नाशिक
कृषी क्षेत्रातील तीन महत्वाच्या विधेयकांना लोकसभेत गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. यानंतर भाजपची जुना सहयोगी शिरोमणी अकाली दल या पक्षाच्या खासदार हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. आता शिरोमणी अकाली दल एनडीएमध्ये राहणार की नाही़ ? याचा निर्णयनंतर घेणार आहे.
एक देश एक बाजार समिती या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणे. तसेच शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या बाहेरही संधी उपलब्ध करुण देेणे, हा या अध्यादेशाचा मूळ उद्देश आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या मालाची विक्री कुठेही करता येईल. शेतकरी बंधनमुक्त होईल. शेतमालाला अधिक दर मिळेल. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल.
नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री
कोणती आहेत हे विधेयक
1)कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक,
2)जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव
3) कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली.
काय आहे वाद
सरकार – बाजार समित्या कायम राहणार आहेत. परंतु शेतकर्‍यांकडे खुल्या बाजारात माल विक्रीचा पर्याय असणार आहे.
विरोधक- सुुरवातीस बाजार समित्या सुरु राहतील. परंतु हळूहळू कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात जातील.
हमी भाव मिळणार नाही का
सरकार – हमी भाव मिळत राहणार आहे. तसेच सरकार हमी भावाने मालाची खरेदी होत राहील.
विरोधक- जेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकर्‍यांशी करार करतील. त्यानंतर हमी भावाचे महत्व राहणार नाही.
योंग्य भाव कसा मिळणार
सरकार – शेतकरी देशात कुठेही ऑनलाईनच्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री करु शकेल. यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालास चांगला दर मिळेल.
विरोधक – किमत निश्चित करण्याची कोणतीही प्रणाली नसेल.
कॉन्ट्रक फार्मिंगमध्ये फसवणूक झाली तर
सरकार – शेतकर्‍यांनी निश्चित केलेली रक्कम मिळेल. कॉन्ट्रक फार्मिंगमध्य शेतकर्‍यार्ंंचे पीक व पायाभूत सुविधापर्यंत मर्यादीत राहील.
विरोधक- कॉर्पोरेट व्यापर्‍यांप्रमाणे फर्टिलायझरचा वापर करेल. त्यामुळे जमीन नापीक होण्याचा धोका राहिल.
शेतकर्‍यांचा विरोध का
या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकर्‍यांना फटका बसेल असे शेतकरी संघटनांचे म्हणने आहे.
