पारनेर | तालुका प्रतिनिधी
दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरणातील (Excise Policy) कथित भ्रष्टाचाराबाबत गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. याच दरम्यान जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहलं आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
तुम्ही मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी तुम्हाला पहिल्यांदा पत्र लिहित आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्ली राज्य सरकारच्या दारू धोरणाबाबत येत असलेल्या बातम्या वाचून खूप वाईट वाटले. गांधीजींच्या ‘गावाकडे चाला…’ या विचाराने प्रेरित होऊन मी माझे संपूर्ण आयुष्य गाव, समाज आणि देशासाठी समर्पित केले आहे. गेली 47 वर्षे मी गावाच्या विकासासाठी काम करत असून भ्रष्टाचाराविरोधात जनआंदोलन करत आहे.
महाराष्ट्रातील 35 जिल्ह्यांतील 252 तालुक्यांमध्ये संघटना स्थापन केली. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि व्यवस्था परिवर्तनासाठी सातत्याने आंदोलने झाली. त्यामुळे महाराष्ट्रात 10 कायदे करण्यात आले. सुरुवातीला आम्ही गावात सुरू असलेल्या ३५ दारूच्या गाड्या बंद केल्या. लोकपाल आंदोलनामुळे तुम्ही आमच्यात सामील झालात.तेव्हापासून तुम्ही आणि मनीष सिसोदिया यांनी राळेगणसिद्धी गावाला अनेकदा भेट दिली आहे. ग्रामस्थांनी केलेले काम तुम्ही पाहिले आहे. गावात गेल्या ३५ वर्षांपासून दारू, बिडी, सिगारेट विक्रीसाठी नाही. हे पाहून तुम्हाला प्रेरणा मिळाली. याचेही तुम्ही कौतुक केले.
राजकारणात येण्यापूर्वी तुम्ही ‘स्वराज’ नावाचे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकाचा अग्रलेख तुम्ही माझ्यासोबत लिहिला होता. ‘स्वराज’ नावाच्या या पुस्तकात तुम्ही ग्रामसभा, दारू धोरण याविषयी खूप छान गोष्टी लिहिल्या होत्या. तुम्ही पुस्तकात जे लिहिलंय ते मी तुम्हाला आठवण करून देण्यासाठी खाली देत आहे…
‘गावात दारूचे व्यसन’
अडचण : सध्या राजकारण्यांच्या शिफारशीवरून अधिकाऱ्यांकडून दारू दुकानांचे परवाने दिले जातात. ते अनेकदा लाच घेऊन परवाने देतात. दारूच्या दुकानांमुळे मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण होतात. लोकांचे कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त होते. गंमत म्हणजे याचा थेट फटका ज्या लोकांना बसत आहे, त्यांना दारूची दुकाने उघडावीत की नाही, हे कोणी विचारत नाही. ही दुकाने त्यांच्यावर लादली जातात.
सूचना: दारूचे दुकान उघडण्याचा कोणताही परवाना ग्रामसभेने संमती दिल्यावर आणि ग्रामसभेच्या संबंधित बैठकीतच द्यावा. तेथे उपस्थित असलेल्या 90 टक्के महिलांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले. ग्रामसभेत उपस्थित असलेल्या महिलांनाही सध्याच्या दारू दुकानांचा परवाना साध्या बहुमताने रद्द करून मिळू शकतो.” (‘स्वराज- अरविंद केजरीवाल’ या पुस्तकातून…)
या ‘स्वराज’ नावाच्या पुस्तकात तुम्ही कितीतरी आदर्श गोष्टी लिहिल्या आहेत. तेव्हा मला तुझ्याकडून खूप आशा होत्या. मात्र राजकारणात गेल्यावर आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आदर्श विचारसरणीचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे तुमच्या सरकारने दिल्ली राज्यात नवीन दारू धोरण तयार केले. त्यातूनच दारू विक्री आणि मद्यपानाला प्रोत्साहन मिळू शकेल, असे दिसते. रस्त्यावर दारूची दुकाने सुरू करता येतील.यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळू शकते. हे जनतेच्या हिताचे नाही. तरीही तुम्ही अशी दारू पॉलिसी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून असे दिसते की, जशी दारूची नशा असते, तशीच सत्तेची नशा असते. तुम्हीही अशा सत्तेच्या नशेत बुडाला आहात, असे वाटते.असे लोकशिक्षण हे जनजागृतीचे काम असते, तर दारूबंदीचे असे चुकीचे धोरण देशात कुठेही झाले नसते. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, सरकारला जनहिताचे काम करण्यास भाग पाडण्यासाठी समविचारी लोकांचा दबावगट असणे गरजेचे होते. असे झाले असते तर आज देशातील परिस्थिती वेगळी असती आणि गरीब जनतेला फायदा झाला असता. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. त्यानंतर आप, मनीष सिसोदिया आणि तुमच्या इतर साथीदारांनी मिळून पक्ष स्थापन केला आणि राजकारणात प्रवेश केला.दिल्ली सरकारचे नवे दारू धोरण पाहता, ऐतिहासिक चळवळीतील पराभवानंतर स्थापन झालेला पक्षही आता इतर पक्षांच्या मार्गावर जाऊ लागला आहे. हे अतिशय दुःखद आहे.
भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी ऐतिहासिक लोकपाल आणि लोकायुक्त आंदोलन झाले. लाखो लोक मार्गात आले. त्यावेळी केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची गरज असल्याबद्दल तुम्ही मंचावरून मोठमोठी भाषणे देत असत. आदर्श राजकारण आणि आदर्श व्यवस्था याबाबत त्यांच्या स्वतःच्या कल्पना होत्या. पण दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तुम्ही लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्याचा विसर पडला. एवढेच नाही तर,तुम्ही दिल्ली विधानसभेत मजबूत लोकायुक्त कायदा करण्याचा प्रयत्नही केला नाही. आणि आता तुमच्या सरकारने दारू धोरण केले आहे जे लोकांच्या जीवनावर परिणाम करते, महिलांवर परिणाम करते. यावरून तुमच्या बोलण्यात आणि वागण्यात तफावत असल्याचे स्पष्ट होते.
राळेगणसिद्धी गावात सर्वप्रथम दारूबंदी केली म्हणून मी हे पत्र लिहित आहे. मग महाराष्ट्रात अनेक वेळा चांगले दारू धोरण बनवले गेले म्हणून आंदोलने झाली. आंदोलनामुळे दारूबंदीचा कायदा झाला. ज्यामध्ये एखाद्या गावात आणि शहरातील 51 टक्के महिलांनी दारूबंदीच्या बाजूने मतदान केले तर दारूबंदी आहे. दुसरा ग्रामरक्षक कायदा झाला. ज्याद्वारे प्रत्येक गावातील तरुणांचा गट महिलांच्या मदतीने गावातील अवैध दारूविरुध्द कायदेशीर कारवाई करू शकतो.या कायद्यांतर्गत नियमांचे पालन न करणाऱ्या पोलिस अधिकारी आणि उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारकडूनही असे धोरण अपेक्षित होते. पण तू तसे केले नाहीस. इतर पक्षांप्रमाणे पैसा ते सत्ता आणि सत्ता ते पैसा या दुष्टचक्रात जनताही अडकलेली दिसत आहे. एका मोठ्या चळवळीतून जन्माला आलेल्या राजकीय पक्षाला हे शोभत नाही.
