अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यानुसार राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. राज्यातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता पुन्हा एकदा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. या निर्णयामुळे नगरसह जिल्हा परिषदेसह 20 जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वर्षभर लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून त्या पुढील वर्षी होतील अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान येत्या 1 एप्रिलपासून जनगणना सुरू होत आहे. ही जनगणना 30 सप्टेंबर पर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर तीन महिन्यांनी याचा अहवाल सादर होईल. लोकसंख्येचा हा डाटा तयार झाल्यानंतर तो न्यायालयात सादर केला जाईल त्यानंतर यावर निवडणुकांचा निर्णय होऊ शकतो असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. दरम्यान, या निर्णयाने जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची वाट पाहणार्या इच्छूकांना आणि राजकीय पक्षांना धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची राज्य सरकारने केलेली मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आरक्षणाच्या कायदेशीर प्रश्नावर ठोस तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित ठरणार नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर लवकरच अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. अंतिम सुनावणी लवकर घेऊ अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली आहे. अंतिम सुनावणी पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे सर्व वकिलांना निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहे. याबाबतची सुनावणीच्या तारखेबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे नगरसह जिल्हा परिषदेसह 20 जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वर्षभर लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून त्या पुढील वर्षी होतील असे बोलले जात आहे. येत्या एक एप्रिल पासून जनगणना सुरू होत आहे. ही जनगणना 30 सप्टेंबर पर्यंत सुरू राहील. त्यानंतर तीन महिन्यांनी याचा अहवाल सादर होईल. लोकसंख्येचा हा डाटा तयार झाल्यानंतर तो न्यायालयात सादर केला जाईल त्यानंतर यावर निवडणुकांचा निर्णय होऊ शकतो असे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
दरम्यान, या निर्णयाने जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची वाट पाहणार्या इच्छूकांना आणि राजकीय पक्षांना धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट असून त्यावर सुनावणी प्रक्रीया सुरू आहे. यात, सोमवारी (दि.23) झालेल्या सुनावणीत प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन ठेवून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी मांडली होती. मात्र, न्यायालयाने निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली नाही. बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय कधीपासून सुनावणी सुरू करणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.
