करतांना कुठलेही ठोस कारण दिलेले नव्हते. असे असतांना जिल्हा उपनिबंधक यांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवित मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्परता दाखवत काढलेल्या नोटीसा यावर स्थगिती दिली होती. या स्थगिती प्रकरणावर उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्याचे आदेश प्राप्त झाले असून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात कुठलेही ठोस कारणे दिलेली नाहीत. परिणामी हा आदेश टिकू शकत नाही.
त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश रद्द करत याबाबत पणन मंत्र्यांकडे पुन्हा सुनावणी व्हावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशित केले होते. त्यानुसार शुक्रवार (दि.२२) रोजी पणन मंत्र्यांकडे सुनावणी झाली. यात वादी, प्रतीवादी यांना म्हणणे माडण्याची संधी देण्यात आली. तसेच सहायक उपनिबंधक तथा प्राधिकृत अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक यांचेही लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले होते. यात पिंगळे गटाला ‘क्लीनचिट’ मिळाली असून पणन संचालकांनी काढलेले आदेश पणनमंत्र्यांकडून कायम ठेवण्यात आले आहेत. पिंगळे गटाकडून अॅड . तोष्णीवाल व अॅड. प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.
अखेर सत्याचा विजय
बाजार समिती ही कुणाच्या मालकीची नसून ती शेतकऱ्यांची आहे. समितीचे कामकाज बघत असताना कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच कारभार केला जातो. यात कुणी कितीही खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील त्यात ते यशस्वी होत नाहीत. अखेर सत्याचा विजय झाला असून पणनमंत्र्यांनी क्लीनचिट देत पणन संचालकांचे आदेश कायम ठेवल्याने न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक वृद्धिंगत झाला आहे.
देविदास पिंगळे, सभापती, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नाशिक
