पारनेर । तालुका प्रतिनिधी
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. राज्य सरकारने माहितीच्या अधिकारात (RTI) केलेल्या बदल आणि नव्या जाचक नियमांविरोधात अण्णांनी कमालीची आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने हे नवे नियम मागे न घेतल्यास येत्या ५ जुलै २०२६ पासून आपल्या राळेगणसिद्धी या कर्मभूमीत बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा थेट इशारा अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
राज्य सरकारने १२ जून २०२६ रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागवण्यासाठी काही नवे निकष आणि नियम लागू केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. “सरकारचे हे नवे धोरण माहितीचा अधिकार कमकुवत करणारे आणि भ्रष्टाचाराला उघडपणे खतपाणी घालणारे आहे,” असा घणाघाती आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे.
या संदर्भात अण्णांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक खरमरीत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी सरकारने लागू केलेले जाचक नियम तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने यावर योग्य पाऊल उचलले नाही, तर ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथील ऐतिहासिक यादवबाबा मंदिरात आपण बेमुदत उपोषणाला बसू, असे अण्णांनी स्पष्ट केले आहे.
अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या नव्या नियमावलीतील काही गंभीर तरतुदींवर बोट ठेवले आहे. नव्या नियमांनुसार माहिती मागवण्यासाठी करण्यात आलेली भरमसाठ शुल्कवाढ, अर्जदारासाठी ओळखपत्राची (ID Proof) केलेली सक्ती आणि सर्वात जाचक ठरू पाहणारी “एक विषय–एक अर्ज” ही अट; यामुळे सर्वसामान्यांना कोणत्याही प्रकारची शासकीय माहिती मिळवणे अत्यंत कठीण होणार आहे. ही एकप्रकारे माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी असून प्रशासनातील पारदर्शकता संपवण्याचा हा छुपा प्रयत्न असल्याचा दावा अण्णांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मजबूत करणारा आणि पारदर्शकता आणणारा कायदा आहे, जो अण्णांच्या दीर्घ संघर्षानंतर मिळाला आहे. आता याच कायद्याच्या अस्तित्वासाठी अण्णा हजारे वयाच्या नव्वदीत पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसणार का? की अण्णांच्या या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकार नमते घेत आपले नवे नियम मागे घेणार? याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि देशाचे लक्ष लागले आहे.
