दिल्ली । Delhi
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातून देशाच्या अन्नदात्यासाठी म्हणजेच शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने लहान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची ओळख निर्माण करणे, या त्रिसूत्रीवर सरकारने भर दिला आहे.
देशातील अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने विशेष आराखडा तयार केला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ‘नवीन कापूस उत्पादन योजना’ (Mission for Cotton Productivity) जाहीर केली आहे. या ५ वर्षांच्या मिशनद्वारे कापसाची उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाचे बियाणे व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, हा उद्देश आहे. यामुळे कापूस उत्पादकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर राहणाऱ्या लोकांसाठी सरकारने ‘मत्स्यव्यवसाय साखळी’ मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी ५०० नवीन जलाशयांचा विकास केला जाणार आहे. तसेच नारळ, चंदन आणि काजू यांसारख्या उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. विशेष म्हणजे, भारताच्या काजू आणि कोकोला आता जागतिक स्तरावर एक स्वतंत्र ‘ब्रँड’ म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.
पशुपालन हा शेतीला पूरक असलेला मुख्य व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी सरकारने ‘क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी’ कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत पशुपालकांना सुलभ कर्ज आणि अनुदान दिले जाईल. तसेच पशुधन उत्पादक संघटनांच्या (LPOs) निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या सामूहिक ताकदीला बळकटी दिली जाणार आहे.
तंत्रज्ञानाच्या युगात शेतकरी मागे राहू नये म्हणून सरकारने ‘भारत विस्तार’ नावाचे बहुभाषिक एआय (AI) टूल विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे टूल शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत शेतीविषयक सल्ला, हवामानाचा अंदाज आणि बाजारभावाची अचूक माहिती पुरवणार आहे. यामुळे अगदी दुर्गम भागातील शेतकरीही डिजिटल पद्धतीने शेतीचे व्यवस्थापन करू शकणार आहे.
