अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत 2020 नंतर तुकडे पडलेल्या व 40 आर पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या भूखंडांच्या रेखांकन व बांधकाम परवानगी मंजुरी प्रक्रियेमध्ये शासन नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप शाकीर शेख यांनी केला आहे. नगर विकास विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, 2020 नंतर ज्या भूखंडांचे तुकडे पडले आहेत व संबंधित क्षेत्र 40 आरपेक्षा जास्त आहे, अशा प्रकरणांमध्ये एकूण क्षेत्राच्या 10 टक्के क्षेत्र खुली जागा/आरक्षण म्हणून सोडणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. मात्र या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून महानगरपालिकेमध्ये अनेक रेखांकन व बांधकाम परवानगी प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सदर प्रकरणांमध्ये तत्कालीन मनपा आयुक्त पंकज जावळे व तत्कालीन सहाय्यक संचालक नगर रचना राम चारठाणकर यांच्या कार्यकाळात विविध रेखांकन व बांधकाम परवानग्यांना मंजुरी देण्यात आली होती. या मंजुर्या देताना 2020 नंतर तुकडे पडलेल्या भूखंडांबाबत 10 टक्के खुली/आरक्षित जागा सोडण्याच्या शासन आदेशाचे पालन झाले नाही याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. काही प्रकरणांमध्ये चारठाणकर यांच्या कार्यकाळात तात्पुरत्या रेखांकनांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम मान्यता देताना शासन आदेशातील 10 टक्के जागेची अट काटेकोरपणे तपासणे आवश्यक असतानाही, विद्यमान आयुक्त यशवंत डांगे व नगररचनाकार वैभव जोशी यांच्या कार्यकाळात अशा रेखांकनांना अंतिम मंजुर्या देण्यात आले असल्याचा आरोप शेख यांनी केला आहे.
नियमाप्रमाणे महानगरपालिकेला मिळणारी 10 टक्के आरक्षित/खुली जागा उपलब्ध करून घेणे आवश्यक असताना तसे न करता मंजुरी दिल्यामुळे महानगरपालिका व शासनाचे लाखो करोडो रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शेख यांनी याबाबत नगररचना संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे सविस्तर तक्रार केली होती. तक्रारीची गंभीर दखल घेत नगररचना संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी नाशिक विभागाचे सहसंचालक नगररचना आ. दि. बागुल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.
