राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र अर्थात सेतू केंद्रांच्या वाटप प्रक्रियेला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. जिल्ह्यातील सेतू केंद्र चालकांच्या संघटनेने एकजुटीने उभारलेल्या न्यायालयीन लढ्याला यश मिळाले असून, उच्च न्यायालयाने सेतू केंद्र वाटपाच्या प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सेतू केंद्र चालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 15980/2026 दाखल करण्यात आली होती. अखिल भारतीय स्तरावरील महाराष्ट्र ई-सेवा आणि आधार केंद्र संघटनेच्या वतीने उपाध्यक्ष आनंद के. दळवी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर संबंधित प्रतिवादी आहेत. दिनांक 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, जिल्हा स्तरावरील सेतू समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्यामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक 18 जून 2026 ची जाहिरात तसेच दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली रिक्त आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या जागांची यादी यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही स्थगिती केवळ जाहिरातीपुरती मर्यादित नसून, त्याअनुषंगाने होणारी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया, अर्जांची छाननी, निवड प्रक्रिया आणि नियुक्ती यांसह पुढील सर्व कार्यवाहीला देखील लागू राहणार आहे. न्यायालयाने यापूर्वी दिनांक 30 सप्टेंबर 2026 रोजी याच स्वरूपाच्या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांना समान अंतरिम दिलासा दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिनांक 6 जानेवारी 2027 रोजी ठेवण्यात आली आहे. प्रतिवादी क्रमांक 1 च्या वतीने तसेच प्रतिवादी क्रमांक 2 ते 5 यांच्या वतीने नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया माफ करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अनेक वर्षांपासून सेतू केंद्रांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय व निमशासकीय सेवा देणार्‍या केंद्र चालकांसाठी हा आदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. सेतू केंद्र चालकांच्या प्रश्नांसाठी संघटनेने एकत्र येत न्यायालयीन लढा उभारला. त्याच लढ्याला आता न्यायालयाकडून अंतरिम स्वरूपात दिलासा मिळाला आहे, असे साकुरी येथील सेतू चालक जितेंद्र जाधव यांनी सांगितले.
एकीकडे शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, नागरिकांना ऑनलाइन सेवा, दाखले, प्रमाणपत्रे आणि विविध शासकीय सुविधांचा लाभ मिळवून देण्याचे काम सेतू केंद्र चालक करत असताना दुसरीकडे त्यांच्या व्यवसायाशी निगडित प्रश्न निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने घेतलेली एकजुटीची भूमिका आणि न्यायालयीन मार्गाने केलेला पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला आहे. हा विजय कोणत्याही एका व्यक्तीचा नसून, जिल्ह्यातील सेतू केंद्र चालकांच्या संघटित प्रयत्नांचा आणि एकजुटीचा विजय असल्याची भावना सेतू केंद्र चालकांमधून व्यक्त होत आहे, अशी प्रतिक्रिया जाधव यांनी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या नव्या वाटप प्रक्रियेला तूर्तास ब्रेक लागला आहे. मात्र, ही अंतिम सुनावणी नसून न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा आहे. त्यामुळे 6 जानेवारी 2027 रोजी होणार्‍या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील सेतू केंद्र चालकांचे लक्ष लागले आहे.
