अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील चारही कृषी विद्यापिठांच्या आस्थापनांवर संबंधित कृषी विद्यापिठांच्या प्रकल्पग्रस्तांमधून, प्रकल्पग्रस्तांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी क व ड संवर्गातील पदभरतीसाठी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 30 सप्टेंबर 2022 मधील पदभरतीवरील निर्बंध शिथील करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. त्याअनुषंगाने विशेष भरती प्रक्रिया राबविण्यास एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. एकूण भरावयाच्या 50 टक्के पदे ही त्याच कृषी विद्यापिठाने बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्यात यावीत, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राहुरी येथील म. फुले कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे.
ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी प्रत्यक्षात संबंधित कृषी विद्यापीठासाठी जमिनी दिल्या असतील, तेच प्रकल्पग्रस्त सदर विशेष भरती प्रक्रियेसाठी पात्र असतील. कृषी विद्यापीठांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांमधून गट क व ड मधील जेवढी पदे भरली जातील, त्या प्रमाणात त्या विद्यापीठांमध्ये सध्या गट क व ड मधील पदांवर कंत्राटी/बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत मनुष्यबळ कमी करण्याची दक्षता सर्व कृषी विद्यापीठांना घ्यावी लागणार आहे. विशेष भरती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष अनुमती याचिकेवरील 18 एप्रिल 2023 रोजीच्या न्याय निर्णयानुसार, समांतर आरक्षण व सामाजिक आरक्षण यांची सांगड घालण्यात यावी.
त्याबाबत, सामान्य प्रशासन विभागाच्या 27 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्ग कक्षाकडून एकूण मंजूर पदांवर सामाजिक आरक्षण निश्चित करून, त्यानंतर भरावयाच्या रिकक्त पदांवर 50 टक्केच्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त भरती राबविण्यात येणार आहे. मागासवर्ग कक्षाकडून एकूण मंजूर पदांवर सामाजिक आरक्षण निश्चित करून, त्यानंतर भरावयाच्या रिक्त पदांवर 50 टक्क्यांच्या प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त भरती राबविण्यात यावी, तसेच, अशी रिक्त पदे प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांमधून भरताना सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक 25 जानेवारी 2024 नुसार समांतर आरक्षणाची कार्यपध्दती राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
