अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
मनपाने दिलेल्या 13 रेखांकन मंजुरी प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याची लेखी कबुली आयुक्त यशवंत डांगे यांनी शासनाला पाठवलेल्या पत्राव्दारे दिली आहे. मात्र, ही मंजुरी रद्द केली तर संबंधित विकसकांना परत द्यायची रक्कम मनपाकडे नाही व मनपाची आर्थिक स्थितीही नाही. त्यामुळे याबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती त्यांनी शासनाकडे केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील तक्रारदार शाकीर शेख यांनी आयुक्तांच्या या भूमिकेला विरोध करताना शासनाने त्यांची विनंती मान्य करू नये व सर्व बेकायदा रेखांकने नामंजूर करावीत, असे पत्र शासनाला पाठवले आहे.
याबाबत तक्रारदार शेख यांनी दिलेली माहिती अशी की, अहिल्यानगर महापालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत सन 2020 नंतर 0.40 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या भूखंडांना युडीसीपीआर-2020. नगर विकास विभागाच्या 29 नोव्हेंबर 2022 च्या आदेशाचे उल्लंघन करून देण्यात आलेल्या 13 तात्पुरत्या व अंतिम रेखांकन मंजुरी प्रकरणी गंभीर अनियमितता झाल्याचे स्वतः आयुक्त डांगे यांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रातून मान्य केले आहे. त्यामुळे संबंधित पत्र कोणत्याही परिस्थितीत अमान्य करून सर्व मंजुर्या रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे, असे शेख यांनी सांगितले.
शेख यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, शासनाच्या अटीचे पालन न करता तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगररचनाकार यांनी तात्पुरत्या मंजुर्या दिल्या. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त तसेच विद्यमान आयुक्त व नगररचनाकार यांनी आवश्यक कायदेशीर पडताळणी न करता अंतिम मंजुर्या दिल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य यांनी 8 मे 2026 रोजी सहसंचालक नगर रचना (नाशिक) आकाश बागुल यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. मात्र, चौकशी सुरू असतानाच समितीचे अध्यक्ष बागुल यांनी संबंधित 13 प्रकरणांना अनुकूल अभिप्राय दिल्याने निष्पक्ष चौकशीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शेख यांनी बागुल यांच्या कार्यपध्दतीबाबत शासनाकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल केली.
