नवी दिल्ली | New Delhi
गेल्या काही दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने देशातील सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली होती. एलपीजी गॅसच्या दर कमी केले होते, आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने खुशखबर दिली आहे. सरकारने प्रधानमंत्री उज्वला योजने (Ujwala Yojana) अंतर्गत महिलांना ७५ लाख नवीन एलपीजी कनेक्शन (75 Lakhs Of New Connections) देण्यासाठी सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांना १,६५० कोटी रुपये जारी करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी मंजूरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. ठाकूर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने उज्ज्वला योजनेंतर्गत ७५ लाख नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचे मान्य केले आहे. उज्ज्वला योजनेचा हा विस्तार आहे.” या योजनेंतर्गत पुढील तीन वर्षांसाठी गॅस कनेक्शन दिले जातील, ज्यामध्ये पहिले रिफिल मोफत असेल, त्याचा खर्च तेल कंपनी उचलेल.
यासोबतच या योजनेअंतर्गत लाभार्थी होणाऱ्या एकूण महिलांची संख्या वाढून १०.३५ कोटी होईल. यावर एकूण १,६५० कोटी रुपयांचा खर्च येईल. ज्याचा खर्च केंद्र सरकार उचलेल. ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांना दिली जाईल. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पंतप्रधान मोदींनी मे २०१६ मध्ये सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले जाते.
अनुराग ठाकूर म्हणाले, “मंत्रिमंडळाचा दुसरा निर्णय म्हणजे ७,२१० कोटी रुपयांच्या ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज ३ ला आज मान्यता देण्यात आली आहे. ऑनलाइन आणि पेपरलेस न्यायालये स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल.
पेपरलेस न्यायालयांसाठी, ई-फायलिंग आणि ई-पेमेंट प्रणाली सार्वत्रिक केली जाईल. डेटा साठवण्यासाठी क्लाउड स्टोरेज तयार केले जाईल. सर्व न्यायालयीन संकुलात ४,४०० ई-सेवा केंद्रे उभारली जातील.
