पुण्यातील एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटकडून भारतातील आमदारांचे राष्ट्रीय विधायक संमेलन जून महिन्यात मुंबईत होणार आहे. त्यानिमित्त नाशिक जिल्हा मविप्र संस्थेच्या माजी सरचिटणीस नीलिमा पवार यांचे मनोगत.
वर्तमानात जगभरातील लोकशाहीला धोका निर्माण झालेला असल्याची भयभावना व्यक्त केली जात आहे. अर्थात, या भावनेवर त्या-त्या राजकीय विचारांचा पगडा असतोच. त्यामुळे ही भावना योग्य की अयोग्य याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. या कोलाहालात लोकशाहीवर श्रद्धा असणार्‍यांचे एकमेव आशास्थान आहे केवळ आपला भारत देश! भारतातील लोकशाही प्रगल्भ असून ती दिवसेंदिवस अधिकाधिक लोकाभिमुख होत आहे. लोकशाहीला बळ देण्याचा अभिनव प्रयोग एमआयटी स्कूल ऑफ गर्व्हमेंटकडून होत आहे.
‘राष्ट्रीय विधायक संमेलन’ हा प्रयोग लोकशाहीत बहुधा प्रथमच होत असावा. या उपक्रमातून देशभरातील सर्वपक्षीय आमदारांना एका व्यासपीठावर आणून तीन दिवस वैचारिक मंथन केले जाणार आहे. या मंथनातूनच लोकशाहीचे अमृत भारतीय जनतेच्या ओंजळीत नक्कीच पडेल, असा विश्वास वाटतो. संमेलनानिमित्ताने देशाच्या शाश्वत विकासाला चालनाही मिळू शकेल. देशाच्या शाश्वत विकासाच्या केंद्रस्थानी ग्रामीण भारत असलाच पाहिजे. ग्रामीण विकास हा फक्त शेती व शेतीपूरक व्यवसायाशी निगडीत नाही. देशाच्या सर्वांगीण विकासातही याचे योगदान आहे.
शेतीच्या अधिक उत्पन्नामुळे उद्योगधंद्यांसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाची मागणी वाढते व अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. उत्तम शिक्षणामुळे उत्पादनक्षमता व कौशल्य वाढते. उत्तम आरोग्यामुळे लोकांच्या कामाचा वेग वाढतो. राष्ट्रीय उत्पन्नही वाढते. शेती प्रक्रिया, लघुउद्योगात वाढ होऊन एकूणच ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेला वेग येतो. अर्थात, याकरता जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण आवश्यक ठरते. प्रत्येक खेड्याच्या प्रशासनाचे अधिकार आणि विकासाची जबाबदारी खेड्यातील लोकांवरच सोपवल्यास अधिकारांची विभागणी होते. निर्णय घेण्यात लोकही सहभागी होतात. विकेंद्रीकरणामुळे सर्व प्रकारचे शोषण थांबवून मानवी स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा उंचावली जाते. सहानुभूती, सहकार ही मानवी मूल्ये वृद्धिंगत होतात.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पंचायतराज संस्था अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. ग्रामीण विकासात खेड्यातील लोकांना सहभागी करून घेण्यात पंचायतराज संस्था अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. दारिद्रय निर्मूलन, जीवनाची सुरक्षा तसेच सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेत या संस्थेची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. रस्ते, गटारी, पिण्याचे पाणी, पथदीप, शौचालय, शाळा, दवाखाने, बाजारपेठा आदी ग्रामीण भागातील लोकांना उपयोगी पडणार्‍या मूलभूत सुविधा त्या पुरवतात. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देताना, योग्य व स्वच्छता सुविधांची वाढ करून मानवी साधनसंपत्तीचा विकास करण्याचे कार्य पंचायतराज करते.
उद्योगनिर्मिती व दारिद्रय निर्मूलन योजना पंचायतराज संस्थेकडून परिणामकारकरित्या राबवल्या जातात. त्यामुळे गरिबी व बेकारी दूर होण्यास मदत होते. वेगवेगळ्या आवास योजना अंमलात आणून बेघर लोकांना घरांची निर्मिती करून दिली जाते. सुवर्ण ग्रामोदय योजनेतून मूलभूत सुविधा मोठया प्रमाणात मिळतात. गावात धान्यवाटप व्यवस्था मजबूत करून गरीब व लाभार्थींना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जातो. गावातील ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, विधवा, मनोरुग्ण यांना सरकारकडून मिळणार्‍या सुविधा उपलब्ध करून देऊन समाजसेवा केली जाते. महिला स्वसहाय्य संघाची स्थापना करून त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देऊन देशविकासात सक्रिय सहभागी होण्यास मदत केली जाते.
यात्रा, सणाच्या दिवशी सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देते. त्यामुळे ग्रामीण कलाकारांना व्यासपीठ मिळते. त्यातून ग्रामीण संस्कृती जोपासली जाते. खेड्यातील उत्पादक उपक्रमातून लोकांना काम करण्याची संधी उपलब्ध केली जाते. तलावनिर्मिती, तलावातील गाळ काढणे, लघुपाटबंधारे योजना व कुटिरोद्योग यांचा विकास करता येतो. वरील सर्व उपक्रमांत पंचायतराज प्रमुख भूमिका निभावते. खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देते. म्हणजेच भारताच्या शाश्वत विकासाचा पायाच ग्रामीण भाग ठरतो. राष्ट्रीय विधायक संमेलनात या विषयावर चर्चा व्हावी अशी स्वाभाविक अपेक्षा आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
केवळ राजकारणातच नव्हे तर प्रत्यक्ष सत्तेत जोवर महिलाशक्तीला सन्मानजनक स्थान मिळत नाही तोवर शाश्वत विकास पूर्णत्वाकडे जाणार नाही. देशाच्या शाश्वत प्रगतीत यशस्वी महिला उद्योजिकेचा वाटा दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यासाठीच स्टार्टअपच्या माध्यमातून उद्योग-व्यवसाय करणार्‍या आणि या क्षेत्रात नव्याने येऊ इच्छिणार्‍या महिलांना शासकीय स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे गरजेचे आहे. ‘पीडब्ल्यूसी इंडिया’च्या ताज्या अहवालानुसार 2022 मध्ये भारतात 136 युनिकॉर्न कंपन्या होत्या. (पक्षी: 100 कोटी डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांकन असणार्‍या कंपन्यांना ‘यूनिकॉर्न’ असे म्हणतात). त्यात केवळ पाच कंपन्या महिला उद्योजकांच्या होत्या. आपले कर्तृत्व लिलया सिद्ध करणार्‍या महिलांना उद्योगवाढीसाठी उत्तम परिस्थिती निर्माण करून देणे ही एक सामाजिक जबाबदारी आहे.
सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अजूनही महिला उद्योजकांची संख्या कमी असणे आणि युनिकॉर्न्समध्येही महिलांचा वाटा अत्यल्प असणे स्वाभाविकच असले तरी ही स्थिती बदलली पाहिजे. त्यासाठी महिला उद्योजकतेचा आणि एकूणच महिलांमधील उद्यमशीलतेचा साकारल्याने विचार व्हायला हवा. त्यांना कोणत्या प्रकारचे पाठबळ मिळाल्यास कर्तृत्व सिद्ध करणे सोपे होईल याचा अदमास घेऊन योजना आखायल्या हव्यात. या अनुषंगाने कल्पनांना पाठबळ मिळणे आणि चांगल्या संकल्पनांना वित्त पुरवठा केला जाणे महत्त्वाचे आहे. समग्र ग्रामीण विकास हा शाश्वत ग्रामीण विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
समाजातील मातृशक्ती, सज्जनशक्ती, संतशक्ती, संघशक्ती आणि युवाशक्ती यांच्या माध्यमातून जलसंपदा, जंगल वनसंपदा, जमीन भूसंपदा, जनावर जैवविविधता संपदा, उर्जासंपदा आणि जनसंपदाचा समाजातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग, विचार घेऊन करण्याची पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास प्रक्रिया आहे. ग्रामीण भागात सुविधा राबवून ग्रामीण भागाचा मोठया प्रमाणात विकास केला गेला पाहिजे. शाश्वत ग्रामीण विकास करायचा असेल तर ग्रामीण भागातील लोकांची मानसिकता बदलली पाहिजे. ग्रामीण भागात जाऊन सरकारने नवनवीन तंत्रज्ञानस वाव दिला पाहिजे.
खेड्यापाड्यात जाऊन तेथील लोकांच्या विविध समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत. त्या अंतर्गत उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत. लेखात उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय विधायक संमेलनात साधकबाधक चर्चा होईल, संमेलनातील उपस्थित आमदार, लोकप्रतिनिधी वैचारिक साधनाकुंभ आपापल्या मतदारसंघासाठी उपयोगात आणतीलच. देशभरातील आमदारांच्या मंथनातून लोकशाहीचे अमृत भारतीय जनतेच्या ओंजळीत नक्कीच पडेल. ग्रामीण विकासासाठी व पंचायतराज संस्था अधिक बळकट करण्यासाठी हे संमेलन महत्वाचे आहे.
