करोनाचे सगळे निर्बंध सरकारने हटवले आहेत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमधील गर्दी वाढत आहे. मुंबई महापालिकेच्या चार रुग्णालये मिळून रोज साधारणत: वीस-पंचवीस हजार रुग्ण उपचारासाठी येत असल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. राज्यातील इतर सरकारी रुग्णालयांमधील सद्यस्थिती फारशी वेगळी नसावी. सामान्य माणसे आरोग्यसेवेसाठी सरकारी रुग्णालयांवर किती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत हे यावरुन लक्षात यावे. करोनाच्या साथीमुळे सरकारी आरोग्यसेवेतील उणीवा उघड झाल्या आहेत. या सेवेच्या मर्यादाही लोकांना ठळकपणे जाणवल्या आहेत. सरकारी आरोग्य सेवा बळकटीकरणाची संधी करोनामुळे मिळाल्याचे मत विविध वैद्यकीय तज्ञांनी मांडले होते. त्यासंदर्भातील वास्तव काय आहे? काल जागतिक आरोग्य दिन सर्वत्र साजरा झाला. त्यानिमित्ताने शासकीय आरोग्य सेवेचा लेखाजोखा मांडण्याचा प्रयत्न माध्यमांनी केला आहे. सरकारी रुग्णालयात विशेष सेवा देणार्‍या डॉक्टरांची पदे रिक्त आहेत. राज्यात डिसेंबर 2021 पर्यंत एक हजारांपेक्षा जास्त मातामृत्यू झाले आहेत. नवजात अर्भकांना आणि बालकांना विविध प्रकारच्या लसी टोचल्या जातात. त्या लसीकरणाचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. या लसींच्या डोसचे प्रमाण आणि वेळापत्रक महत्वाचे असते असे मत तज्ञ व्यक्त करतात. तथापि करोना साथीच्या काळात पोलियो आणि धर्नुवाताच्या लसींसह सर्वच लसी टोचण्याचे वेळापत्रक कोलमडल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. 9 लाख बालके पोलियो बुस्टरपासून आणि 16 लाख बालके धनुर्वाताच्या लसी टोचून घेण्यापासून वंचित राहिल्याचे संबंधित वृत्तात म्हटले आहे. हे आकडे बघता ही गंभीर बाब आहे. पोलियो आणि धनुर्वाताची समाजात अजुनही दहशत आहे. या दोन्ही व्याधी मुलांच्या शरीरात व्यंग निर्माण करतात. धनुर्वातामुळे अर्भकांचे आणि बालकांचे मृत्यूही संभवतात. म्हणुनच या लसींना मुलांची कवचकुंडले मानले जाते. लसींमुळे प्रतिकारक्षमता बळकट होते. त्यामुळे लसीकरण न झालेल्या बालकांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता असते असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. करोना काळात सरकारचे सगळेच प्राधान्यक्रम बदलले होते. करोना रुग्णांवरचे उपचार आणि करोना साथीला अटकाव या दोनच गोष्टींवर सरकारचे सगळे लक्ष केंद्रीत झाले होते. विविध प्रकारचे लसीकरण करणार्‍यांवर करोना लसीकरणाची आणि जनजागृती करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आल्याचे सांगितले जाते. हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे. तथापि अर्भके आणि बालकांच्या दृष्टीने महत्वाच्या मानल्या जाणार्‍या लसीकरणावर त्याचा काय परिणाम होईल याचा अंदाज वर्षानुवर्षे काम करण्याचा अनुभव गाठीशी बांधणार्‍या अधिकारी आणि सेवकांनाही येऊ नये का? स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, नेत्र शल्यचिकित्सक अशी विविध प्रकारची 75 टक्के पदे शासकीय आरोग्य सेवेत रिक्त असल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. हे वास्तव सामान्य माणसांना अस्वस्थ करणारे आहे. तथापि आकडेवारीतील तथ्यही जनतेसमोर यायला हवे. 75 टक्के विशेष पदे रिक्त असतानाही सरकारी रुग्णालयातील कारभार कसा सुरु राहू शकतो? याचा अर्थ ही आकडेवारीही पुन्हा एकदा तपासून पाहायची गरज आहे का? याचा लेखाजोखा सरकारने घ्यावा आणि लोकांच्या माहितीसाठी तो जाहीर करावा. अन्यथा सरकारी सेवेत रोजगार संधी दाखवायच्या. त्यासाठी आकडेवारीची मोडतोड करायची. त्या पदांची भरती जाहीर करायची आणि त्यातून अनेकांचे कोटकल्याण साधायचे अशी पद्धत सरकारी सेवेत रुढ होत आहे का अशी शंका लोकांना आली तर ती चुकीची ठरवली जाऊ शकेल का?
