अलीकडेच, ऑटो एक्स्पोचे उद्घाटन करताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी असे म्हणाले की, आगामी काळात भारत इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश म्हणून विकसित होईल. इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ खूप मोठी आहे. तांत्रिक परिवर्तनाची गती आणखी वाढत आहे. या वाहनांवरील ग्राहकांचा विश्वासही वाढत आहे. तांत्रिक परिवर्तनामुळे या वाहनांची गती वाढत आहे आणि या वाहनांवरील ग्राहकांचा विश्वासही त्याच वेगाने वाढत आहे. भविष्यकाळ इलेक्ट्रिक वाहनांचाच असेल, असे म्हणता येते.
एकविसाव्या शतकातील तिसर्‍या दशकात आपण पदार्पण करीत आहोत. नवे दशक इलेक्ट्रिक वाहनांचे असेल यासाठी सरकारचा आणि खासगी क्षेत्राचा जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. यामागे अनेक कारणे असून त्याव्यतिरिक्त आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज अशा तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासाला हातभार लावला आहे. भारतातही या बाबतीत अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्राला ‘सनराइज इंडस्ट्री’ असे का म्हटले जात आहे आणि त्यासाठीचे वातावरण कसे निर्माण होत आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. भारताच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाचा आकार आणि क्षमता किती असेल ? इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्याची मानसिकता का वाढत आहे? पुढील वाटचाल कशी असेल ? या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला या उद्योगाचा आवाका समजावून सांगतील. भारताची बाजारपेठ अत्यंत विस्तृत आहे. भारतातील लोकसंख्येचे सरासरी वय 28 वर्षे आहे आणि सुमारे 64 टक्के लोकसंख्या चाळिशीपेक्षा कमी वयाची आहे. भारतात शहरीकरणाचा वेगही मोठा आहे आणि ग्रामीण भागाला शहरी भागात समाविष्ट करून घेण्याच्या दिशेने शहरांचा विस्तार होत आहे. रोजगार आणि चांगल्या संधींच्या शोधार्थ ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर लोक शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. 1955 मध्ये शहरी नागरिकांची लोकसंख्या अवघी पावणेदोन कोटी होती. सत्तर वर्षांनंतर शहरी लोकसंख्या 44 कोटींवर पोहोचली आहे आणि आगामी पाच वर्षांत ती 53 कोटींपेक्षा अधिक असेल, असा अंदाज आहे.
सध्याच्या मंदीच्या कालावधीकडे थोडे दुर्लक्ष केल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिकवेगाने विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे लक्षात येईल. वाढत्या अर्थव्यवस्थेमुळे लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यास मदत होत आहे. याचा परिणाम म्हणून देशात मध्यमवर्गाचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. देशात सध्या सुमारे 38 कोटी मध्यमवर्गीय आहेत. एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत जगातील मध्यमवर्गीयांचा सुमारे दोन तृतीयांश हिस्सा आशियात असेल आणि जगातील शंभर कोटी मध्यमवर्गीयांपैकी 40 टक्के भारतात असतील. गरिबी कमी होण्याचा अर्थ लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसा उपलब्ध असणे, असा आहे. म्हणजेच मागणी वाढेल आणि त्यामुळे पुरवठ्यावरही सकारात्मक परिणाम होईल. दुसरीकडे भारत हा जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देशांपैकी एक आहे. जागतिक हवा गुणवत्ता निर्देशांकात जगातील 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमधील 22 शहरे भारतातील आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राज्यमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, त्यांना शक्य असते तर 2022 पर्यंत देशातील सर्वच वाहने विजेवर चालणारी असतील, अशी व्यवस्था त्यांनी केली असती. वरील सर्व घटकांचा विचार केल्यास असे दिसते की, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढीला भारतात पोषक वातावरणनिर्मिती झालेली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ विस्तारण्यासाठी आवश्यक सर्व घटक येथे तयार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येत वाढ झाल्यास अनेक समस्या सुटणार आहेत.
सरकारने इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स म्हणजेच ‘फेम’ धोरणाची आखणी हे या दिशेने पहिले पाऊल होते. फेम-2 धोरणांतर्गत सरकारने ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केल्यास 20 टक्के अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. याखेरीज मेक इन इंडिया योजनेला बळ देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या सुट्या भागांवरही अनुदान दिले जात आहे. ग्राहकसेवेच्या कराचा दरही 12 टक्क्यांवरून कमी करून पाच टक्के केला आहे. दुसरीकडे, जगातील तेलाचे साठे मर्यादित आहेत, हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. हे साठे हळूहळू संपत चालले आहेत. आंतरराष्ट्रीय शक्तींचे तेलाच्या दरावर नियंत्रण असते. भारताच्या आयातीच्या बिलातील सर्वाधिक वाटा तेलाच्या आयातीचाच असतो. तेलाच्या दरात थोडी जरी वाढ झाली, तरी वित्तीय तूट वाढते. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर इलेक्ट्रिक वाहने हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो.
वेगाने बदलत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर या वाहनांमध्ये वापरण्यात येत असलेल्या बॅटरीच्या गुणवत्तेत आणि क्षमतेत सातत्याने वाढ होत आहे. मोटार आणि इंजिन वगळता अन्य सुट्या भागांचा समूह म्हणजेच ड्राइव्हट्रेनही अधिकाधिक विकसित होत आहे. त्यामुळे या वाहनांची क्षमता वाढत असून वाहन चालविण्याचा आनंदही वाढत आहे. दुसरीकडे, अशा वाहनांमध्ये वापरण्यात येणार्‍या लिथियम बॅटरीच्या किमतीत दिवसेंदिवस घट होत आहे. त्यामुळे या गाड्यांची एकंदर किंमत कमी होऊ लागली आहे. सद्यःस्थितीत बॅटरीची किंमत दुचाकी वाहनाच्या एकूण किमतीच्या 40 टक्के एवढी असते. आगामी पाच वर्षांत ती वाहनाच्या एकूण किमतीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत उतरणार आहे. हा या उद्योगातील वातावरणाच्या दृष्टीने चांगला संकेत आहे. जाणकारांच्या मते, आगामी दहा वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ सुमारे 30 अब्ज अमेरिकी डॉलरची असेल. अलीकडेच, ऑटो एक्स्पोचे उद्घाटन करताना नितीन गडकरी असे म्हणाले की, आगामी काळात भारत इलेक्ट्रिक वाहनांचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश म्हणून विकसित होईल. एकंदरीत इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ खूप मोठी आहे, असे आपल्याला म्हणता येईल. तांत्रिक परिवर्तनाची गती आणखी वाढत आहे. या वाहनांवरील ग्राहकांचा विश्वासही वाढत आहे. आगामी काळ इलेक्ट्रिक वाहनांचा असेल आणि भारतीय कंपन्या तसेच बाजारपेठ दोन्ही त्यासाठी सज्ज होत आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
