अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील लाखो शेतकर्यांकडे सद्य:स्थितीत बँकांचे 36 हजार कोटीपर्यंची थकबाकी आहे.या अडचणीतील शेतकर्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार कमी केला जाणार आहे. कर्जमाफी व दीर्घकालीन उपाययोजनांची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच होईल, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, महायुती सरकारच्या कर्जमाफीत राज्यातील शेतकर्यांना 3 लाखांपर्यंतचे कर्ज होण्याची शक्यता असून त्यापेक्षा अधिकच्या कर्जफेडीसाठी मुदत देण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
राज्यात मागील पाच वर्षांपासून दररोज सरासरी सात शेतकर्यांच्या आत्महत्या होत असल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अहवालात नमूद आहे. अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, पुणे या विभागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आहेत. नापिकी, पिकांना हमीभाव नाही, अतिवृष्टी, महापूर व दुष्काळामुळे थकबाकीत गेलेल्या लाखो शेतकर्यांसाठी बँकांचे दरवाजे कायमचे बंद झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जाणार असून, त्यासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मार्चअखेर समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर होईल. तत्पूर्वी, शेतकर्यांना राज्य सरकार कर्जमाफीतून मोठा दिलासा देणार आहे. पण, थकबाकीची रक्कम पाहता सातबारा कोरा होणार नाही हे निश्चित मानले जात आहे.
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसह खासगी व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडील 30 जून व 30 सप्टेंबर 2025 या काळातील थकबाकीदार शेतकर्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. पुढील चार-पाच दिवसांत सर्व माहिती प्राप्त होईल. त्यानंतर एकत्रित माहिती शासनाला सादर होईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळात निर्णय होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय जाहीर करतील, असे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. यंदाच्या कर्जमाफीत 3 लाखांपर्यंतचे कर्ज होण्याची शक्यता असून त्यापेक्षा अधिकच्या कर्जफेडीसाठी मुदत देण्यात येणार आहे. तसेच पाच वर्षांतील नियमित कर्जदारांना 50 हजार ते एक लाखांचे प्रोत्साहनपर अनुदान. एकरकमी परतफेड योजनेतून कर्जमाफी घेणार्या शेतकर्यांना पुन्हा नव्याने कर्ज देण्यात येणार आहे.
कसे असेल कर्जमाफीचे स्वरुप ?
प्राथमिक माहितीनुसार, प्रत्येक पात्र शेतकर्याचे 3 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. उर्वरित कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता आहे. मागील 5 वर्षांत नियमित परतफेड करणार्या कर्जदारांना 50 हजार रुपये ते 1 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचाही विचार सरकार करत आहे. एकरकमी परतफेड योजनेत सहभागी होणार्या शेतकर्यांना भविष्यात पुन्हा कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही केली जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँकेची माहिती सादर
नगर जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील 2 लाख 75 हजार थकबाकीदार शेतकर्यांपैकी 2 लाख 74 हजार शेतकर्यांची माहिती शासनाच्या पोर्टलवर सादर केलेली आहे. जिल्ह्यातील 719 मयत शेतकर्यांचे आधार कार्ड बँकेकडे उपलब्ध नव्हते. त्यापैकी अनेक मयत शेतकर्यांच्या वारसांनी याबाबतचे पुरावे बँकेेकडे सादर केलेले आहे. याबाबतची माहिती बँककडून सरकारकडे सादर करण्यात येत आहे.
