सुनीता नारायण ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
वाढत्या बेरोजगारीमुळे अनेक देश देशांतर्गत स्तरावर उत्पादन कार्य वाढवण्यावर भर देत आहेत. अनेक देश त्यांच्या सीमा बंद करत आहेत आणि जागतिक व्यापारापासून दूर जात आहेत. त्याहून चिंतेची बाब अशी की, जग दोन ध्रुवांमध्ये विभागले जात आहे – उदात्त आणि विनाशकारी..! वाढत्या जागतिक तापमानाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जगाने एकजूट आणि सहकार्य करण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक असताना हे विभाजन होत आहे.
देशांचे एकमेकांवरील अवलंबित्व संपत चालल्यासारखे दिसत आहे. हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांना आपापसात सहकार्याची गरज असतानाच झालेली ही दुःखद सुरुवात आहे. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी देशांनी एकमेकांचे सहकार्य घेऊन प्रगतीच्या मार्गावर जाण्याचा संकल्प केला होता. विविध देशांनी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली होती आणि आपापसात व्यवसाय करण्याचे नियम ठरवून घेतले होते.
अनेक मुद्यांवर एकमत झाले होते. त्यात हवामान बदलापासून जैवविविधता आणि इतर समस्यांचाही समावेश होता. परस्पर सहकार्याने चालणार्‍या परस्परावलंबी जगाची चौकट निश्चित करण्याच्या दिशेने देशांनी वाटचाल सुरू केली होती. त्याचे दोन उद्देश होते. एक म्हणजे पाश्चात्य जगाच्या आर्थिक मॉडेलच्या मदतीने मागासलेल्या देशांतील आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि दुसरे म्हणजे परिसंस्थेवरील परिणामांचे व्यवस्थापन करणे. त्यामुळे सर्व देशांचा सहभाग वाढेल आणि लोक एकमेकांशी जोडले जातील, असा विश्वास होता.
यातून लोक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होतील आणि मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांचे पालन करू लागतील, असे अपेक्षित होते. 1990 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विभाजन आणि त्यानंतर 2001 मध्ये निरंकुश कम्युनिस्ट चीनदेखील व्यापारी प्रकल्पांद्वारे जगातील लोकशाही देशांच्या गटात सामील झाला. सर्व देशांच्या एकत्र येण्यामुळे उपभोगात वाढ झाली आणि त्यामुळे आर्थिक विकासात वाढ झाली.
आता ही व्यापक विचारसरणीची वीण पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. युक्रेनवर रशियाचा हल्ला हे एकमेव कारण नसून अनेक देशांना अन्नधान्याच्या आणि ऊर्जेच्या पुरवठ्यात अडथळे येत असल्याबद्दल चिंता आणि असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. परस्पर सहकार्य आणि अवलंबित्व या तत्त्वांचा त्याग करून देश स्वतःपुरतेच मर्यादित राहण्याच्या मार्गावर गेले आहेत. उदाहरणार्थ, अर्जेंटिना आपल्या गरजेपेक्षा 10 पट जास्त अन्नधान्याचे उत्पादन करतो; परंतु आता धान्य आणि सोयाबीन यांच्या निर्यातीवर या देशाने प्रचंड शुल्क लागू केले आहे.
पामतेलाचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश असलेल्या इंडोनेशियाने आपली निर्यात पूर्णपणे थांबवून जगाला अडचणीत आणले आहे. अन्नसुरक्षेचा विषय अचानक अन्न सार्वभौमत्वाकडे वळला आहे.
इंधनाचे दरही प्रचंड वाढले आहेत. रशियातून आयात करण्यात येणार्‍या तेलावर आणि वायूवर बंदी घालण्याच्या कृतीचाही यात वाटा आहे. इंधनाचा खर्च पाहता जग पवन आणि सौरऊर्जेकडे वाटचाल करत आहे. परंतु पेट्रोलियमपासून विद्युतआधारित ऊर्जेसाठी आवश्यक असलेली बहुतेक दुर्मिळ खनिजे चीन आणि रशियाकडे आहेत, या वास्तवाकडे आपण कानाडोळा करू शकत नाही. या दोन्ही देशांची गणना बिगर लोकशाही देशांच्या गटात केली जाते.
आपल्याला हेदेखील ठाऊक आहे की, वाढत्या बेरोजगारीमुळे अनेक देश देशांतर्गत स्तरावर उत्पादन कार्य वाढवण्यावर भर देत आहेत. अनेक देश त्यांच्या सीमा बंद करत आहेत आणि जागतिक व्यापारापासून दूर जात आहेत. त्याहून चिंतेची बाब अशी की जग दोन ध्रुवांमध्ये विभागले जात आहे – उदात्त आणि विनाशकारी..! वाढत्या जागतिक तापमानाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जगाने एकजूट आणि सहकार्य करण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक असताना हे विभाजन होत आहे. गेल्या तीन दशकांत झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती किमान आता तरी टाळायला हवी.
आपण बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेतला पाहिजे जेणेकरून आपण अधिक चांगली कामगिरी करू शकू. पहिली समस्या जागतिकीकरण योजनेशी किंवा जागतिकीकरण मोहिमेशी संबंधित आहे. जागतिकीकरणाचे उद्दिष्ट केवळ जगात समृद्धी वाढवणे हेच नव्हते तर स्वस्त वस्तू आणि कामगारांच्या मदतीने व्यापार आणि व्यवसाय वाढवणे, हेही प्रमुख उद्दिष्ट होते. मुक्त व्यापाराचा पुरस्कार करणारे अर्थतज्ज्ञ आपल्याला सांगत असतात की, ज्या देशात शेतीयोग्य जमीन नाही अशा देशांमध्ये गहू आणि तांदूळ पिकवणे कठीण आहे. असे लोक आपल्याला हेही समजावून सांगतात की, ज्या ठिकाणी श्रम स्वस्त आहेत आणि देश पर्यावरण संरक्षणाची किंमत चुकवू शकतात अशा ठिकाणी उत्पादन करणे योग्य आहे.
या स्वस्त श्रमाचा अर्थ असाही होतो की, उपभोगाची आपली लालसा भागवणार्‍या वस्तूंचा जगात मोठा भरणा आहे. या आर्थिक विचारसरणीने काही देशांना बर्‍यापैकी सधन केले आहे, यात शंका नाही. या आर्थिक विचारसरणीमुळे सर्वच देश अनुकूल बाजारपेठांचा शोध घेत आहेत. या बाजारांमधील मजुरांचे आणि पर्यावरणाचे किती नुकसान होत आहे, याची पर्वा न करता. सध्या जग हवामान बदलाच्या संकटाच्या अगदी टोकावर पोहोचले आहे. त्याचे कारण असे की, जगाने प्रत्यक्षात कार्बन उत्सर्जन कधी कमी केलेच नाही; उलट ज्या देशांत उत्पादनासंबंधीच्या घडामोडी वाढवल्या, अशा देशांमध्येही उत्सर्जन पोहोचवले.
आणखी एक गंभीर चूक झाली. ती म्हणजे आपण सोशल मीडियाच्या उदयाचा संबंध लोकशाहीच्या वाढीशी जोडला. लोकांचे लक्ष सरकार आणि लोकशाहीकडून बाजूला हटले आणि सोशल मीडियावर भाष्य करण्याकडे वेधले गेले आहे. 2010 च्या अरब क्रांतीतून सोशल मीडियाची ताकद उदयास आली. सोशल मीडियाच्या मदतीने अरब देशातील निरंकुश राज्यकर्ते संपुष्टात आले. सोशल मीडियाची ताकद जगाला आधीच कळली होती. आपल्याला असे वाटले की, सोशल मीडियाच्या रूपाने लोकशाहीला आणखी एक अधिकार मिळाला आहे आणि लोक पूर्वीपेक्षा अधिक थेटपणे व्यक्त होऊ शकतात आणि त्यामुळे नवीन बदल होत आहेत.
आजकाल लोकशाहीचे नवे हत्यार मानला गेलेला सोशल मीडिया ही गुंतागुंतीची गोष्ट ठरली आहे. बाजारपेठा सरकारे बदलू शकतात आणि सोशल मीडिया हे लोकशाहीचे दुसरे रूप आहे, हे आपण कोणताही गंभीर विचार न करता गृहीत धरले म्हणून हे घडत आहे. जग सध्या मोठ्या परिवर्तनातून जात आहे. हा बदल आपल्याला एकत्रित भवितव्याच्या मार्गावर अजिबात नेत नसून, यावर आपल्याला कायम चर्चा करत राहायलाच हवे.
