ओमायक्रॉन विषाणूचा संसर्ग हळूहळू वाढत असतानाच डेलमिक्रॉनची चर्चा सुरु झाली आहे. कोणत्याही साथरोगाचे विषाणू त्यांची रुपे बदलत असतात. त्यांच्यातही उत्क्रांती होत असते असे वैद्यकीय तज्ञ सतत सांगतात. तरीही करोनाचा नवा विषाणु सापडल्यावर त्याचा सतत डंका का पिटला जातो? जणू काही त्या विषाणूने बाधित रुग्ण फक्त त्यांनाच प्रथम आढळला असावा अशाच आविर्भावात ते वृत्त लोकांपर्यंत का पोहोचवण्याची चढाओढ का सुरु होते? लोकांमध्ये दहशत निर्माण व्हावी अशाच पद्धतीने त्याचे वर्णन का केले जाते? राज्याच्या करोना विशेष कृती दलाचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांनी करोना विषाणूचे डेलमिक्रॉन असे कोणतेही रुप समोर आलेले नसल्याचे माध्यमांना ठामपणे सांगितले. तरी त्यावर चर्चा मात्र तावातावाने सुरु आहे. खरे तर, लोक करोनाबरोबर जगणे शिकत आहेत. तरीही सामान्यांच्या दृष्टीने करोना हा विषय अत्यंत संवेदनशील आणि भावनिक गुंतागुंतीचा बनला आहे. माध्यमांच्या अहोरात्र प्रचाराच्या धुमधडाक्यामुळे सामान्य माणसाची धास्ती जरुरीपेक्षा जास्त वाढवली जात आहे. लोकांनी घाबरुन जाऊ नये असे आवाहन केले जात असले तरी या विषाणूविषयी तज्ञांमध्ये एकमत आढळत नाही. हा विषाणू मोठ्या प्रमाणात पसरला तर सहव्याधी (कोमॉर्बिडिटी) असणार्‍यांना गंभीर आजार आणि मृत्यू होऊ शकतात असे राज्याच्या विशेष कृती दलाच्या प्रमुखांनी माध्यमांना सांगितले. तर नागरिकांनी दक्षता घ्यावी पण घाबरुन जाऊ नये असे आवाहन राज्य सर्वेक्षण अधिकार्‍यांनी केले आहे. अशी मतमतांतरे वाचून समाजात जागरुकता निर्माण होईल की, दहशत अजून वाढेल? ओमायक्रॉन या करोनाच्या नव्या अवताराविषयी सखोल शास्त्रोक्त माहिती अद्याप हाती यायची आहे. त्याविषयी संशोधन आणि अभ्यास सुरु आहे असे मत वैद्यकीय संशोधकांनी व्यक्त केले आहे. मग तरीही मतमतांतरे व्यक्त का केली जातात? संशोधन सुरु असेल तर गृहीतके मांडण्याची घाई का होते? की, तज्ञांचे ज्ञान आता गोंधळ वाढवल्याशिवाय सिद्ध होत नसावे? यासंदर्भात जाहीर होणार्‍या विविध सरकारी निर्णयांविषयी देखील जनतेला तज्ञांचा असाच अनुभव का येतो? राज्यशासनाने काही निर्बंध जाहीर केले आहेत. लग्न समारंभांमधील उपस्थितांच्या संख्येवर मर्यादा घातल्या आहेत. सद्यस्थितीत काहीही बंद करण्याची गरज नाही असे विशेष कृती दलाने स्पष्ट केले, पण अफवा मात्र सक्तीच्या टाळेबंदीच्या आहेत. पंधरा ते अठरा वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करण्याचा, 60 वर्षांवरील सहव्याधीग्रस्त ज्येष्ठ नागरिक आणि आघाडीवर राहून तोंड देणार्‍या (फ्रंटलाईन) सेवकांना प्रतिबंधित डोस (प्रिकॉशन डोस) देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी देखील स्वागत केले आहे. तथापि दिल्लीच्या एम्स या रुग्णालयातील वरीष्ठ साथरोग तज्ञांनी मात्र त्यावर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. लहान मुलांना लसीकरण सुरु करण्याचा निर्णय अत्यंत अशास्त्रीय असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. मुलांना लस दिल्यास त्याचा हानी पोहोचण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे. एम्स हे नामांकित रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात मोठमोठे राजकीय नेते उपचार घेतात. राष्ट्रपती रामनाथ कोविद यांनी देखील याच रुग्णालयात उपचार घेतले आहेत. अशा रुग्णालयातील एका तज्ञाने आक्षेप घेतल्यामुळे नेमके काय करावे असा प्रश्न सामान्य माणसांना पडल्याशिवाय कसा राहिल? आणि तज्ञांनी तो आक्षेप माध्यमांकडे पोहोचवण्याची घाई का केली असावी? लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे यासाठी सरकारांचा आटापिटा सुरु आहे. लसीकरणाविषयीचे गैरसमज दूर करता करता सरकारांच्या नाकी दम आला आहे. आता मुलांच्या लसीकरणावर तज्ञांचा आक्षेप आहे. याविषयी संबंधित तज्ञांनीच आता ताबडतोबीने खुलासा करण्याची आवश्यकता आहे. ते त्यांचे कथन केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांपुढे सादर करतील का? त्यांचे म्हणणे बरोबर असेल तर सरकारवर दबाव आणून निर्णयाची व्यावहारिकता तपासण्यास सरकारला ते भाग पाडू शकतील. मुलांना लसीकरणाचा निर्णय मागे घ्यायला लावू शकतील. अन्यथा मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना द्विधा मनस्थितीत आणून का सोडावे? त्यामुळे लस टोचून घेणार्‍या मुलांच्या पालकांच्या मनात ते बरोबर करता आहेत की चूक हा सल राहिल. मुलांचे लसीकरण करुन घ्यायचे पालकांनी नाकारले तर सरकारसाठी ती नवी डोकेदुखी ठरेल. तेव्हा, असा घोळ टाळण्याचा किमान सुज्ञपणा तज्ञ दाखवतील अशी अपेक्षा जनतेने करावी का?
