कोरोनामुळे धार्मिक स्थळे बंद आहेत. या सक्तीच्या टाळेबंदीतून धार्मिक स्थळांना मुभा दिली जाणार आहे का? ती खुली केली जाणार आहेत का? यासंदर्भात राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. यासंदर्भात खंडपीठासमोर जनहित याचिका दाखल आहे. धर्मस्थळे सुरु करावीत, या मागणीचा जोर वाढत आहे. जैन मंदिरांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे.
अनेक आमदारांचेही असे मत झाले आहे. रोहित पवार यांनी बोलूनही दाखवले आहे. ‘राज्यातील मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे खुली कारण्याबात आपण पाठपुरावा करू. कारण त्या त्या भागातील व्यावसायिकांची आणि अनेकांची उपजीविका त्यावर अवलंबून असते. त्यांची उपजीविका सुरु व्हावी’ यासाठी आपण या प्रश्नात लक्ष घालू असे पवार यांनी म्हंटले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेला उपजीविकेचा मुद्दा सरकारने विचारात घ्यावा असा आहे. मार्च महिन्यापासुन राज्यातील धार्मिक स्थळे बंद आहेत. त्यामुळे या स्थळांचे उत्पन्न घटले आहे. कदाचित या सर्व काळात देवांनासुद्धा नैवेद्याचासुद्धा उपवास पडला असेल. धार्मिक स्थळे ही दुकानदारी झाली आहे का? शेकडो, हजारो लोकांची रोजीरोटी धार्मिक स्थळांवर अवलंबून आहे हे पवार यांच्या विधानातून स्पष्ट होते. आणि ती वस्तुस्थिती देखील आहे.
ज्या ठिकाणी लोकांच्या उपजीविकेची सोय होते किंवा केली जाते त्यांना व्यावसायिक आस्थापना म्हंटले जाते. मग धार्मिक स्थळे सुद्धा व्यावसायिक आस्थापनाचा म्हणावी लागतील का? कारण त्यावर शेकडो लोकांचे पोट भरते हे लोकप्रतिनिधींना देखील मान्य आहे. तसे नसते तर धार्मिक स्थळे खुली करावीत यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले नसते. सरकारने त्या दृष्टीने विचार करायला हवा. यासंदर्भात धोरण निश्चित करावे. असे झाले तर एका दगडात कितीतरी पक्षी मारले जातील. धार्मिक स्थळांसाठी वेगळे कायदे करण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे आंदोलनांसाठी खात्रीची सबब किंवा खुसपट तथाकथित धर्मप्रेमी गुंडापुंडांना उपलब्ध असणार नाही. पोलिसांवरचा ताणही तेवढ्या प्रमाणात कमी होईल. इतर व्यावसायिक आस्थापनांना जे कायदे व नियम लागू आहेत तेच धार्मिक स्थळांना देखील लागू करता येतील. असे झाले तर मंदिरात काम करणार्‍या सेवकांना सुद्धा संरक्षण मिळेल. त्यांचे कामाचे तास निश्चित होतील. सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ त्यांना मिळू शकेल.
हक्काच्या रजांसारखे फायदे मिळू शकतील. सध्या धार्मिक स्थळांची काय परिस्थिती आहे? काही प्रसिद्ध देवस्थानांवर आयएएस अधिकारी नेमण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अनेक धार्मिक स्थळांमधील भष्टाचाराची प्रकरणे गाजली. काही धार्मिक स्थळांवर प्रशासकीय राजवट नेमावी लागली. देव भावभक्तीचा भुकेला असतो असे सर्वधर्मीय संतांनी म्हंटले आहे. मग तरीही त्याच्या दर्शनासाठी आलेल्या भक्तांच्या दर्शनरांगा वेगवेगळ्या का असतात? भक्तांच्या आर्थिक स्थितीनुसार त्यांना दर्शन कधी घेता येईल हे कसे ठरते? ज्याच्या खिशाला परवडेल त्याला देव लवकर भेटवला जातो यात कोणाकोणाची सोय होते? किती धार्मिक स्थळांची लेखा परीक्षणे झाली आहेत? राज्यातील सगळी धार्मिक स्थळे नोंदणीकृत आहेत का? नसतील तर त्यांची नोंदणी का झालेली नाही? सबब धार्मिक स्थळे ही पैसे कमावण्याची आणि भक्तांच्या भावनेचा गैरफायदा घेत लुटालुटीची ठिकाणे बनली आहेत हे नाकारणे तथाकथित धर्ममार्तंडांना आणि लोकप्रतिनधींना तरी शक्य होईल का? अर्थात, धार्मिक स्थळांना व्यावसायिक आस्थापना म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. हा निर्णय घेणे वाटते तितके सोपे नाही.
प्रसंगी त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागू शकेल. धार्मिक भावनांच्या आड दडून ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध पोसले जातात, वैयक्तिक तिजोरी भरली जाते, देवाचे दागदागिने, धार्मिक स्थळांच्या जमिनी आणि त्याची परस्पर विल्हेवाट लावणे हाच ज्यांचा परमेश्वर आहे त्यांचा या निर्णयाला उघड विरोध असेल हे सांगायला कोणाच्या पोपटपंचीची गरज आहे का? तथापि या एका निर्णयाने भोळ्या भाबड्या भक्तांची लुटालुटीतून सुटका होणार असेल, सेवकांचा दीर्घकाळासाठी फायदा होणार असेल तर धार्मिक स्थळांना व्यवसायिक आस्थापना म्हणून मान्यता देण्याचा विचार सरकार जरूर करावा असे मतप्रदर्शन अनेक जाणते गप्पागोष्टींमध्ये सुद्धा व्यक्त करत असतात. विशेषतः अलीकडे ज्या प्रकारची धार्मिक तेढ समाजात वाढताना आढळते, किंवा कदाचित हितसंबंधीयांकडून वाढवली सुद्धा जाते, त्यातुन एकसंघ हिंदू समाज शतखंडित होण्यासारखी परिस्थिती समाजात वेगाने वाढत आहे. सनातन वा पुरातन अशा अभिजनप्रिय शब्दातून एकप्रकारची धार्मिक दहशत फैलावण्यास कारण होत आहे. या सर्व अनिष्ट गोष्टीना थोडाफार आळा या निर्णयाने बसू शकेल का? ही शक्यताही विचारात घेतली जावी.
