Wednesday, December 4, 2024
Homeमुख्य बातम्याएसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी गोपीचंद पडळकरांचे आंदोलन

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी गोपीचंद पडळकरांचे आंदोलन

मुंबई | Mumbai

राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अद्यापही काही मागण्या सरकारकडून पुर्ण झालेल्या नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचारी पुन्हा एकदा ऐन सणासुदीच्या काळात अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. अशातच या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर पुन्हा एकदा मैदानात उतरले आहेत. मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी गोपीचंद पडळकर उद्या उपोषण करणार आहेत.

- Advertisement -

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवे वेतन लागू व्हावे यासाठी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर सांगलीत आज एक दिवसाचे उपोषण करणार आहेत. त्यांची संघटना ‘सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ’ एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवे वेतन आयोग मिळालेच पाहिजे ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

बुधवारी (दि.२५) ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजेपासून गोपीचंद पडळकर यांच्या आंदोलनाला सुरवात होणार आहे. त्यांनी सरकारपुढे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ठेवल्या आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा जेष्ठतेप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, आंदोलन काळातील दिनांक २७/१०/२०२१ ते २२/०४/२०२२ पर्यंतचा आंदोलनाचा काळ विशेष बाब म्हणून वार्षिक वेतनवाढ उपदानासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.

तसेच, २०१७ मधील आगार बदलीचे परिपत्रक रद्द करून शिस्त व आवेदन कार्य पद्धतीमधील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात, कॅशलेस मेडिकल योजना लागू करण्यात यावी, एप्रिल २०१६ पासून वार्षिक वेतन वाढ महागाई भत्ता व घर भाडे याचा फरक मिळावा, दिवाळी भेट ५००० ऐवजी १५००० रुपये देण्यात यावी, लिपिक पदाच्या भरतीसाठी २४० दिवसाची अट रद्द करावी, शासनाने जाहीर केलेल्या ५१५० इलेक्ट्रिक वाहने बस खाजगी न देता महामंडळाच्या स्वमालकीच्या देण्यात यावेत. या मागण्यांसाठी हे उपोषण करण्यात येणार आहे.

२०१७ मधील आगार बदलीचे परिपत्रक रद्द करून शिस्त व आवेदन कार्य पद्धतीमधील जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात, कॅशलेस मेडिकल योजना लागू करण्यात यावी, एप्रिल २०१६ पासून वार्षिक वेतन वाढ महागाई भत्ता व घर भाडे याचा फरक मिळावा, दिवाळी भेट ५००० ऐवजी १५००० रुपये देण्यात यावी, लिपिक पदाच्या भरतीसाठी २४० दिवसाची अट रद्द करावी, शासनाने जाहीर केलेल्या ५१५० इलेक्ट्रिक वाहने बस खाजगी न देता महामंडळाच्या स्वमालकीच्या देण्यात यावेत. या मागण्यांसाठी हे उपोषण करण्यात येणार आहे.

‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या