श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
भंडारदरा धरणाच्या पाणी वाटपात होणारी प्रचंड चोरी आणि नादुरुस्त मोजमाप यंत्रणेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. कालव्यांमधून वाहणार्या पाण्याचे अचूक मोजमाप करणार्या यंत्रणेला 15 दिवसांच्या आत प्रशासकीय मान्यता द्या आणि त्यानंतर एका महिन्याच्या आत ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित करा, असे निर्णायक आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहिलेल्या बळीराजाला या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
भंडारदरा धरणावर कालव्याच्या माध्यमातून जवळपास 57,000 हेक्टर जमीन उलिताखाली आलेली आहे. भंडारदरा धरणाचे बांधकाम 1918 मध्ये सुरू होऊन 1926 मध्ये पूर्ण झाले. सदर धरणाची पाणी साठवण क्षमता अकरा टीएमसीची असून हे धरण जवळपास दरवर्षी पूर्ण क्षमतेने भरते. मात्र, शंभर वर्षांच्या कालावधीत पिण्याच्या पाण्याचा वापर, लोकसंख्या वाढ व औद्योगिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढला. त्याचबरोबर शेतीचे शहरीकरण झाल्यामुळे बराच मोठा भाग रहिवास व औद्योगिकीकरणासाठी वापरला गेला. यामुळे शेतीच्या सिंचन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.
या संदर्भात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व युवराज औताडे यांच्यामार्फत अॅड.अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत भंडारदरा धरणाच्या पाण्याचे ऑडिट व्हावे, बंद संस्थांचे पाणी परवाने तात्काळ रद्द व्हावेत, महाराष्ट्र शासनाच्या 4/8/89 जी.आर. प्रमाणे पाणी वाटपाचे नियोजन व्हावे, तसेच एस.डब्ल्यू.एफ.पाणी मोजणी यंत्रणा प्रत्येक तालुक्याच्या सुरुवातीच्या भागात लावून ती योग्य रीतीने दुरुस्त व चालू करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
सरकारच्या वतीने शपथपत्रे दाखल करण्यात आली, परंतू ती मागणी याचिकेच्या अनुषंगाने पूर्ण माहिती न देता दाखल केलेली असल्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. अॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, एस.डब्ल्यू.एफ. पाणीमापक यंत्रे गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद आहेत. तसेच, शासनाच्या शपथपत्रांमध्ये सद्यस्थितीला किती परवानाधारक संस्था व कारखाने कार्यान्वित आहेत, याबद्दलची पूर्ण माहिती देण्यात आलेली नव्हती. भंडारदरा धरण दरवर्षी भरत असताना लाभधारक शेतकर्यांना पूर्ण क्षमतेने पाणी वाटप का होत नाही. तसेच चार्यांची दुरुस्ती का होत नाही. याचाही उल्लेख शपथपत्रांत नव्हता.
या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. वैशाली जाधव-पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला तीन आठवड्यांच्या आत एस.डब्ल्यू.एफ. यंत्रांच्या सद्यस्थितीबाबत नव्याने शपथपत्र दाखल करण्याचा हुकूम दिला आहे. तसेच, एस.डब्ल्यू.एफ. यंत्रणा चालू करण्यासाठी 15 दिवसांत परवानगी देऊन पुढील एका महिन्यांत ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी माहिती देताना अॅड. अजित काळे यांनी सांगितले की, शासनाने न्यायालयात शपथपत्रे दाखल करून पाणी चोरीला संरक्षण दिले होते. न्यायालयाने ही बाब गंभीरपणे घेतली आणि एस.डब्ल्यू.एफ. यंत्रणा चालू करण्याचे तसेच 15 दिवसांत राज्य शासनाने परवानगी देऊन एका महिन्यात यंत्रणा सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश देत अन्यायाला आळा घातला. हा निर्णय न्यायव्यवस्थेवरील शेतकर्यांचा विश्वास अबाधित ठेवणारा असल्याचे ते म्हणाले.
