आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणतात. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेत जलद औद्योगिक विकासासाठी विदेशातून यंत्रसामग्री, कच्चामाल, तंत्रज्ञान यांची आयात करावी लागते. याशिवाय काही उपभोग्य वस्तूंची देखील आयात केली जाते. भारतातून होणार्‍या निर्यातीत मुख्यतः विविध प्रकारच्या सेवा, कारखानदारी वस्तू आणि शेती उत्पादनांचा समावेश होतो. भारतीय कृषि माल निर्यातीत प्रामुख्याने चहा, कॉफी, तांदूळ, गहू, कापूस, तंबाखू, मसाल्याचे पदार्थ, तेलबिया, फळे, फुले आणि भाजीपाला सागरी उत्पादने, साखर, मांस व कातडी, काजू इत्यादींचा
समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून होणार्‍या शेतमालाच्या आयात आणि निर्यातीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील शेतमालाच्या किंमतीवर व पर्यायान शेतकर्‍यांच्याउत्पन्नावर होतो.
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून बाजार ही संकल्पना स्थान किंवा ठिकाणाशी संबंधित नाही; तर प्रत्येक वस्त ूआणि सेवा यांच्याशी संबंधित आहे. थोडक्यात ज्या प्रदेशात एखाद्या वस्तूचे उत्पादन होते त्या प्रदेशापासूनज्या प्रदेशात त्या वस्तूची विक्री होते त्या संपूर्ण भूप्रदेशाला त्या वस्तूची बाजारपेठ असे संबोधले जाते. या बाजारपेठेत वस्तूंच्या किंमती या मागणी आणि पुरवठा या नुसार ठरत असल्यामुळे साधारणपण त्यांच्या किंमती सर्वत्र समान असण्याची प्रवृत्ती असते. असे असले तरी कारखानदारी वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील विविध सेवा यांच्या किंमती या मुख्यतः त्यांच्या उत्पादकांकडून ठरविल्या जातात. परंतु शेतीमालाच्या किंमती मात्र खरेदीदारांकडून ठरविल्या जातात. शेती मालाच्या बाबतीत दुसरी एक महत्वाची बाब म्हणजे शेतमाल विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या खूप मोठी असते, या शिवाय ते विखुरलेले आणि असंघटित असतात. परंतु खरेदीदार मात्र त्या मानाने संख्येने मर्यादित आणि संघटित असतात. अशावेळी शेतकर्‍यांचे शोषण होऊ नये म्हणून शासनाच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्व आहे.
शेतमालाचे उत्पादन मुख्यतः हंगामी स्वरूपाचे असल्यामुळे शेतमालाचा पुरवठा बाजारात हंगामाच्या शेवटी मोठ्या प्रमाणात वाढतो. याचा फायदा संघटित अशा खरेदीदारांकडून नेहमीच उचलला जातो. शेती उत्पादनांच्या या हंगामी स्वरूपामुळे शेतमालाच्या आयात आणि निर्यात धोरणाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व प्राप्त होते. कारण आयात-निर्यातीच्या धोरणातील निर्णयांचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतमालाच्या किंमतीवर व पर्यायाने शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर होत असतो. म्हणूनच शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात जर दीर्घकालीन स्वरूपाचे सातत्य राहिले तरच शेतमालाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चितच आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून काम करेल यात शंका नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 2010 -11 ते 2017-18 या आठ वर्षाच्या काळातील एकूण आयाति नर्याती बाबत भारत सरकारच्या वाणिज्यिक, बुद्धिमत्ता आणि सांखिकी संचालनालयाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार 2010 -11 ते 2013 -14 याचा दरवर्षाच्या काळात भारताने 61,42,253 कोटी रुपयांची एकूण निर्यात झाली . या निर्यातीत कृषिमाल निर्यातीचा वाटा 12.79 टक्के राहिला. तर 2014-15 ते 2017-18 या चार वर्षाच्या काळात भारतातून एकूण 74,18,680.87 कोटी रुपयांची एकूण निर्यात झाली. या एकूण निर्यातीत कृषी क्षेत्राने 9,33,293.21 कोटी रुपयांचे योगदान दिले. म्हणजेच या चारवर्षाच्या काळात एकूण निर्यातीतीलकृषीक्षेत्राचा वाटा 12.58 टक्के राहिला.
आयातीचा विचार करता 2010-11 त 2013-14 या चार वर्षाच्या काळात भारतात एकूण 94,13,512.92 कोटी रुपयांची आयात झाली. या एकूण आयातीत कृषिमालाची आयात 3,02,684.67 कोटी रुपये म्हणजेच एकूण आयातीच्या 3.21 टक्के इतकी राहिली. परंतु 2014-15 ते 2017-18 या अलीकडील चार वर्षाच्या काळात भारतात एकूण 1,08,05,680.6 कोटी रुपयांची आयात झाली. या एकूण आयातीत कृषिमालाची आयात 5,78,430.27 कोटी रुपये राहिली. ही आयात याकाळातील एकूण आयातीच्या 5.35टक्के आहे.
म्हणजेच 2010-11ते2013-14 या चार वर्षाच्या तुलनेत 2014-15 ते 2017-18 या चारवर्षांच्या काळात शेतमालाच्या निर्यातीत12.79 टक्क्यांवरून 12.58 टक्क्यांपर्यंत घट झाली. तर शेतमालाच्या आयातीत मात्र 3.21 टक्क्यांवरून 5.35टक्केपर्यंत वाढ झाली आहे. 2014-15 नंतर शेतमालाच्या आयातीत झालेली मोठी वाढ देशांतर्गत भाववाढ नियंत्रित करण्यात यशस्वी झाली असेलही परंतु या आयातीमुळे भारतातील शेतमालांच्या किंमतीवर विपरीत परिणाम होऊन शेती व संलग्न क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या जवळपास 68 टक्के भारतीय जनतेच्या उत्पन्नात घट झाली असेल हे निश्चित.
– प्रा.डॉ.मारुती कुसमुडे
(लेखक शेतीअर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)
