मुंबई l Mumbai
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यभरातील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत.
राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावामुळे आरक्षण रद्द – देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी म्हंटल आहे की ‘सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, राज्य सरकारमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचवेळी शंकेची पाल चुकचुकली. त्यानंतर लार्जर बेंचकडे कित्येक दिवस पुनर्विचार याचिका दाखल झाली नाही. आपण आपला अहवाल हा न्यायालयाला पटवून देऊ शकलो नाही. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर अनेकदा वकिलांकडे माहितीच नव्हती. राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप फडणवीसांनी केला.
तसेच, ‘न्यायालयाने समज झाल्यामुळे विचारलं, गायकवाड कमिटीच्या रिपोर्टला कोणीच कसं बोललं नाही. हा एकतर्फी रिपोर्ट आहे का? त्यावेळी आपल्या वकिलांजवळ पूर्ण माहिती नव्हती. प्रत्येक विभागात जाऊन हा अहवाल तयार केला होता. सगळी प्रोसेस फॉलो करून तयार केलेला हा रिपोर्ट आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं पाहिजे सर्व माहिती त्यात आहे. मात्र, आपण ते न्यायालयाला पटवू शकलो नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ५० टक्क्यांचं आरक्षण रद्द केले आहे. इतर ९ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे. ते रद्द झाले नाही. ही केस मात्र रद्द झाली आहे. आपण योग्य प्रकारे न्यायालयाला पटवून देऊ शकलो नाही, हेच त्याला एकमेव कारण आहे,’ असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कुल्ड अन् किल्ड डाऊन केले – चंद्रकांत पाटील
न्यायालयाच्या या निर्णयावर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. उच्च न्यायालयात फडणवीस सरकारने हे आरक्षण टिकविले. महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण का हवे हे पटवून देता आले नाही. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचे आंदोलन कुल्ड डाऊन आणि किल्ड डाऊन केले. यामुळे मी सरकारचा निषेध करतो असे पाटील म्हणाले. दरम्यान करोना आणि मराठा आरक्षणावर विधानसभा अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही पाटील यांनी केली आहे.
तसेच, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पेंडिंग ठेवले नाही, निकालच लावून टाकला. यामुळे आरक्षणाची आशा संपली. मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असे ते म्हणाले. फडणवीस सरकार उच्च न्यायालय़ाला ३ मुद्दे पटवून दिले होते. १०२वी घटनादुरुस्तीनंतरही राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. हे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. मागास आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाले.’ असेही पाटील म्हणाले.
‘इंद्रा सहाणीचाच निकाल हाती धरायचा आणि असाधारण स्थितीत आरक्षण द्यायचे हा मुद्दा उच्च न्यायालयाला पटवून दिला. याच मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद झाल्याचे पाटील म्हणाले. फडणवीस सरकारनुसार २ वर्षे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या सुनावणीत प्रचंड गोंधळ झाला. क्लायंटने योग्यरित्या सांगितले नाही. त्यामळे तारीख पुढे ढकला ही कारणे वकिलांनी दिली. फडणवीसांनी मागास आयोग बनविला, विधानसभेत संमती मिळवली, उच्च न्यायालयात आरक्षण मिळाले.पण आताच्या सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आल्याची टीका पाटील यांनी केली.
मराठा आरक्षण रद्द : मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा – आ.विखे
आरक्षणाचा खरा टक्का कोण सांगेल? – पंकजा मुंडे
न्यायालयाच्या या निर्णयावर ‘मराठा समाजाचा संघर्ष मोर्चा, बैठका,आरोप -प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला,’ असे वक्तव्य भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केले.
त्यांनी म्हंटल आहे की, ‘मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करायला लावणारा आहे. निकाल असा लागणारच नाही असं खरंच कोणाला वाटलं होतं का? मराठा जीवनातील’ संघर्ष’ हा मोर्चा, बैठका,आरोप -प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला. झालं तर मी मी नाही तर तू तू ही आमच्या राजकारण्यांची भूमिका दुर्दैवी आहे.’
तसेच, ‘समाजाला अवास्तव शब्द दिले आणि समाजाची प्रतारणा झाली अशी भावना आहे. आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह तरुणाई समोर आहे. आमचा प्रामाणिक “नायक” कोण? आरक्षणाचा खरा “टक्का” कोण सांगेल आणि देईल, हा प्रश्न माझे मराठा समाज बांधव विचारत आहेत,’ असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात ठाकरे सरकारला अपयश – प्रविण दरेकर
फडणवीस सरकारने कायदा बनवून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकवण्यात महाविकास आघाडी सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यामुळे मराठा समाजाचा भ्रमनिरास झाला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात ठाकरे सरकारला अपयश आलं असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण केल्या. ठाकरे सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसली असून मराठा आरक्षण देण्यामागची अपवादात्मक स्थिती ठाकरे सरकार न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडू शकली नाही, असा आरोप दरेकरांनी केला.
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यास ठाकरे सरकारला अपयश – आशिष शेलार
नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे. अजूनही महाविकास आघाडीचं सरकारने हा अहंकाराचा विषय करु नये. अहंकार बाजूला ठेवा. मराठा समाजाला फायदे होतील असे कायद्याच्या कक्षेत बसतील असे निर्णय घ्या, यासाठी भाजपा, राज्य सरकार सोबत असेल, अशी भूमिका भाजपा नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मांडली.
अनेक वर्षांनी परिपूर्ण केलेली गोष्ट ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही. राज्य सरकारचे वकिल कोर्टात वेळेत पोहोचले नाहीत, मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत” त्यामुळे या विषयातून ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.
