जिल्हा परिषद : शिक्षक राजेंद्र विधातेच्या प्रयत्नाला यश
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार विरोधातील पुरावे आणि तक्रारीची चौकशी करण्यास सात वर्षानंतर मुहूर्त लाभला आहे. याप्रकरणी राहुरीचे प्राथमिक शिक्षक राजेंद्र विधाते सातत्याने पाठपुरावा केला. न्याय मिळत नसल्याने आणि मानसीक छळ होत असल्याने अखेर त्यांनी सेवानिवृत्तीचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यातही आडकाठी घालण्यात आली. त्यानंतर विधाते यांचा पाठपुरावा सुरू राहिल्याने आता कुठे शिक्षण विभागाने विधाते यांनी केलेल्या आरोपाची चौकशीचा निर्णय घेतला आहे.
राहुरीचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी, सोनगाव (ता. राहुरी) येथील केंद्र प्रमुख यांचा गैरकारभार, अधिकारांचा दुरुपयोग आणि आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत विधाते यांनी 2012 ते 2015 या काळात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. मात्र, विधाते यांच्या तक्रारीची चौकशी करणे सोडून अधिकार्‍यांनी विधाते यांचा मानसिक छळ सुरू केला. यासाठी अनेक खोट्या नोटीस दिल्या. याच काळात त्यांची गैरसोईची बदली करण्यात आली. या विरोधात विधाते यांनी वारंवार शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार करून न्याय देण्याची मागणी केली. मात्र, न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी 2013 मध्ये स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला.
मात्र, विभागीय चौकशीच्या नावाखाली हा अर्ज निकाली काढण्यात आला. आतापर्यंत विधाते यांची केंंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी आणि विभागीय चौकशी झालेली आहे. मात्र, दुसरीकडे सात वर्षांत त्यांनी केलेल्या तक्रारींची एकही चौकशी झालेली नाही. मात्र आता शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांना पाझर फुटला असून त्यांनी विधाते यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी संगमनेरच्या गटशिक्षणाधिकारी विजयमाला सामलेटे यांची नियुक्ती केली आहे.
हे आहेत विधाते यांचे आरोप
केंद्र संमेलनात सत्कार बंदी असताना ते स्वीकारणे, गटशिक्षाधिकारी बेकायदेशीरपणे शिक्षकांना घेऊन फिरतात, शालार्थ प्रणालीसाठी शिक्षकांकडून प्रत्येकी 200 रुपये जमा करणे, अधिकारांचा गैरवापर करून नियमबाह्य शिक्षकांच्या बदल्या करणे, खोट्या नोटीसा देऊन अधिकारांचा गैरवापर करणे, केंंद्र प्रमुखांनी एका जागी बसून शेरेबुकात खोटे शेरे भरणे, कर्तव्यात कसूर करणे, बाल आनंद मेळाव्यासाठी शिक्षकांकडून विना पावत्या पैसे जमा करणे, माहितीच्या अधिकारात खोटी माहिती देऊन वरिष्ठांची दिशाभूल करणे, सावित्रीबाई दत्तक योजनेत प्रत्येक शिक्षकांकडून विना पावती प्रत्येकी 1 हजार रुपये प्रमाणे पैसे जमा करणे, असे आरोप विधाते यांचे आहेत.
