मुंबई | Mumbai
मराठा- कुणबी जीआरसंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. मराठा कुणबी जीआरला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. तसेच, राज्य सरकारने केलेल्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे राज्य सरकारला देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही राज्यात पेटता आहे. मराठा बांधव ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करीत आहे. मात्र, ओबीसी नेत्यांसह जनतेने या मागणीला विरोध दर्शवला. अशातच हैदराबाद गॅझिटियर अंमलबजावणीला मान्यता देण्यास राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर आज हायकोर्टात सुनावणी सुरू झाली.
राज्यातील कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून हैदराबाद गॅझेटिरविरुद्ध रीट याचिकांच्या माध्यमातून शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचे अनेक आयोगांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर नारायण राणे समितीने सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यानंतर पुन्हा मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले.
दरम्यान, २ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयावरील अंतरिम स्थगितीची मागणी फेटाळताना प्रदीर्घ सुनावणी नंतरच याबाबत फैसला देणे शक्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारला तातडीने किंवा काही आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यास सांगता येणार नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालय पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत शासन निर्णयानुसार प्रमाणपत्र न देण्याची मागणी देखील उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
