जनतेच्या दातृत्वावर पंचायत राज व्यवस्थेची भरारी !

• ज्ञानेश दुधाडे

तुटपुंज्या ‘स्व’उत्पन्नामुळे झेडपी, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सरकारी अनुदानावर अवलंबून

अहमदनगर – राज्यात मे 1962मध्ये पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय रचना अंमलात आली. 24 एप्रिल 1993 ला देशाने पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार केला. यामुळे पंचायत व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल झाले. मात्र, राज्यात आजही पंचायत राज अस्तित्वात आल्यानंतर जनतेचा विश्वास, दातृत्व यावरच व्यवस्थेची भरारी सुरू असून विकास कामासाठी या यंत्रणेला सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे खर्‍याअर्थाने पंचायत राज व्यवस्थेसमोर आज ‘स्व’उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान आहे.

पंचायत राज व्यवस्थेचा पाया ग्रामपंचायत तर कळस जिल्हा परिषद होय. मात्र, या दोन्ही संस्थांकडून उभारण्यात येणार्‍या मुलभूत विकास कामासाठी जनतेच्या मदतीवर अवलंबू राहण्याची वेळ आली आहे. आजही जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या वर्ग खोल्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी इमारती, पशूवैद्यकीय दवाखाने, पाणी योजनांच्या टाक्या आणि सोयी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी आवश्यक जागाही जनतेकडून दानपत्राव्दारे मिळविण्यात आलेल्या आहेत.

अनेक ठिकाणी आजही अशा स्वरूपात दानपत्राव्दारे जागा मिळवून ग्रामीण भागातील जनतेला मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या अन्य यंत्रणेत असे होत नाही. त्या ठिकाणी सरकार त्यांना जागेपासून विकासासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करून देत आहे. दुसरीकडे पंचायत राज व्यवस्थेच्या विकासाचे चाके हे सरकारच्या अनुदानावर फिरत आहे. संधी, पर्याय असूनही ही व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होव शकलेली नाही.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात ग्रामीण विकासाचे विविध कार्यक्रम राबवण्यास शासनाने सुरुवात केली. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार देशात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार 1 मे 1959 ला देशात सर्व प्रथम राजस्थान राज्याने पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारली. महाराष्ट्र हे पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारणारे नववे राज्य ठरले. मेहता समितीच्या शिफारशींच्या आधारे महाराष्ट्रात पंचायत राजची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करता येईल, याचा विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने 26 जून 1960 रोजी तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.

या समितीच्या शिफारशीनुसार 8 सप्टेंबर 1961 रोजी महाराष्ट्रातील दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 संमत करण्यात आला. या अधिनियमाला 5 मार्च 1962 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाली. त्यानंतर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार 1 मे 1962 पासून पंचायत राज व्यवस्था सुरू करण्यात आली.

महाराष्ट्रात पूर्वीच्या मुंबई राज्यात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार 1 जून 1958 रोजी ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या होत्या. महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्था अनेक दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. जिल्हा हा नियोजन व विकासाचा महत्त्वाचा घटक मानण्यात आला. पंचायत समिती हा जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांना जोडणारा दुवा मानला आहे. ग्रामसभेला म्हणजेच स्थानिक पातळीवरील लोकांच्या मूलभूत संघटनेला पुरेसे अधिकार देण्यात आले आहेत.

जिल्हा परिषद
मुंबई महानगर व उपनगरे वगळून महाराष्ट्रात 33 जिल्हा परिषदा आहेत. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि काही पदसिद्ध सदस्य यांची मिळून जिल्हा परिषद बनते. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला अनुदान मिळते. राज्य वित्त आयोगाने निश्चित केलेला आर्थिक उत्पन्नातील वाटा जिल्हा परिषदेस मिळतो. जिल्हा परिषद क्षेत्रात गोळा केलेल्या जमीन महसुलातील 70 टक्केवाटा जिल्हा परिषदेला प्राप्त होतो.

पंचायत समिती
पंचायत राज व्यवस्थेतील दुसरा घटक म्हणजे पंचायत समिती. ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा, म्हणून जिल्हा विकास गट निर्माण केले आहेत. पंचायत समितीचे सदस्य त्या भागातील पात्र मतदारांकडून प्रत्यक्षपणे निवडले जातात. गटविकास अधिकारी पंचायत समिती प्रशासनाचा प्रमुख अधिकारी असतो. ग्रामीण विकासाशी निगडित असलेले शेती, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य आणि पाणीपुरवठा यांसारखे विषय पंचायत समितीच्या अखत्यारीत येतात. पंचायत समितीला उत्पन्नाची स्वतंत्र साधने नाहीत. जिल्हा परिषद पंचायत समितीला वार्षिक अनुदान देते.

ग्रामपंचायत
मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 नुसार ग्रामपंचायत संघटित केल्या जातात. ग्रामपंचायतीत किमान 7 आणि कमाल 17 सदस्य असतात. ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी गावाची लोकसंख्या किमान 500 असावी लागते. ग्रामपंचायतीचे सदस्य आपल्यापैकी एकाची सरपंच म्हणून आणि अन्य एकाची उपसरपंच म्हणून निवड करतात. दरम्यान, भाजप सरकारच्या काळात ग्रामपंचायत सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्यात आली. मात्र, राज्यात काही महिन्यांपूर्वी आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय पुन्हा रद्द करत, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला.

‘स्व’ उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान
पंचायत राजमध्ये जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचा एक काळ असा होता की विकास कामासाठी त्यांना सरकारवर अवलंबून राहवे लागत नव्हते. मात्र, काळाच्या ओघात जमीन महसूलात वाढ न केल्याने जिल्हा परिषदेला 20 वर्षापूर्वी मिळणारे उत्पन्न आजही तेवढेच आहे. मात्र, दुसरीकडे ग्रामीण लोकसंख्या वाढत असल्याने त्यांना पुरेशा प्रमाणात विकास निधी देण्यास जिल्हा परिषदा कमी पडतांना दिसत आहेत. यामुळे भविष्यात सरकारी अनुदानावर, महसूल उत्पन्नावर अवलंबून न राहता पंचायत राज व्यवस्थेतील जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना स्व उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधावे लागणार आहे.

कमी लोकसंख्या गाव विकासात अडचण
पंचायत राज व्यवस्थेचा पाया ग्रामपंचायत असल्या तरी कमी लोकसंख्याही संबंधीत गावाच्या विकास निधीसाठी अडचण आहे. समाज कल्याणच्या दलित वस्ती सुधार योजना, वित्त आयोगाचा निधी हा लोकसंख्येवर आधारीत असल्याने कमी लोकसंख्या असणार्‍या गावांना कमी प्रमाणात निधी मिळत आहे. दुसरीकडे जास्त लोकसंख्या असणार्‍या गावाप्रमाणे संबंधीत ग्रामपंचायतीला सर्व सुविधा जनतेला देणे क्रमप्राप्त असल्याने त्यांच्यासमोर अनेक वेळा विकास निधीची अडचण असते.

जिल्हा नियोजनवर पंचायत राजचे राज्य
1993 पासून जिल्हा स्तरावर कार्यरत असणार्या जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डिपीडीसी) चे रुपांतर जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)मध्ये झाले. पूर्वी या समितीवर आमदार आणि पालकमंत्री यांचे वर्चस्व होते. मात्र, जिल्हा नियोजन समिती अस्तित्वात आल्यानंतर आता पंचायत राज व्यस्थेतील लोकनियुक्त सदस्यांचा यात समावेश करण्यात आला. यामुळे आज जिल्हा नियोजन समितीवर जिल्हा परिषद सदस्यांचे वर्चस्व असून त्यांना बहुमतासाठी मतदानात सहभाग घेण्याचा अधिकार असून आमदार हे केवळ निमंत्रीत सदस्य झाले आहेत. याच जिल्हा नियोजनमधून पंचायत राजच्या विकास कामासाठी 70 टक्के निधी उपलब्ध होत आहे.