मुंबई | Mumbai
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी बारामतीत विमान अपघातात निधन झाले होते. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला होता. यानंतर राज्य सरकारकडून राज्यात २८ ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत शासकिय सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, अजितदादांच्या निधनानंतर (Ajit Pawar Death) राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून (Minority Department) ७५ शाळांना धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार ज्या फायलींवर मंत्री म्हणून विचार करीत होते, त्याच फायलींवर कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी सह्या केल्याचा दावा केला जात आहे. हा सर्व प्रकार अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच घडल्याचे समोर आले आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
दरम्यान, यातील पहिले प्रमाणपत्र २८ जानेवारी रोजी म्हणजेच अजित पवारांच्या अपघाताच्या दिवशीच दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी देण्यात आले. त्यामुळे राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच या निर्णयावर युवक काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला असून, शासकीय सुटीच्या काळात कार्यालये बंद असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मान्यता देण्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण झाली? या घाईगडबडीत नेमके कोणते कारण होते, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रोहित पवारांनी उपस्थित केले सवाल
सर्वच वंगाळ झालंय, माणसाची काही किंमत आहे कि नाही? थोड्या फार तर भावना, संवेदना असायला हव्यात की नाही? असे प्रश्न रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर ज्या फायलींवर अधिकार्यांकडून सह्या करण्यात आल्या त्याबाबत विचारले आहेत .
