मुंबई | Mumbai
राज्यातील गणेश मंडळांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. मूर्ती बनवणे आणि विक्री करण्यावरील बंदी उठवली आहे. पण, या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. या मूर्तींचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतांऐवजी कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची अट कायम राहणार आहे. या निर्णयावर न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.
पीओपी मूर्तीसंदर्भातील आपण आखलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ सूचना किंवा शिफारसींच्या स्वरूपात आहेत, असे देखील सीपीसीबीतर्फे भूमिका मांडताना स्पष्ट करण्यात आले. सीपीसीबीच्या भूमिकेनंतर पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतातील विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत तोडगा काढावा आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मुर्तीकारांना दिलासा मिळाला आहे.
पर्यावरण प्रेमी रोहित जोशी आणि शाडूच्या मातीच्या आधारे मूर्ती बनवणारे मूर्तिकार यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेत, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पूर्ण बंदीचा आदेश ३० जानेवारी रोजी काढला होता. तसेच त्या बंदीचे काटेकोर पालन करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व महापालिका व जिल्हा प्रशासनांना दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, पीओपी मूर्ती बनवणाऱ्या अनेक संघटनांनी हायकोर्टात धाव घेऊन बंदीच्या आदेशाला आव्हान दिले. तसेच राज्य सरकारकडे या प्रश्नी पाठपूरावा ही केला. राज्य सरकारने याप्रश्नी तज्ज्ञ समितीमार्फत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (CPCB) अहवाल पाठवला. त्यामुळे खंडपीठाने सीपीसीबीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश ५ मे रोजी दिले होते. त्याप्रमाणे सीपीसीबीने सोमवारी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट केली.
सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्वे काय आहे?
बंदीची तरतूद केवळ नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला आहे. निर्मिती आणि विक्रीला नाही. निर्मिती आणि विक्री करता येईल, पण त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करता येणार नाही’, असे सीपीसीबीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. ‘लहान पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत करण्यात काही अडचणी नाही आणि तशा सुविधा महापालिकांकडून उपलब्ध करण्यात येत आहे. तर ‘मोठ्या मूर्तींच्या प्रश्नावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी मुदत द्यावी’, अशी विनंती राज्याचे महाधिवक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ यांनी केली. तेव्हा, ‘नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाला आम्ही परवानगी देणार नाही, हे निश्चित आहे. मोठ्या मूर्तींविषयी योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत सरकारला मुदत देत आहोत’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच ‘आधीच्या आदेशात बदल करून पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री यावर बंदी नसेल, हे स्पष्ट करत आहोत’, असे खंडपीठाने नव्या आदेशात स्पष्ट केले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
