श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- योगायोगाने जिल्ह्याला दुसर्यांदा महसूल खाते लाभले आहे. या पार्श्वभूमीवर चाळीस- पंचेचाळीस वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढून जिल्हा विभाजन करून निकषाच्या आधारे श्रीरामपूर जिल्हा होण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना श्रीरामपूर जिल्हा कृती समितीचे उपाध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली साकडे घालून निवेदन देण्यात आले.
यावेळी कार्याध्यक्ष बाबासाहेब औताडे, इंजि. सुनील साठे, कामगार नेते नागेश सावंत, तिलक डुंगरवाल, शिवाजी शेजूळ, सुरेश ताके, भारत आसने, मिलिंद साळवे, दत्तात्रय बहिरट, शरद डोळसे, भावेश ठक्कर, प्रभाकर जर्हाड, राजेंद्र मोरगे, आदिनाथ भाकरे, चंद्रकांत परदेशी, संजय कालंगडे, भाऊसाहेब औताडे, प्रा. नामदेवराव मोरगे, ऋषिकेश मोरगे, श्री. जॉनराव, ओंकार जंगम आदी सदस्य उपस्थित होते.
महाविकास आघाडी सरकारला शंभर दिवस झाल्याचे औचित्य साधता खंडकरी शेतकरी आणि आकारी पडितांच्या प्रलंबित प्रश्नी महसूलमंत्री ना. बाळासाहेब थोरात श्रीरामपूरला आले होते. यावेळी ना. थोरातांना श्रीरामपूर जिल्हा कृती समिती संस्थापक अध्यक्ष प्रतापराव भोसले यांच्या मार्गदर्शनाने सलगतेने साडेपाच वर्षांतील केलेला पाठपुरावा थोडक्यात विषद केला.
यावेळी श्रीरामपूर जिल्हा झालाच पाहिजे, अशा घोषणाही देण्यात आल्या. ना. थोरात यांनी श्रीरामपूर जिल्हा होण्यासाठीचा संपूर्ण इतिहास माहिती असल्याने स्मित हास्य करत निवेदन स्वीकारत समितीला दाद दिली. श्रीरामपूर जिल्हा झाल्यास राज्याच्या प्रगतीला मोठी चालना मिळून प्रशासनाचा ताणही कमी होईल, स्थानिक पातळीवर नवीन रोजगारांच्या, शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या संधी वाढतील, प्रत्येक तालुक्याचे, जिल्ह्याचे अधिक काटेकोर मूल्यमापन करता येईल, त्यामुळे सध्या चालू असलेल्या विधि मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जिल्हा विभाजन मुद्दा सर्वानुमते मंजूर करावा, अशी मागणी राजेंद्र लांडगे यांनी शेवटी केली.
