नवी दिल्ली | New Delhi
बिहारमध्ये नितीश कुमार (Nitish Kumar) सरकारने आरक्षणाची (Reservation ) मर्यादा वाढवणाऱ्या विधेयकाच्या दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली आहे. सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठीचे विधेयक विधानसभेसमोर ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर बिहारच्या कॅबिनेटने बुधवारी इतर मागास जमाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते. यानंतर आज हे विधेयक बिहार विधानसभेत (Bihar Legislative Assembly) बिनविरोध मंजूर करण्यात आले आहे…
Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटलांचा १५ नोव्हेंबरपासून पुन्हा महाराष्ट्र दौरा; ‘असे’ आहे नियोजन
या विधेयकानुसार आता बिहारमध्ये (Bihar) मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी ६५ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या या वर्गांना बिहारमध्ये ५० टक्के आरक्षण आहे. नितीश कुमार यांनी अलिकडेच राज्यात जातीनिहाय जनगणना (Caste Wise Census) करून त्याचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालाचा आधार घेत त्यांनी आता आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Sushma Andhare : “उठा उठा देवेंद्रजी पोलिसांची…”; ‘तो’ व्हिडिओ ट्विट करत सुषमा अंधारेंचा हल्लाबोल
बिहारमध्ये सध्या ५० टक्के आरक्षण लागू असून आर्थिक मागास घटकांना (EWS) १० टक्के आरक्षण दिले जात होते. हे आरक्षणही कायम राहिल्यास ६५ अधिक १० टक्के मिळून बिहारमधील आरक्षण ७५ टक्क्यांवर पोहोचेल. दरम्यान, नितीश कुमार सरकारने मांडलेले नवे आरक्षण विधेयक बिहारच्या विधानसभेत बिनविरोध पारित झाले. तसेच बिहारमध्ये आतापर्यंत मागास-अतिमागास वर्गाला ३० टक्के आरक्षण मिळत होते. परंतु नवीन आरक्षण विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ४३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
विधानपरिषद मतदारसंघाची पुनर्रचना आवश्यक; विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची अपेक्षा
कोणाला किती टक्के आरक्षण मिळणार?
बिहारच्या मंत्रिमंडळाने (Bihar Cabinet) मंगळवारी जातीनिहाय आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. जुन्या तरतुदीनुसार बिहारमध्ये मागासवर्गीयांना ३० टक्के आरक्षण दिले जात होते. परंतु, नव्या विधेयकानुसार त्यांना आता ४३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळेल. म्हणजेच ओबीसी आणि ईबीसी प्रवर्गातील लोकांना ४३ टक्के आरक्षण मिळेल. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी पूर्वी १६ टक्के आरक्षण दिले जात होते. जे आता २० टक्के करण्यात आले आहे. अनुसूचित जमातींसाठी एक टक्का आरक्षण होते, त्यांना आता दोन टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यासह केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सामान्य गरीब वर्गासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ते आरक्षण जोडून आता बिहारमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे.
