औरंगाबाद – Aurangabad :
म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर उपचारांसाठी आठ ते दहा लाख रुपये खर्च आहे. अनेक गरीब रुग्ण पैशांअभावी उपचारांपासून वंचित राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत या आजारावरील उपचारांचा संपूर्ण खर्चासह समावेश करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांनी दिले.
करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भाव आणि त्या अनुषंगाने उद्भवलेल्या परिस्थितीसंदर्भात वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे उच्च न्यायालय खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या स्यूमोटो याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत हे निर्देश देण्यात आले.
मुख्य सरकारी वकिलांनी आज खंडपीठात राज्यातील म्युकरमायकोसिसची रुग्णसंख्या तसेच यावर उपचाआवश्यक इंजेक्शनच्या उपलब्धतेबाबत माहिती दिली. रुग्णसंख्या आणि आवश्यक इंजेक्शनचे व्यस्त प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने 2 लाख 57 हजार 700 इंजेक्शनची ऑर्डर इंजेक्शन निर्मिती करणार्या कंपनीला दिली आहे. हे इंजेक्शन मिळताच जिल्हावार वाटप केले जातील. सध्या शासनाकडे उपलब्ध साठ्यातून प्राधान्याने इंजेक्शन पुरविले जातील, अशी माहिती दिली.
शहराला दररोज 218 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. यावर पुरेसा ऑक्सिजन शहराला पुरविला जाईल, असे शपथपत्र राज्य शासनातर्फे सादर करण्यात येऊन आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. यावर खंडपीठाने ऑक्सिजनभावी एकही रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शपथपत्र दाखल करणार्या अधिकार्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते.
आज सुनावणीत सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने, ऑक्सिजन पुरवठ्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असून, ऑक्सिजनभावी काही दुर्घटना घडल्यास राज्य शासनानेच त्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी सुधारणा आपल्या आदेशात केली. राज्य शासनाने स्पेशालिटी आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसंदर्भात एक विशिष्ट धोरण आखून त्यांना आवश्यक तितका ऑक्सिजन त्यांनीच निर्मितीचा प्रकल्प उभारणे अनिवार्य करावे, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली.
करोना तसेच म्युकरमायकोसिसवर उपचारासाठी आवश्यक इंजेक्शनचा काळाबाजार करणार्यावर कारवाई केल्यानंतर जप्त करण्यात आलेले इंजेक्शन हे मुद्देमाल म्हणून ठेवणे कायद्यानुसार आवश्यक असते. मात्र यामुळे हे इंजेक्शन निकामी होण्याची शक्यता असल्याने संबंधित न्यायालयांनी योग्य त्या न्यायीक प्रक्रियेचा अवलंब करून ही इंजेक्शन लवकरात लवकर संबंधित जिल्हाधिकार्यांकडे सोपवावीत म्हणजे ती रुग्णांसाठी उपयोगात येऊ शकतील, असेही खंडपीठाने सुचविले. सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र अ‍ॅड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संतोष चपळगावकर, नांदेड महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. राधाकृष्ण इंगोले, परभणी महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले.
