‘कृषीप्रधान देश’ अशी ओळख असणाऱ्या देशातील शेतकरी वैफल्यग्रस्त असणं हे अपयश कुणाचं? भारतातील शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला जबाबदार कोण? राज्यकर्ते, प्रशासकीय व्यवस्था, समाज व्यवस्था, प्रसार माध्यमं कि स्वत: शेतकरी?
भारतासारख्या ‘कृषीप्रधान’ देशातील शासकीय धोरणं ठरवतांना शेतकरीच ‘केंद्रस्थानी’ असायला हवा होता. दुर्दैवाने तसं झालं नाही. माल ‘पिकवणाऱ्या’ शेतकऱ्याला डावलून माल ‘खरेदी करणाऱ्या’ शहरी ग्राहकांना प्राधान्य दिलं गेलं.
सरकार कुणाचंही असो, शहरातल्या चाकरमान्यांना खूष ठेवण्यासाठी त्यांच्याच हिताची धोरणं आखली गेली. आयात – निर्यात असो किंवा देशांतर्गत बाजारपेठ असो, ‘जीवनावश्यक’हा मुद्दा पुढे करुन शेतीमालाच्या भावावर सातत्याने नियंत्रण ठेवलं गेलं.
आणि त्याला एक गोंडस नांव दिलं गेलं ते म्हणजे ‘दर नियमन’! हे ‘दर नियमन’च शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलं आहे, त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या वाटांमध्ये, प्रगतीमध्ये अदृश्य गतिरोधक निर्माण झाले. शेतीची वाढ खुंटली.
परिणामी शेती हा ‘शेती व्यवसाय’ म्हणूनच गणला गेला त्याला ‘उद्योगाचे स्वरुप’ येऊ शकले नाही. भारतीय राज्यकर्त्यांना ‘कृषीप्रधान’ या शब्दाचा अर्थच समजला नाही असे मला वाटते. एकीकडे शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरु झाली आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्याच नावाने राजकारणाचे डावपेच रंगू लागले. आपल्या देशात शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढले की मते मिळतात हे समीकरण तयार झाले.
सद्या ‘आत्मनिर्भर’ शब्दाला विशेष महत्व प्राप्त झालं आहे. शेतकऱ्यांना जर ‘आत्मनिर्भर’ करायचं असेल तर शेतीकडे ‘शेती व्यवसाय’ म्हणून मर्यादित दृष्टीकोनातून न पाहता उद्योग म्हणून ‘ॲग्रो इंडस्टी’ म्हणून पाहिले पाहिजे. अशी इंडस्ट्री ज्यामध्ये तयार होणारा माल कुठे विकायचा? कधी विकायचा? कोणत्या दराने विकायचा?
याचा सर्वाधिकार त्या ‘शेती उद्योजक’ शेतकऱ्याकडे असेल. त्यामध्ये शासनाचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. सर्व शेतीमाल नियमनमुक्त केल्यास व्यापारी शेतकऱ्यांच्या घरी किंवा बांधावर सौदे करतील. शेतकऱ्याला भाव पटला तरच व्यवहार होतील. शेतकऱ्याला करावे लागणारे वाहतूक, हमाली, बारदाना असे अनेक खर्च वाचतील.
कोव्हिड-19 मुळे भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. या अवस्थेतून भारताला एकच क्षेत्र वाचवू शकेल ते म्हणजे ‘कृषीक्षेत्र’, त्यासाठी शासनाला शेतकरी हिताची, शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण प्रगतीची धोरणं तयार करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. शेतीकडे फक्त व्यवसाय म्हणून न बघता ‘ॲग्रो इंडस्ट्री’ म्हणून बघावे लागेल. यामध्ये फक्त शेतकऱ्यांचेच नाहीतर तर संपूर्ण देशाचे हित सामावलेले आहे. केंद्र शासन असो किंवा राज्य शासन, ‘आत्मनिर्भरतेचं पीक’ घ्यायचं असेल तर शेतकरी ‘सबलीकरणाची बीजं’ पेरावीच लागतील ! जे पेरणार तेच उगवणार !!
– मनोज दंडगव्हाळ
(लेखक कृषीक्षेत्रातील व्यवसायिक सल्लागार आहेत)
मो.: 9011019400
