श्रीलंका आणि नेपाळ हे देश खरं तर भारताचे मित्र. मात्र, चीनने व्यूहात्मक रणनीती आखून आर्थिक मदत करून, विकासाची कामं पदरात पाडून घेऊन या देशांना मांडलिक बनवलं. चीनचं अवाढव्य कर्ज फेडता न आल्याने मालदीव, नेपाळ, श्रीलंकेवर आपला काही भूभाग चीनला देण्याची वेळ आली. कपटी मित्राच्या नादी लागल्यामुळे खर्या मित्राला गमावून बसण्याची वेळ या देशांवर आली. आता मात्र या देशांना उपरती होत आहे….
श्रीलंका आणि नेपाळ हे दोन्ही देश भारताचे शेजारी. दोन्ही देश भारताचे मित्र. या दोन्ही देशांना भारताने मदत केली. भारतापेक्षा आर्थिक ताकद जास्त असलेल्या चीनने व्यूहात्मक रणनीती आखून या दोन्ही देशांना आपल्याकडे खेचलं. चीनला जागतिक महासत्ता व्हायचं आहे. या वाटचालीत चीनला भारत हाच मोठा अडथळा वाटतो. त्यामुळे भारताला शह देण्यासाठी त्याने दक्षिण आशियातले देश गळाला लावले. या देशांना आर्थिक मदत करून, तिथली विकासाची कामं पदरात पाडून घेऊन त्यांना मांडलिक बनवण्याचं धोरण चीनने आखलं. या देशांना आर्थिक मदत करताना चीनने साम्राज्यवादाला कधीच सोडचिठ्ठी दिली नाही.
देशाच्या विस्ताराच्या दृष्टीने जे जे करता येईल, ते ते चीनने केलं. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मर्यादा आहेत. त्यामुळे चीनने दिलेलं अवाढव्य कर्ज फेडता न आल्याने चीनने थेट कब्जाच केल्याचा अनुभव मालदीव, नेपाळ, श्रीलंकेला आला. पाकिस्तानलाही तो येणार आहे. बरेचदा कपटी मित्राच्या नादी लागून नुकसान होत असतं. त्यामुळे खर्या मित्राला गमावून बसण्याची वेळ येते. नेपाळ आणि श्रीलंकेचं तसंच झालं. मात्र या दोन्ही देशांना आता उपरती होत आहे.
भारताच्या भूभागावर दावा करत नवीन नकाशा जाहीर करणार्‍या नेपाळला चीनने तिबेटनजीकचा भाग कधी आपल्या पंखाखाली घेतला, हे कळलंच नाही. आणखी काही महिन्यांनी नेपाळमध्ये होणार्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारताबरोबरच्या मैत्रीत दुरावा आणि चीनच्या कह्यात जाणं या दोन्ही गोष्टी अडचणीच्या ठरणार होत्या. पंतप्रधान के. पी. ओली यांना पक्षातूनच तीव्र विरोध होत होता. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन नेपाळच्या भूमिकेत नरमाई येत आहे. सीमाप्रश्नी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवणार्या नेपाळने आता इंधन पुरवठ्याबाबतही भारतासोबत चर्चेचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
भारताकडून नेपाळला ऐंशी टक्के जीवनावश्यक वस्तू जात होत्या; परंतु तिथल्या घटनादुरुस्तीच्या घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करत भारताने मगध समूहाची बाजू घेतल्याचा आरोप करत नेपाळने भारताची स्वस्तातली आयात थांबवली. नेपाळसाठी भारताने जवळच्या मार्गाने इंधन आणि घरगुती वापराचा गॅस पाठवण्याचं नियोजन केलं होतं. चीनमधून या वस्तू मिळत असल्या, तरी त्याच्या वाहतुकीवर खूप खर्च करावा लागत असल्याने आता नेपाळने शहाणं होऊन भारतासोबत संबंध सुधारण्यावर भर दिला आहे. वाद असले तरी भारताकडून आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा होऊ शकतो, अशी खात्री असल्यामुळे सीमावादावर नेपाळच्या भूमिकेत पूर्वीप्रमाणे ताठरता दिसत नाही.
नेपाळला सध्या मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रॉडक्ट पाइपलाइनद्वारे इंधन पुरवठा करण्यात येतो. या पाइपलाइनवर नेपाळ अवलंबून आहे. पाइपलाइन नेटवर्कचा विस्तार आणि नवी पाइपलाइन टाकण्याबाबत दोन देशांच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. भारत सरकारच्या मालकीची असलेली इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनची आणखी एक प्रोडक्ट पाइपलाइन उत्तर आणि पूर्व दिशेने नेपाळमध्ये नेता येईल, का, याबाबतची चाचपणी सध्या सुरू आहे. भारतीय अधिकार्यांचं एक पथक नेपाळमधल्या नवीन प्रोडक्ट पाइपलाइनच्या संभाव्य मार्गाची पाहणी करण्यासाठी नेपाळला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या प्रकल्पातून होणार्या फायदा-नुकसान आणि गुंतवणुकीबाबत चर्चा होणार आहे. नेपाळ- भारतदरम्यान ओवरसाईट मॅकन्झिमची आठवी बैठक पार पडली असून या बैठकीत ‘रामायण सर्किट’वरही चर्चा झाल्याचं समजतं. या बैठकीत दोन देशांमध्ये परस्पर सहकार्यातून करण्यात येणार्या प्रकल्पांबाबत चर्चा झाली. दोन्ही देशांमध्ये रामायणाशी निगडीत असलेल्या काही महत्त्वांच्या स्थळांचा विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार नेपाळमधल्या जनकपूर आणि भारतातल्या अयोध्यादरम्यान बससेवादेखील सुरू आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशीच ओली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करून दोन्ही देशांमधले संबंध सुधारण्यावर भर दिला होता. दोन्ही देशांच्या सहकार्याने सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्यासाठी निर्देश देण्याचं निश्चित करण्यात आलं. यामध्ये डोंगराळ भागात रस्तेबांधणी, सीमावर्ती भागात रेल्वेसेवा, अरुण-3 जलविद्युत प्रकल्प, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पंचेश्वर मल्टिपर्पज प्रकल्प, भूंकप झाल्यानंतर करण्यात येणारं बांधकाम, सिंचन, विद्युतवाहिनी, नेपाळ पोलिस अकादमी, चेकपोस्ट, महाकाली नदीवर मोटरेबल पूल, कृषी आणि सांस्कृतिक वारशांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये येणारे विविध अडथळे दूर करण्यावरही एकमताने निर्णय झाला. नेपाळ आणि चीनचं सैन्य भारताच्या सीमेवर असताना आता नेपाळला उपरती झाली आहे. गेल्या महिन्यात नेपाळमधल्या श्रीलंकेच्या राजदूतांनी तिथल्या कारभारात हस्तक्षेप केला होता. अर्थात तिथे हस्तक्षेप करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या पार्श्वभूमीवर चीनशी मित्रत्त्व असताना नेपाळने भारताच्या दिशेने पुढे केलेला मैत्रीचा हात आपण झिडकारता कामा नये.
महिंद राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात श्रीलंका आणि चीनदरम्यान चांगले व्यापारी संबंध निर्माण झाले. त्यांच्या काळात भारतीय कंपन्यांना मिळालेली कामं काढून चीनला देण्यात आली. त्यानंतर मैत्रिपाल सिरीसेना यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान पुन्हा चांगले संबंध निर्माण झाले; परंतु या महिन्याच्या सुरुवातीलाच झालेल्या निवडणुकीत दोन तृतियांशाहून अधिक खासदार निवडून आल्याने पुन्हा राजपक्षे यांची सत्ता आली. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे त्यांचा ओढा चीनकडे असेल, असा अंदाज होता आणि त्याची आपल्याला चिंताही होती; परंतु चीनला झुकतं माप देणं ही मोठी चूक असल्याची उपरती श्रीलंकेला झाली आहे. कर्ज फेडता न आल्यामुळे श्रीलंकेने आपलं हंबनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांच्या भाडे करारावर दिलं आहे.
हा करार चुकीचा असल्याचं श्रीलंकेचे परराष्ट्र सचिव जयनाथ कोलंबगे यांनी अलिकडेच स्पष्ट केलं. या पार्श्वभूमीवर श्रीलंका आता ‘इंडिया फर्स्ट’च्या धोरणापासून मागे हटणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. श्रीलंकेची ही भूमिका कायम राहिल्यास चीनला मोठा धक्का बसणार असून भारताचं हे मोठं यश असणार आहे.
श्रीलंका आणि नेपाळच्या बदलत्या भूमिका भारताच्या हिताच्या आहेत. श्रीलंकेला आपलं अलिप्ततावादी धोरण सोडायचं नाही; मात्र ‘इंडिया फर्स्ट’ हे धोरणही सोडायचं नाही. सध्याचे अध्यक्ष महिंदा राजपाक्षे यांचे भाऊ गोताबाय राजपक्षे श्रीलंकेचे सध्याचे पंतप्रधान आहेत. दोन्ही भावांनी आता चीनधार्जिण्या धोरणाला तिलांजली दिली असल्याचं परराष्ट्र सचिवांच्या वक्तव्यावरून सूचित होतं. रणनीतिक सुरक्षेबाबत आम्ही ‘इंडिया फर्स्ट’चं धोरण अवलंबणार आहोत, आम्हाला भारतापासून कोणताही धोका संभावत नाही; याउलट भारतापासून आम्हाला अधिक फायदा करून घ्यायचा आहे, असं कोलबंगे यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्यासाठी इतर देशांसोबत श्रीलंकेला करार करावे लागणार आहेत. अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरण अवलंबण्यासोबत श्रीलंका भारताच्या रणनीतिक हिंताचंही रक्षण करणार आहे.
चीनला 99 वर्षांच्या करारावर बंदर देणं ही चूक असल्याचंही श्री. कोलबंगे यांनी मान्य केलं. हंबनटोटा हे बंदर सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. चीनची त्यावरची मालकी भारताला चिंता वाटावी, अशी आहे; परंतु श्रीलंकेने भारताबरोबरचे संबंध वृद्धिंगत केले तर त्याचा भारताविरोधात वापर करण्याबाबत चीनवर मर्यादा येतील. चीनच्या ‘इंडो पॅसिफिक एक्सपेंशन’ आणि ‘बेल्ड अँड रोड इनिशिएटीव्ह’मध्ये (बीआरआय) चीनने श्रीलंकेलाही सहभागी करून घेतलं आहे.
श्रीलंकेने चीनकडून कर्जही घेतलं होतं. हे कर्ज फेडता न आल्यामुळे हंबनटोटा बंदर चीनच्या मर्चंट पोर्ट होल्डिंग्ज लिमिटेड कंपनीला 1.12 अब्ज डॉलरमध्ये 2017 मध्ये 99 वर्षांच्या करारावर देण्यात आलं. आता मात्र, श्रीलंकेला हे बंदर पुन्हा स्वत:कडे घ्यायचं आहे. कर्ज फेडण्यासाठी श्रीलंकेवर चीनला हंबनटोटा बंदर आणि 15 हजार एकर जागा एका औद्योगिक झोनसाठी देण्याची वेळ आली. चीन या जागेवर नाविक तळ उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदी महासागरात वर्चस्व ठेवण्यासाठी हे बंदर खूपच महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे भारताने आता चीनला मदत करून ते बंदर श्रीलंकेच्या ताब्यात कसे येईल, हे पहायला हवं.
– प्रा. अशोक ढगे
